मन्त्री बन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद चुलिएको छ । आठ मन्त्रालय भाग पाएको कांग्रेसले विवादकै कारण शुक्रबार चारजना मात्रै सरकारमा पठायो । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने कार्य दुई–तीन साता लम्बिन पनि सक्छ ।

दुई मन्त्रालय पाएको जसपाले पनि अपूरो सिफारिस गरेको छ । उसले एकजना मात्रै सरकारमा पठाएको छ । जनमतका मन्त्रीले त मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा नै दिएका छन् । 

कांग्रेस संस्थापन पक्षले आफ्नो समूहका चारजनालाई मन्त्री बनाइसकेको छ भने इतर समूह तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमै रह्यो र पार्टी सभापतिलाई नाम दिएन । सभापति देउवाले इतर समूहसँग दुई मन्त्रीको नाम मागेका थिए । 

कांग्रेस विवादका कारण उसले पाएका परराष्ट्र, कानुन, स्वास्थ्य र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (माओवादीसँग खेलकुद मन्त्रालयसँग साट्ने गरी)मा मन्त्री पठाउन सकेन । कांग्रेसको शेखर–गगन समूहले समूहले तीन मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबीसहित नाम दिन मानेन भने संस्थापनबाट पनि आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि चार मन्त्रालयमा नाम पठाउन सम्भव भएन । 

स्रोतका अनुसार बिहीबार साँझ नेता शेखर कोइरालालाई सभापति देउवाले इतरबाट दुईजनाको नाम पठाउन भनेका थिए । तर, कोइरालाले आफ्नो समूहलाई न्यायोचित रूपमा तीन मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । शेखर समूहले अडान राखेर शुक्रबार बिहान पनि नाम पठाएन । शेखर समूहले सभापति देउवाबाट सकारात्मक जवाफसहित शुक्रबार शपथअघिको समयसम्म प्रतीक्षा गरेको थियो ।

बिहानैबाट नेता कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियार दिनभरजसो नक्सालस्थित एक होटेलमा देउवाको जवाफको प्रतीक्षासहित आफ्नो समूहको रणनीतिबारे छलफलमा थिए । तर, देउवाले कुनै सल्लाह नगरी चारजनाको मात्र नाम प्रधानमन्त्रीलाई पठाए ।

देउवाले एकतर्फी नाम सिफारिस गरेपछि कांग्रेसभित्रको विवाद झन् पेचिलो बनेको छ । यसले सरकारले पूर्णता पाउनमा पनि ढिलाइ हुने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । ‘हामीले सभापतिसँग बारम्बार महाधिवेशनको मतअनुसार तीन मन्त्रालय मागेका हौँ । तर, नेतृत्वले बेवास्ता ग¥यो । तीन मन्त्रालय नपाए सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छैनौँ,’ इतरनिकट एक पदाधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

संस्थापन पक्षका नेता बालकृष्ण खाणले पार्टीमा छलफल भइरहेकाले सबै नाम पठाउन नसकिएको दाबी गरे । ‘सभापतिले पार्टीका सबै शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहनुभएको छ । कुन मन्त्रालय पाउने र कसलाई पठाउने भन्ने छलफलकै क्रममा छ । केही दिनमा टुंगो लाग्नेछ र सरकारले पूर्णता पाउँछ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

इतरनिकट सहमहामन्त्री जीवन परियारले आफ्नो समूहले पार्टीले पाएको मन्त्रालयबाट न्यायोचित अवसरको पाउनुपर्ने माग राखेको र टुंगो नलागेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताए । ‘हामीले पार्टीभित्रको अर्को समूहलाई न्यायोचित रूपमा अवसर दिइनुपर्छ भनेका हौँ । तर, नेतृत्वबाट यसबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । संख्यामा कुरा मिलेपछि कुन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘न्यायोचित अवसर पाउँदा मात्रै सरकारमा सहभागी हुनपर्ने आवाज हाम्रो समूहमा छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । इतरबाट दुई नाम नपठाएपछि सभापति देउवाले धेरै महत्व नदिने रणनीतिअनुसार थप छलफल नगरेको स्रोतले बतायो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि देउवाले शेखर समूहसँग कुनै संवाद गरेका छैनन् । 

आकांक्षी धेरै भएपछि जसपाले रोक्यो एक मन्त्री 
दुई मन्त्रालय पाए पनि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले रणनीतिक रूपमै सरकारमा एक मन्त्री मात्रै पठाएका छन् । शिक्षामन्त्रीमा पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईको नाम पठाए पनि वनमन्त्रीको नाम सिफारिस गरिएन । 

जसपामा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । अध्यक्ष यादवले बारा २ को उपनिर्वाचन र थप एक मन्त्रालय पाउन सक्ने सम्भावनालाई हेरेर तत्कालका लागि एक मन्त्रालय ‘होल्ड’मा राखेको स्रोत बताउँछ । तर, अध्यक्ष यादवले समय अभावका कारण अर्को नाम पठाउन नसकेको दाबी गरे । ‘नभ्याएर नै । छलफल गरेर उचित समयमा उचित व्यक्ति पठाउँछौँ,’ उनले भने, ‘हामी मात्र होइन, कांग्रेसले पनि चारजना पठाएको छैन ।’ 

