मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ चैत १७ शुक्रबार
  • Friday, 20 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ चैत १७ शुक्रबार o८:५५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

मिटरब्याजीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ : ओली

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ चैत १७ शुक्रबार o८:५५:oo

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबले राजधानीमा बिहीबार गरेको कार्यक्रममा उनले तराई मधेस क्षेत्रमा यो समस्या विकराल भएको भन्दै आगामी दिनमा यसलाई हटाउन सरकारले कडा कानुन बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । तर, मिटरब्याजमा पैसा लिने पनि सचेत हुनुपर्ने ओलीको सुझाव छ । 

‘मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अप्ठ्यारो प¥यो भन्दैमा जेमा पायो त्यहीँ सही गर्ने काम मिटरब्याजीपीडितले पनि गर्नुहुँदैन । मिटरब्याजमा पैसा लिएपछि अर्कोले असुल त गर्ने भयो । कोही पनि मिटरब्याजको कारोबारमा फस्न हुँदैन । मिटरब्याजमा पैसा लिनुभएन । हामी आफैँ पनि सचेत हुनुप¥यो नि ! पैसा किन मिटरब्याजमा लिने हामीले ?’ उनले भने ।

ओलीले अहिले राष्ट्रियता अप्ठ्यारोमा रहेको बताए । उनले सरकारले राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्न नसकेको आरोप लगाए । ‘राष्ट्रियता अप्ठ्यारोमा छ, भूगोल खुम्चिँदो छ । देशको पक्षमा बोल्दा, सरकार, पद खतरामा पर्छ भनेर राष्ट्रको पक्षमा बोल्न सकिँदैन भने त्यस्तो सरकार देशको सरकार भन्नलायक नै छैन,’ ओलीले भने, ‘सरकारले कमसेकम हाम्रो जमिन कहाँ–कहाँ मिचिएको छ या छैन, हाम्रो भूगोल र भौगोलिक अखण्डताबारे सरकारले अविलम्ब बोलोस् । प्रधानमन्त्रीले बोल्नुस्, हाम्रो भूमि के भइरहेको छ ? हाम्रो भूमि अतिक्रमित भइरहेको छ कि छैन, भएको छ भने कहाँ–कहाँ भएको छ ? त्यस सम्बन्धमा उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ ? खुलस्त भन्नुस् ।’

विकासमा देश पछाडि धकेलिएको उनले बताए । लगानी गर्ने, ऋण दिने, नयाँ उद्योग खोल्ने अवस्था नभएका वेला कसरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘विकास पछाडि धकेलिँदो छ, आर्थिक वृद्धिदर कमजोर छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति नाजुक अवस्थामा छ । तरलता अभाव छ । बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा छैन । लगानी गर्ने, ऋण दिने, कुनै नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कागजमा लेखेर मात्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ ?’ ओलीले प्रश्न गरे ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई छलफलबाटै टुंग्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बहुमतका आधारमा अघि बढ्न खोजे एमालेले विरोध गर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘फास्ट ट्र्याक किन ? १८ वर्ष बित्यो । एक महिनामा हुन्छ भन्ने, दुई दिनमा तपाईं छलफल नै गर्न नदिई बहुमत छ भनेर यस प्रकारको मजाक गर्न पाउनुहुन्छ, नेपाली जनतासँग ? संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा प्रक्रियागत ढंगले छलफल पनि नगरी फास्ट ट्र्याक तपाईंलाई अहिले किन चाहियो ? यसको विरोध हुन्छ,’ उनले भने ।