मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

गम्भीर सवारी दुर्घटना गराउनेलाई समेत अदालतबाट न्यूनतम सजाय 

ऐनमा ‘लापरबाही’ शब्दको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा इजलासैपिच्छे फरक–फरक व्याख्या गरी गम्भीर दुर्घटनामा समेत न्यून सजाय

Read Time : > 9 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०७९ चैत २५ शनिबार ०६:२८:००

०७८/७९ मा अदालतहरूमा सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दा

  • सर्वोच्च अदालत : लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएर ज्यान मारेका १४७ मुद्दा रहेकामा ११ मात्रै फर्स्योट, सातवटामा कसुर ठहर, चारमा सफाइ 
  • उच्च अदालत : ६३ मुद्दा पुनरावेदन भएकामा १९ को फैसला, १६ मुद्दामा कसुर ठहर र तीनमा सफाइ
  • जिल्ला अदालत :  १५१६ मुद्दामा २१७९ जना प्रतिवादी कायम, ६७२ मुद्दाका ८४० माथि कसुर ठहर, १७४ मुद्दाका २९१ लाई सफाइ

गम्भीर सवारी दुर्घटना गराएका घटनालाई समेत अदालतले ‘लापरबाही’ मान्दै न्यून सजाय मात्र सुनाउने गरेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा ‘लापरबाही’को स्पष्ट व्याख्या नभएकाले इजलासैपिच्छे फरक–फरक व्याख्या गरी गम्भीर दुर्घटना गराएका घटनामा समेत न्यून सजाय सुनाउने गरिएको हो ।

२९ पुस ०७६ मा चितवन जिल्ला अदालतबाट भएको एक फैसलालाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । ४ असोज ०७६ मा एकै दिशामा गइरहेको मोटरसाइकललाई बसले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलचालकको मृत्यु भएको घटनामा इजलासले ‘ओभरटेक गर्दा ख्याल गर्नुपर्नेमा चालकले नगरेको, तर त्यसैलाई लापरबाही भन्न नमिल्ने’ निष्कर्ष निकालेको छ । लापरबाहीबाट दुर्घटना गराएको सरकारी दाबीविपरीत फैसला गर्दै अदालतले मुद्दाका प्रतिवादी बसचालक कुलबहादुर कोइरालालाई तीन महिना कैद र दुई हजार जरिवाना हुने सजाय मात्रै सुनायो । 

मुद्दाको फैसलामा भनिएको छ, ‘निश्चित गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने सवारीसाधनले आफ्नो अगाडि सुस्त गतिमा गुड्ने सवारीसाधनलाई सवारीसम्बन्धी ऐन–नियमको पालना गरी ओभरटेक गर्नुलाई अन्यथा मान्न मिल्ने हुँदैन । तथापि, त्यसरी ओभरटेक गर्दा विपरीत दिशाबाट आएको सवारीसाधनलाई समेत ख्याल गरी सावधानीपूर्वक आफ्नो सवारीसाधन चलाउनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीबाट सोसम्म भए–गरेको देखिएन । तैपनि सो कार्यलाई नै लापरबाही भन्न मिलेन ।’ दुर्घटनापछि बसचालक कोइराला भागेका थिए ।

०००

कारचालक २२ वर्षीय पृथ्वी मल्लले विनालाइसेन्स मदिरासमेत सेवन गरेर सवारी चलाउँदा बुढानीलकण्ठमा दुर्घटना भई व्यक्तिको ज्यान गएको सरकारी वकिलको दाबीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि यान्त्रिक गडबडी भनेर न्यून सजाय तोकेको छ । प्रतिवादीकै साक्षीको बकपत्रलाई टेकेर कारको ब्रेक नलागेको, स्टेरिङ जाम भएको भन्दै न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले सवारी ज्यान मुद्दामा न्यूनतम अर्थात् ६ महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने मात्रै सजाय सुनाए । ७ चैत ०७७ मा भएको फैसलामा अदालतले ‘सवारीमा आएको यान्त्रिक गडबडीका कारण भएको दुर्घटना’को रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसअनुसार पनि अधिकतम एक वर्ष सजाय हुन सक्नेमा ६ महिना मात्रै सुनाइएको छ । उक्त फैसलाविरुद्धको मुद्दा हाल पाटन उच्च अदालतलमा विचाराधीन छ।

