अमानवीय व्यवहार भोग्नुपरेको दलित जनप्रतिनिधिको गुनासो

संविधान र कानुनले जातीय विभेद र छुवाछुत दण्डनीय बनाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन राज्यले चासो नदिँदा अझै समाजमा दलितहरूले अमानवीय व्यवहार भोगिरहन बाध्य भइरहेको गुनासो गरेका छन्।

५८औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा मंगलबार विराटनगरमा आयोजित कोसी प्रदेशस्तरीय दलित जनप्रतिनिधिहरूको भेलामा सहभागीहरूले संविधान र कानुनले हक–अधिकार सुनिश्चित गरे पनि अमानवीय व्यवहार कायमै रहेको दलित जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका हुन् । भेलामा कोसी प्रदेशभरिका दलित जनप्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । उनीहरूले अझै दलित महिला, वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यहरूलाई सम्मान दिने नगरेको तथा तालिम र योजना निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनसमेत विभेद गर्ने गरिएको बताए ।

भेलामा सहभागी दलित जनप्रतिनिधिहरूले नेपालको दलित आन्दोलन ‘रिएक्टिभ’ (घटना भएपछि चलमलाउने खालको) मात्रै भएकाले अब घटना हुनै नदिन ‘प्रोएक्टिभ’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । दलितहरूको अथक संघर्षले संविधानमा जातीय विभेद र छुवाछुत दण्डनीय भनिए पनि राज्यले अझै जागरण अभियान चलाउन नचाहँदा दलितहरूको पक्षमा विधिको शासन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । अझै पनि वर्षमा दुईपटक २१ मार्च र २१ जेठमा दलितहरूले मात्र विभेदविरुद्धको दिवस मनाउन बाध्य भइरहनुपरेको उनीहरूले उल्लेख गरे ।

भेलामा कोसी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी प्रमुख अतिथि थिए । उनले नयाँ पुस्ताले विभेद गरेमा कानुनअनुसार मुद्दा दर्ता गरेर दण्ड दिनुपर्ने, तर पुरानो पुस्तालाई दोष दिनु उचित नहुने बताए । उनले समाज बिस्तारै परिवर्तन भइरहेकाले दलितहरूले सन्तोष मान्दै जानुपर्ने तर्क गरे । दलितहरू स्वयं सक्रिय नहुँदा राजनीतिक सहभागिताबाट बन्चित हुनुपरेको धारणा उनले राखे ।

मन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै जिसस झापाका पूर्वअध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले संविधान र कानुनले सार्वजनिक मात्र नभएर सबै क्षेत्रमा हुने विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाइसकेकाले अब पुरानो पुस्ताले गरेको विभेदलाई उन्मुक्ति दिनु कानुन उल्लंघन हुने प्रस्ट्याए । बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ भन्ने मन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘त्यसो भए अब हामीले सबै पुराना पुस्ताहरू चाँडै मरून् भनेर कामना गर्नु त ?’ संविधानमा सुनिश्चित भएको हक अधिकार कार्यान्वयन गराउन सबै दलित अगुवा र जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य खेम नेपालीले अझै पनि कथित उपल्ला जातिहरुको शासनमा पहुँच कायमै भएकाले दलितहरुलाई समान रूपमा सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक सम्मान नमिलेको बताए । दलितहरूको मुक्तिका लागि गैरदलितहरूले पनि आन्दोलनमा साथ दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोसी प्रदेशका अधिकृत चिरञ्जीवी कोइरालाले विभेद र छुवाछुत उन्मूलन भइसकेको भन्दै कसैले त्यस्तो व्यवहार गरे उनीहरूलाई सजाय दिलाउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आधारहरू प्रशस्त रहेकाले त्यसलाई प्रयोग गर्न दलितहरूलाई सुझाव दिए ।