जसपाका एक नेताका अनुसार मधेसबाट मन्त्रीको दाबेदार धेरै हुँदा अर्को नाम टुंगिन नसकेको हो । ती नेताका अनुसार १२ जना संघीय सांसदमध्ये अधिकांश आकांक्षी छन् । तर, राजकिशोर यादव, प्रदीप यादव र नवलकिशोर साह बलियो दाबेदार हुन् । आकांक्षी धेरै भएको अवस्थामा आधा–आधा कार्यकाल दिने गरी छलफल अघि बढेको उनले बताए । 

प्रधानमन्त्रीसँग बाँकी ६ मन्त्रालयमध्ये हेरफेर हुने सम्भावनाका कारण पनि जसपाले अर्को एक मन्त्रीको नाम पठाउन हतार नगरेको अर्का एक नेताको दाबी छ । उनका अनुसार सरकारबाट बाहिरिने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा नआउने संकेतपछि बाँकी मन्त्रालयको भागबन्डामा थप एक मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको जसपाका नेताहरूको बुझाइ छ । ‘हामीले सुरुदेखि तीन मन्त्रालय दाबी गरे पनि दुई मन्त्रालय मात्रै छुट्याइएको थियो,’ ती नेताले भने, ‘नयाँ परिस्थिति बनेसँगै त्यो संख्या दुईबाट तीनमा पुग्ने या वनको साटो अर्को राम्रो मन्त्रालय पाउने सम्भावना बढेको छ । भित्र यही प्रयास भइरहेकाले नाम पठाउन हतार नगरेका हौँ । नत्र अध्यक्षलाई सर्वाधिकार दिएको अवस्थामा एउटा नाम पठाउन समस्या थिएन ।’ 

प्रचण्डको सरकार बनेसँगै जसपा पहिलोपल्ट सरकारमा गएको हो । एमालेसँगको गठबन्धनमा सरकार गठन हुँदा सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि भागबन्डामा नमिलेपछि जसपा सरकारमा सहभागी भएको थिएन ।

मन्त्रालयमा असन्तुष्टि जनाउँदै जनमत सरकारबाट बाहिरियो  
आफूले खोजेको मन्त्रालय दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नपाएपछि जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । सुरूदेखि नै दाबी गरेको उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि जनमतका तर्फबाट खानेपानीमन्त्री रहेका अब्दुल खानले शुक्रबार नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । 

जनमत अध्यक्ष सिके राउतका अनुसार शुक्रबार बिहान १० बजेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनमतलाई उद्योग मन्त्रालय दिन तयार थिए । ‘उहाँहरूले हाम्रै लागि छुट्याएर राखेको मन्त्रालय थियो,’ अध्यक्ष राउतले भने, ‘बिहान १० बजेसम्म सबै ठीकै थियो । तर, त्यसपछि एक्कासि के भयो थाहा छैन । प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेपछि हामी सरकारबाट बाहिरियौँ ।’

जनमतले सुरूदेखि नै कृषि र उद्योगमध्ये एक मन्त्रालयको दाबी गरेको थियो । तर, उसको चाहनाविपरीत खानेपानी मन्त्रालय दिइएपछि जनमत सुरूदेखि नै रुष्ट थियो । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले ‘म मिलाउँछु, अहिले चलाइराख्नुस्’ भनेकै कारण सरकारबाट बाहिरिएको थिएन । 

नयाँ गठबन्धनपछि भएको सहमति पनि पालना नभएपछि सरकार छाड्न बाध्य भएको राउत बताउँछन् । उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने बताए । ‘जनताले चाहेको कुरा खानेपानी मन्त्रालयबाट पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहेन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी जनताको सेवा गर्नका लागि सरकारमा गएका थियौँ, तर काम गर्ने वातावरण भएन । यद्यपि, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्नौँ । मधेस प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिन्नौँ । त्यहाँ हामीले मागेअनुसारकै शिक्षा र कृषि मन्त्रालय पाएका छौँ, त्यसैले छोड्दैनौँ । ’

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएलगत्तै राउतले ट्विटरमा जनमत मन्त्री पदको भोको नभएको भन्दै राजीनामा बुझाएका मन्त्री खानलाई बधाई दिएका थिए । संघीय संसद्मा जनमतका ६ सांसद छन् । 

गठबन्धनमा रहेर पनि गठबन्धनकै निर्णयलाई चुनौती दिएपछि अन्य नेता राउतसँग असन्तुष्ट थिए । सत्तागठबन्धनमा हुँदाहुँदै उपराष्ट्रपतिमा जसपाविरुद्ध उम्मेदवारी दिएको थियो । बारा २ को उपनिर्वाचनमा सत्तागठबन्धनले जसपाका उपेन्द्र यादवलाई उठाउने तयारी गरिरहेका वेला जनमतले उनीविरुद्ध उम्मेदवारी दिन माओवादी नेता शिवचन्द्र कुसवाहलाई पार्टी प्रवेश गराएपछि गठबन्धनमा गडबड भएको एक नेताले बताए ।

‘उपनिर्वाचनमा गठबन्धनविरुद्ध जाने भएपछि जसपाको चाहना जनमत सरकारबाट बाहिरियोस् भन्ने थियो । त्यसमाथि जनमतले माओवादी केन्द्रकै नेता कुसवाहलाई पार्टी प्रवेश गराएर उम्मेदवार बनाउने भएपछि यही फ्याक्टरका कारण पनि जनमतले आश्वासन पाएको मन्त्रालय नपाएको हो,’ ती नेताले भने ।