यस मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीश अधिकारीमाथि न्यायपरिषद्मा उजुरी पर्‍यो र जाँचबुझ पनि सुरु भयो । परिषद् अध्यक्ष (प्रधानन्यायाधीश)ले अधिकारीलाई काजमा सर्वोच्च ताने । यद्यपि, छानबिन टुंगिन नपाउँदै २२ कात्तिकबाट उनी सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । 

०००

उच्च अदालत विराटनगरबाट पनि यस्तै न्यूनतम सजायसहितको फैसला भएको छ । २१ वर्षीय रविनसिंह कार्की प्रतिवादी रहेको सवारी ज्यानको उक्त मुद्दामा न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र जगतनारायण प्रधानले २० पुस ०७८ मा जिल्ला अदालत मोरङबाट भएको फैसला नै उल्ट्याइदिए । विराटनगर विमानस्थलनजिक २० जेठ ०७८ को साँझ ७:३० बजे एकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने एक घाइते भएका थिए । दुवै नेपालमा मजदुरी गर्ने भारतीय नागरिक थिए । 

‘मादक पदार्थ सेवन गरी जानाजान दुर्घटना गराएको’ भन्दै यस दुर्घटनामा जिल्ला अदालतले १५ कात्तिक ०७६ मा कार्कीलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय गरेको थियो । प्रहरीले दुर्घटनाअघि चालक कार्कीसहितका व्यक्तिले बियर खाएको प्रमाण जुटाएको थियो । कार्कीले अदालतमा बयान दिने क्रममा ‘ड्राइभरपट्टिको सिटको टायर पञ्चर भई गाडी अनियन्त्रित भएको’ बयान दिएका थिए । यद्यपि, यान्त्रिक परीक्षणले भने दुर्घटना गराउने कार र त्यसको ब्रेक तथा एक्सेलेरेटर पनि ठीक रहेको देखाएको थियो । कार्कीले लापरबाहीपूर्वक कार चलाई दुर्घटना गराएको भन्दै सरकारी वकिलले उनलाई कम्तीमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैदको माग गरेका थिए । तर, कार्कीलाई न्यूनतम सजाय मात्रै भयो । यसको कारणबारे फैसलामा छ, ‘...यी प्रतिवादीको विगतको आचरण र क्रियाकलाप नकारात्मक रहेको भन्ने नदेखिएको, २४ वर्षको नवयुवक र सामाजिक अभियन्ता भएकोसमेत आधारमा यी प्रतिवादीलाई कानुनले निर्धारण गरेको न्यूनतम सजाय गर्दासमेत सजायको उद्देश्य पूरा हुने देखिएको ।’ 

तर, यो न्यूनतम सजायलाई समेत उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले सजाय अझै घटाएर ६ महिना १५ दिन मात्रै कैद तथा दुई हजार जरिवाना तोकिदियो । यसपछि गत २ साउनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा मुद्दा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । दुर्घटना गराएको तीन दिनपछि कार्कीले प्रहरीसामु आत्मसमर्पण गरेका थिए र उनको स्वास्थ्य परीक्षण गराइएको थियो ।

०००

यसरी सवारी ज्यानका मुद्दामा एकातिर प्रतिवादीप्रति अदालत उदार देखिन्छ भने अर्कोतिर प्रमाण संकलनमा पनि कठिनाइ देखिने गरेको छ । दुर्घटनास्थलबाट तुरुन्तै चालक पक्राउ नपर्दा प्रमाण संकलनमा कठिनाइ हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । 

प्रहरी प्रवक्ता पोषराज पोखरेल चालक दुर्घटनास्थलमै रहेको अवस्थामा पक्राउ पुर्जी थमाई नियन्त्रणमा लिइने तथा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पठाइने भए पनि गल्ती रहेको अवस्थामा भने चालक भाग्ने गरेको बताउँछन् । ‘कतिपय अवस्थामा चालकहरू भाग्छन् । त्यो भनेको स्थानीयले कुटपिट गर्लान्, आक्रमण होला भन्ने डर हो । लाइसेन्स छैन र मापसे गरेको छ भन्ने पनि भाग्छन्,’ उनले भने, ‘दुर्घटना गराउने गाडीको नम्बर भएपछि चालक पत्ता लागिहाल्छ । सवारीचालक दुर्घटनास्थलमै पक्राउ पर्‍यो भने त ठीकै हो, नत्र प्रत्यक्षदर्शी, गाडीमा सँगै रहेका व्यक्ति, उसको आनी–बानी, दुर्घटनाअघिको उसको क्रियाकलापबाट मापसे गरेको थियो वा थिएन भन्ने पुष्टि गर्ने हो ।’ यसरी जुटाएको प्रमाणले लापरबाही वा अचानक दुर्घटना भएको हो भन्ने स्पष्ट हुने उनी बताउँछन् । 

