
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । सोमबार संसदमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारका उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
संक्रमणकालीन न्याय कुनै दलविशेषको मुद्दा नभएको प्रस्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो कुनै दलविशेषको मुद्दा वा सरोकारको विषय नभई देशले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विषय हो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुंग्याउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
विविध कारणले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने काम भने पूरा नभएको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले अविलम्ब यो प्रक्रिया टुंग्याउन चाहेको बताए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन, संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त, पीडित तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतका आधारमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गरी संसदमा पेस गरिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।