मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
२०७९ चैत ६ सोमबार १६:४४:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

भूमिको माग राख्दै काखेबालबालिकासहित सिराहामा प्रदर्शन

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ चैत ६ सोमबार १६:४४:००

सिमसिमे झरीमा काखमा दुई वर्षीय बालक बोक्दै मञ्जु सदाले नारा लगाउँदै थिइन्– ‘हामीलाई जग्गा र घर देऊ सरकार ।’

सिराहा नगरपालिका– १९ सन्हैठाकी मञ्जुले राज्यलाई घरवारविहीन हुँदाको पीडा सुनाउन काखे बालक लिएर झरीमा प्रदर्शनमा सहभागी भएको सुनाइन् । ‘राज्यले हाम्रो पीडा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी भूमिहीनले काखेसन्तान बोकेर आन्दोलनमा आउनुपर्ने बाध्यता बन्यो । सुरक्षित आवास र रोजगारी सबैले पाउनुपर्छ ।’

सिराहा– ३ मल्हनीया गम्हरीयाकी ठकनी सदा आफ्नो तीन वर्षीय नाति पंकजलाई बोकेर आन्दोलनमा सहभागी थिइन् । सरकारलाई उनको प्रश्न छ– कहिलेसम्म भूमिहीन भएर बस्ने ? पटकपटक जग्गा पाउन सुकुमबासी समस्या आयोगमा निवेदन दिन धाए पनि एक धुर जग्गा नपाएको ठकनीको गुनासो छ ।

प्रदर्शनमा सहभागी सिराहा– ६ बसबिट्टाकी फूलियादेवी महराको पनि अवस्था उस्तै छ । अढाई वर्षकी छोरी बोकेरै प्रदर्शनमा उत्रिएकी उनले आफ्नो जग्गा र सुरक्षित आवास नहुँदाको पीडा पोखिन् । 

विपन्न, गरिब, दलितसँगै सिराहा नगरक्षेत्रका भूमिहीनले भूमि अधिकारको माग गर्दै सिराहा सदरमुकाममा प्रदर्शन गरेका छन् ।

उनीहरूजस्तै जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट आएका महिलाले काखेछोराछोरी बोकेरै भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । भूमि अधिकार र चुरे वन संरक्षणसहितका माग राख्दै आफूहरू आन्दोलित भएको चुरे तथा वन संरक्षण अभियानमा लागेका जुगती यादवले बताए । महावीर चोकबाट सुरु भएको प्रदर्शन सदरमुकामका विभिन्न चोकको परिक्रमा गरी हेमनारायण चोक पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

आन्दोलनरत भूमिहीनहरूले आवासको हक, चुरे संरक्षण गर्नुपर्ने, अवैध क्रसर उद्योगमाथि रोक लाग्नुपर्ने, आफूहरूलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । आफ्नो जग्गा नहुँदा भूमिविहीनको अवस्थामा रहेकोले राज्यले आवास र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने आन्दोलनरत सनेचरीदेवी दासले बताइन् । ‘जनता आवासको नाउँमा वर्षौँदेख घर बने पनि घर पाएनौँ,’ उनले भनिन्, ‘भूमि समस्या समाधान गर्न आयोग बन्यो, निवेदन लियो, तर सबै थन्क्याइदियो । दशकौँदेखि भूमिविहीन बस्नुपरेको छ ।’