०००

चितवनमा ९ फागुन ०७७ मा राति नै दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा कुलबहादुर मोक्तानको शव भेटियो । १७ फागुनमा प्रहरीले दुर्घटना गराउने ट्रक र चालकलाई नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि यान्त्रिक जाँचमा केही त्रुटि देखिएन भने गाडीमा कतै रगत वा दुर्घटनाका अंश भेटिएनन् । चालकको स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि मापसे गरे–नगरेको खुलेन । यद्यपि, मृतक मोक्तान उक्त रात मापसे गरी सडकमा हिँडिरहेको बयान प्रत्यक्षदर्शीले दिएका आधारमा सरकारी वकिलले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१(३) बमोजिम अचानक भएको दुर्घटना मानेर मुद्दा चलायो । चितवन जिल्ला अदालतले ६ महिना कैद र एक हजार जरिवाना सुनायो । 

कानुनी छिद्र खोजेर चालकलाई न्यूनतम सजाय दिनेतर्फ न्यायाधीशहरू लागेको फैसलाले देखाउँछ । आवश्यक प्रमाण परीक्षणमा लापरबाही गर्ने कारणले पनि उनीहरूलाई कम सजाय हुने गरेको देखिन्छ । 

०००

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ०७२ मा तयार गरेको सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले थुप्रै अवस्थामा अभियोगपत्रमा नै सरकारी वकिलले अपर्याप्त तथ्य उल्लेख गर्ने गरेको निष्कर्ष दिएको छ । सजायको मागदाबी लिँदा लापरबाहीको आधार र सीमा निर्धारण गर्ने तथ्यको विश्लेषण निकै कम पाइएको अध्ययनले देखाएको थियो । 

उक्त प्रतिवेदनमा छ, ‘...सवारी ज्यान मुद्दामा दुर्घटना हुँदाको अवस्था, सवारीचालकको दक्षता, सवारीसाधनको स्थिति र सवारी चलाइरहेको सडकको अवस्था र सवारीमा यात्रुको चाप वा संख्यासमेतको आधारमा सजाय निर्धारण हुनुपर्नेमा कानुनमा व्यक्त प्राविधिक र भाषिक सीमाभित्र तथ्यलाई विश्लेषण गर्ने गरेको पाइन्छ । माग दाबीबमोजिम सजाय गरिएका मुद्दामा पनि कानुनले व्यवस्था गरेको तजबिजी सजाय गर्दा सोको आधार र कारण स्पष्ट रूपमा खुलाइएको पाइएन ।’

कागजी प्रमाण परीक्षणमै अदालतको लापरबाही
अदालतले सवारी ज्यानका मुद्दामा प्रमाण परीक्षणमै लापरबाही गर्ने गरेका उदाहरण पनि छन् । जसका कारण अभियुक्तहरूलाई निकै न्यून सजाय हुने गरेको छ । अधिकांश सवारी ज्यानका मुद्दामा मापसे गरी सवारी चलाए–नचलाएकोबारे बहस केन्द्रित रहे पनि लाइसेन्सको आधिकारिकता परीक्षणमा भने बेवास्ता हुने गरेको देखिन्छ । मल्ल र कार्की प्रतिवादी रहेको दुवै घटना पनि कागजी प्रमाण परीक्षणमा अदालतको बेवास्ताका उदाहरण हुन् ।

