तीन लघुबिमा कम्पनीले जुटाउन सकेनन् पुँजी

नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट कम्पनी सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक अनुमति पाएका सात लघुबिमा कम्पनीमध्ये तीनले पुँजी जुटाउन सकेनन् । प्राधिकरणले तोकेको समयअनुसार कम्पनीहरूले गत आइतबारसम्ममा ७५ करोड रुपैयाँ पुँजी जुटाउनुपर्ने थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार निर्जीवन लघुबिमातर्फ स्टार लघुबिमा कम्पनी र जीवन लघुबिमातर्फ लिबर्टी र ट्रस्ट लघु जीवन बिमा कम्पनीले पुँजी जुटाउन नसकेका हुन् । कम्पनीको मागबमोजिम ४५ दिनको समय थप गरिएको प्राधिकरणका कानुन शाखा प्रमुख शाम्बाराज लामिछानेले बताए । उनका अनुसार बिमा ऐनबमोजिम कम्पनीहरूले पहिलो अनुमति पाएको ६ महिनाभित्रमा कम्पनी सञ्चालन गरिसक्नुपर्नेछ । सोहीबमोजिम उनीहरूले दोस्रोपटक समय थपिएको हो ।  

 चारवटाले जुटाए दुई अर्ब १० करोड
  प्राधिकरणबाट प्रारम्भिक अनुमति पाएकामध्ये चार लुघबिमा कम्पनीले दुई अर्ब १० करोड रकम जुटाएका छन् । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स र प्रोएक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले तोकिएको पुँजी कायम गरेका हुन् । प्राधिकरणले प्रत्येक कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७५ करोड तोकेको थियो । सो रकममध्ये ७० प्रतिशत संस्थापकले लगानी गर्नुपर्छ भने ३० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर जारी गर्न पाइने प्रावधान छ । 

सोहीबमोजिम प्रत्येक कम्पनीले तोकिएको चुक्ता पुँजीको ७० प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड ५० लाख जम्मा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सो रकममध्ये पनि कम्पनीहरूले ३६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७० प्रतिशत रकम प्राधिकरणको नाममा अनिवार्य रूपमा एयरमार्क गर्नुपर्छ । अर्थात् सो रकम कम्पनीहरूले प्राधिकरणको स्वीकृतिविना परिचालन गर्न पाउँदैनन् । 

तर, सो रकम मुद्दती खातामा जम्मा गरी ब्याज आर्जन भने गर्न पाउँछन् । बाँकी रहेको रकम भने कम्पनी सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न पाउने प्राधिकरणका कानुन शाखा प्रमुख लामिछानेले बताए । पुँजी जुटाएका कम्पनीको हकमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेपछि दोस्रो चरणको लाइसेन्स दिने निर्णय गर्नेछ ।  

कम्पनीले कम्तीमा पनि ६ वटा विभाग निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये अन्डरराइटिङ क्लेम, आइटी, इन्टरनल कन्ट्रोल, रिइन्स्योरेन्स र एचआर विभाग अनिवार्य रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणका कानुन प्रमुख लामिछानेले बताए । उनका अनुसार तत्पश्चात् कम्पनीले प्राधिकरणमा व्यवसाय सुरु गरिपाऊँ भनी निवेदन दिनुपर्नेछ ।

कम्पनीको निवेदनपछि प्राधिकरणले कम्पनीको निरीक्षण गर्नेछ । निरीक्षणमा कम्पनीको तयारी चित्तबुझ्दो भएमा प्राधिकरणले व्यवसाय सुरु गर्ने अनुमति दिनेछ । कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट पनि व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै व्यवसाय सुरु गर्न पाउनेछन् । 

 बिमा कम्पनीले लघुबिमा नगरेपछि छुट्टै कम्पनीको व्यवस्था
नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम निर्जीवन बिमा कम्पनीले लघुबिमा व्यवसाय नगरेपछि प्राधिकरणले छुट्टै कम्पनीको व्यवस्था गरेको हो । न्यून आय भएका व्यक्तिलाई पनि बिमाको दायरामा समेट्न सरकारले लघुबिमाको परिकल्पना गरेको थियो । तर, लघुबिमाप्रति निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको आकर्षण नदेखिएपछि सरकारले लघुबिमाको सीमा नै तोकिदिएको थियो । सरकारले आव ०७५/७६ को बजेटमार्फत निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघुबिमा व्यवसाय पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । 

प्राधिकरणले ०७१ सालमा नै लघुबिमा निर्देशिका जारी गरी कम्पनीहरूलाई लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कम्पनीहरू यसप्रति आकर्षित नभएपछि आव ०७३/७४ को बजेटमा सरकारले कम्पनीहरूलाई कुल व्यवसायको ५ प्रतिशत लघुबिमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कम्पनीहरूले हालसम्म २ प्रतिशत पनि लघुबिमा व्यवसाय पु¥याउन सकेका छैनन् । 

प्राधिकरणले लघुबिमा कम्पनीका लागि निवेदनको आह्वान गरेपछि लघुबिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि लाइसेन्स माग्दै ३१ वटा कम्पनी प्राधिकरणमा आवेदन दिएका थिए  । लघु जीवन बिमा व्यवसायका लागि गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले सञ्चालन अनुमति पाएका छन् । सञ्चालन अनुमति पाएका कम्पनीमध्ये गार्डियन माइक्रो लाइफको मुख्य कार्यालय विराटनगरमा रहनेछ । क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको कार्यालय वीरेन्द्रनगरमा रहनेछ भने लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको पोखरामा मुख्य कार्यालय रहने भएको छ । 

लघु निर्जीवन बिमा व्यवसायका लागि भने ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स (बुटवल), नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स (भरतपुर), स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स (जनकपुर) र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स (धनगढी)ले सञ्चालन अनुमति पाएका छन् । लघुबिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनी स्थापनाका लागि प्राधिकरणले गत भदौ १० गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सोही अवधिभित्र प्राधिकरणमा परेका आवेदनमध्ये तोकिएको मूल्यांकन आधारमा सो कम्पनी छनोट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।