बुढानीलकण्ठ दुर्घटनाका प्रतिवादी पृथ्वी मल्लका कानुन व्यवसायीले अदालतमा कारचालकको अन्तर्राष्ट्रिय लाइसेन्स भन्दै जुन कागजात पेस गरे त्यसको आधिकारिकता पुष्टिका लागि अदालतले यातायात व्यवस्था विभागमा पत्राचार गर्‍यो । विभागले मल्लका नाममा दुईपांग्रे चलाउने अनुमतिपत्र मात्र जारी भएको जनायो । मल्लले सन् २०१९ मा अमेरिकाको फ्लोरिडाबाट निकालेको भनिएको इन्टरनेसनल ड्राइभिङ लाइसेन्स पेस गरे पनि जुन निकायबाट निकालिएको हो त्यहाँ आधिकारिकता पुष्टिका लागि पत्राचार गरिएन । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास वा जारी गर्ने निकायलाई पत्राचार गरिएन । अदालतले सोही लाइसेन्सलाई नै वैध मान्दै फैसला गर्‍यो । 

विराटनगरमा भएको दुर्घटनाका प्रतिवादी रविनसिंह कार्कीको हकमा पनि थुनामा रहेको वेला उनको नाममा लाइसेन्स निकालिएको भेटिएको थियो । उनले २२ कात्तिक ०७५ मा काठमाडौंबाट हलुका चारपांग्रे सवारीका लागि अनुमतिपत्र लिएको दाबी गरेकोमा अदालतमा पेस गरिएको लाइसेन्स जारी भए पनि ट्रायल दिने व्यक्ति अर्कै भएको खुलेको थियो । तर, उच्च अदालतले लाइसेन्स त हेरेन नै, मापसे पनि नगरेको भनी तीन वर्षको कैद सजाय ६ महिना १५ दिनमा झारिदिएको थियो । 

यद्यपि, सर्वोच्चको नजिरले भने अनुसन्धानको कमजोरी देखाउँदै सजाय कम गर्न नमिल्ने बताउँछ । कृष्णबहादुर कुँवरसमेतविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानको हरेक कमी–कमजोरीको प्रतिवादीले फाइदा पाउन थालेमा समाजमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने, पीडित र समाजले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने र न्याय पराजित हुने अवस्था आउँछ । यस सन्दर्भमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ ले कुनै प्रमाण बुझिएको वा नबुझिएको कारणबाट मात्र कुनै फैसला वा आदेश बदर हुनेछैन । तर, त्यसबाट निर्णयमा असर पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो फैसला वा आदेश बदर हुनेछ भनी गरेका व्यवस्थालाई न्यायमूर्तिले विचार गर्नैपर्नेछ ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ०७२ मा तयार गरेको सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार दुर्घटनापछि गरिने सवारी चेकजाँच औपचारिक मात्र हुने गरेको उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ, ‘...दुर्घटना भइसकेपछि घटनास्थलमा तत्काल प्रहरी पुगेको अवस्थामा पनि घटना के–कसरी घट्न गएको हो भनी सवारीभित्र र बाहिर रहेका यात्रु वा व्यक्तिहरूबाट तथ्य लिन सकेको पाइँदैन । यसले गर्दा सवारी कति गतिमा चलाइएको थियो, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थियो कि थिएन, गाडीको अवस्था कस्तो थियो आदि विषयको वास्तविक तथ्य उजागर हुन पाउँदैन । यसबाट सवारीचालकको लापरबाही थियो–थिएन भन्ने पुष्टि सही तरिकाले हुन सक्ने स्थिति हुँदैन । त्यसैले अनुसन्धान गर्ने निकायले घटनास्थलमा नै तुरुन्त ती विवरण अनिवार्य रूपमा संकलन गरी कागज गराउनु जरुरी पर्दछ ।’

उक्त प्रतिवेदनले अदालतलाई पनि सुझाव दिएको छ । फैसलामा कसुर परिवर्तनको अवस्था भए सोको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गर्नुका साथै न्यूनतम सजाय मात्र नगरी तथ्यमा आधारित भई प्रमाणको रूपबाट देखिएको दोषमा सजाय दिनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ । ऐनमा दुर्घटना, बदनियत, मनसायपूर्वक वा जानी–जानी, लापरबाहीजस्ता शब्दको स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्ने सुझाव अध्ययन कार्यदलको छ । अनुसन्धानबाट देखिएका तथ्यहरूमा भनिएको छ, ‘मातहत सवारी ज्यान मुद्दामा फैसला गर्दा अधिकांश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट लापरबाही मान्ने सम्बन्धमा प्रतिपादित सिद्धान्तको अनुशरण गरिएको पाइएन ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सवारीसम्बन्धी कसुरमा सवारीबाट अंगभंग, सवारीबाट कर्तव्य ज्यान, लापरबाही, भवितव्य र क्षतिपूर्तिको कसुरलाई राखेको छ । उक्त कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला अदालत तहमा सबैभन्दा बढी मुद्दा लापरबाहीका छन् । उक्त शीर्षकमा देशभरका जिल्ला अदालतहरूमा एक हजार पाँच सय १६ मुद्दा दर्ता भएकोमा दुई हजार एक सय ७९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । जसमा ६ सय ७२ मुद्दाका आठ सय ४० जनामाथि कसुर ठहर भएको तथा एक सय ७४ मुद्दाका दुई सय ९१ जनाले सफाइ पाएका छन् । 

सोही प्रतिवेदनअनुसार उक्त समयभित्र देशभरका उच्च अदालतहरूमा लापरबाहीका ६३ मुद्दा पुनरावेदन भएकोमा १६ मुद्दामा कसुर ठहर तथा तीन मुद्दामा सफाइ दिने फैसला भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा भने लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाई ज्यान मारेको मुद्दा एक सय ४७ थिए । जसमध्ये उक्त आर्थिक वर्षमा ११ वटा फर्स्योट भए । जसमध्ये सातवटामा कसुर कायम र चारवटामा सफाइ दिने आदेश भएको छ । 

लापरबाहीभन्दा यान्त्रिक त्रुटि पुष्टि गर्न जोड
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार सवारीचालकले सवारीभित्र वा बाहिर रहेका कुनै मानिसलाई किचेर, ठक्कर दिएर वा कुनै पनि किसिमले सवारी प्रयोग गरी तत्कालै ज्यान लिएमा वा दुर्घटनाको २१ दिनभित्र सवारीबाहिर रहेको मान्छेको ज्यान गएमा सवारीचालकलाई जन्मकैद हुने व्यवस्था छ । यस्तो सवारी दुर्घटनामा ज्यान मार्ने मनसाय राखेको मान्दै यस्तो सजाय तोकिएको छ । साथै यस्तो दुर्घटना गराउने मनसाय राखेको, तर कसैको मृत्यु भने नभएको अवस्थामा सवारीचालकलाई कसुरको मात्रा हेरी पाँचदेखि १२ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ । 

ऐनको दफा १६१ (२)मा ‘कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदादेखिँदै पनि अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाई कसैले लापरबाही गरी कुनै सवारी चलाएबाट’ कुनै मान्छेको तत्कालै वा दुर्घटनाको २१ दिनभित्र ज्यान गएमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा (३)ले भने कसैको ज्यान मर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा दुर्घटना भएमा एक वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । दुर्घटना गराउनेसँग चालक अनुमतिपत्र नभएमा थप दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ऐनमा छ । 

त्यस्तै, ऐनको दफा १६१(५) मा आफ्नो नाममा दर्ता रहेको सवारीसाधन अनुमतिपत्र नभएको व्यक्तिलाई चलाउन दिएमा चलाउन दिनेलाई दुई वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ । दफा ६७ मा छ, ‘...चालकको काबुबाहिरको परिस्थितिबाट दुर्घटना भई कुनै हानि–नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो सवारी चलाउने चालकलाई कुनै सजाय हुनेछैन ।’ यही दफालाई टेकी कानुन व्यवसायीले चालकको दोषभन्दा पनि यान्त्रिक गडबडी देखाई सजाय कम गराउने गरेका छन् ।

पृथ्वी मल्ल प्रतिवादी रहेको सवारी ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट यस्तै भएको देखिन्छ । उनलाई ७ चैत ०७७ मा अदालतले ६ महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो । आधार थियो, प्रतिवादी मल्लले चलाएको गाडीको गति १५–२० किलोमिटर प्रतिघन्टा रहेको, गाडीमा सँगै रहेका करिश मास्केको बयान । 

प्रत्यक्षदर्शी मास्केले ‘गाडीको आवाज बदलिएको, गियर बदल्न खोज्दा अचानक आवाज आएको, स्टेरिङ लक भएको, स्टार्टसमेत बन्द भएको, गाडी रोक्न खोज्दा गाडी नरोकिएको, ब्रेक नलागेकाले सडकपेटीमा ठोक्किन पुगेको’ बकपत्र गरेका थिए । प्रतिवादी मल्लसँग अन्तर्राष्ट्रिय गाडी चालकको अनुमतिपत्र रहेको कुरासमेत टेक्दै उनलाई सफाइ दिइएको थियो ।

तर, घटनास्थलमा रहेका अर्जुन पाण्डेले भने दुर्घटनापछि कार आफ्नै साइडमा गएर बन्द भएपछि कारबाट निस्किएका मल्ल र उनका साथी ‘मादक पदार्थ खाएकोजस्तो देखिएको’ प्रहरीलाई बताएका थिए । अर्की प्रत्यक्षदर्शी सन्तोषी लामाले पनि उही व्यहोरा प्रहरीलाई लेखाएकी थिइन् । यसबाहेक मल्लसहितका चारजना भोलिपल्ट बिहान ८ बजे खाना खान पुगेको रिसोर्टका गार्डले पनि चारैजना रिसोर्ट आउँदा मादक पदार्थ सेवन गरेकोजस्तो देखिएको बयान प्रहरीलाई दिएका थिए । साथै मल्लको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डा. नेन्सी लामाले बाहिरी अवस्था र श्वास गन्धका आधारमा प्रतिवादीले रक्सी सेवन गरेको देखिएको भनी अदालतमा बकपत्र गरेकी थिइन् । मेकानिक जाँच प्रतिवेदनमा पनि दुर्घटना गराउने गाडीको स्टेरिङ, ह्यान्ड ब्रेक र ब्रेक ठीक अवस्थामा रहेको उल्लेख थियो । यी सबै बयानको बेवास्ता गर्दै अदालतले गाडीको स्टार्ट बन्द भएको, ब्रेक नलागेको, स्टेरिङ लक–फेल भएको आधारमा दफा १६१ (२) अनुसार ‘सतर्कता नअपनाई, लापरबाही गरी’ सवारी चलाएको नमानेर उपदफा (३) बमोजिम ‘दुर्घटना’को नाम दिई न्यूनतम सजाय कायम गरेको हो । 

सवारी अनुमतिपत्र नलिई सवारी चलाउनुलाई अदालतले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएको मान्ने गरेका कारण सामान्यतया दफा १६१ (२) बमोजिम सजाय हुने सम्भावना बढ्छ । सवारी ज्यान मुद्दामा २२ वैशाख ०७१ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा पनि यो कुरा उल्लेख छ । २२ वैशाख ०६३ को साँझ ललितपुरमा भएको दुर्घटनामा ८३ वर्षीया महिलालाई विजेन्द्र पोडेको मोटरसाइकलले ठक्कर दिएकोमा २७ वैशाखमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । 

पोडेसँग सवारीचालक अनुमतिपत्र थिएन भने उनले चलाएको मोटरसाइकल पनि उनको थिएन । वादी पक्षले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाई ज्यान लिएको भन्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको १६१ (२) बमोजिम हदैसम्म सजाय माग गरेकोमा जिल्ला अदालतले दफा १६१ (३) बमोजिमको कसुर मान्दै पोडेलाई १० दिन कैद र दुई हजार जरिवाना सुनाएको थियो भने उच्च अदातल पाटनले पनि सोही सजायलाई सदर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त दुर्घटना लापरबाहीका कारण भएको भन्दै उच्चको फैसला उल्ट्याएर पोडेलाई दुई वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला गर्‍यो । 

त्यसअघिसमेत यस्ता थुप्रै मुद्दामा अदालतले लाइसेन्स नलिनुलाई लापरबाहीको रूपमा लिँदै आएको छ । उक्त फैसला दिनुभन्दा एक वर्षअघि राजकुमार तामाङसमेत प्रतिवादी रहेको सवारी ज्यानकै मुद्दामा सर्वोच्चले ‘सवारी चलाउने अनुमतिपत्र नलिएको वा एउटा वर्गको हलुका सवारीसाधन चलाउने अनुमतिपत्र लिई अर्को वर्गको भारी सवारीसाधन चलाउने गरेको कार्य लापरबाहीयुक्त मान्नुपर्ने’ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो ।