संसद्मा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पेस भएको छ । तर, सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकको प्रक्रियामा भने दलहरू विभाजित भएका छन् । 

२५ फागुनमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई आइतबार प्रधानमन्त्री एवं कानुनमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकी थिइन् । दुवै आयोगको ०७१ को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको हो । 

हत्यालाई मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्दा देखिएको विवाद यथावत् राखेर अघि सारिएको विधेयकको प्रक्रियामा भने दलहरू विभाजित देखिएका छन् । सत्तापक्ष विधेयक चाँडो पारित गर्ने पक्षमा छ भने प्रतिपक्ष लम्ब्याउने रणनीतिमा छ । 

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा लामो छलफल भएर सहमति जुट्न नसकेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै ल्याएको सत्तापक्षले ‘फास्ट ट्र्याक’मा पारित गर्न खोजेको छ । प्रतिपक्षले भने संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल गरेर मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरू विधेयकको अन्तर्वस्तु र प्रक्रियामा एकै ठाउँ छन् । 

विधेयकको अन्तर्वस्तुमा विभाजित रहेकै अवस्थामा दलहरू सदनभित्र विधेयकको प्रक्रियामा पनि एकमत हुन नसकेका हुन् । अदालतबाट समेत ध्यानाकर्षण भएकाले सत्तापक्षले सदनभित्रकै प्रक्रियाबाट विधेयकलाई यही अधिवेशनमा निष्कर्षमा पुर्‍याउन खोजेको छ । एमालेले भने समितिमा लगेर दफावार छलफल गर्नुपर्ने भन्दै विधेयक अर्काे अधिवेशनसम्म पुर्‍याउन खोजेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली पारित भइनसकेकाले समिति बन्न सकेका छैनन् । यो विधेयकमाथि अघिल्लो कार्यकालमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा लामो छलफल भएको थियो । विधेयक समितिमा छलफलका लागि लान खोजिए यही अधिवेशनबाट पारित हुन सम्भव छैन । यो अधिवेशन बढीमा २० चैतसम्म चल्ने संसद् सचिवालयका पदाधिकारी बताउँछन् । 

द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने द्वन्द्वपीडितको रिट दर्ता गर्न केही दिनअघि सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । लगत्तै दर्ता भएको रिटमा अदालतले १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ । 

सर्वोच्चले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने र कानुन नबनाई संक्रमणकालीन निकाय निष्क्रिय बनाएर न्यायमा ढिलाइ भएको अवस्थामा पीडित पक्ष न्याय माग्न अदालत जान सक्ने व्याख्या गरेपछि सरकारले विधेयकलाई तीव्रतामा पारित गरेर कानुन बनाउन खोजेको छ । 

सञ्चारमन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्यायलाई सदाका लागि टुंग्याउने सरकारको प्राथमिकता रहेको र छिटो टुंग्याउन विधेयकलाई पहिलो अधिवेशनमै पेस गरिएको बताइन् । ‘यसको सांगोपांगो छलफल हुनुहुँदैन भन्ने होइन । तर, अघिल्लो संसद्मा पनि हामीले व्यापक छलफल गरेका छौँ । समिति करिब–करिब मस्यौदा बनेर आउने वेलामा चुनाव घोषणा भएर संसद्मा ल्याउन सकिएन । अहिले सामान्य हेरफेर भएको छ । हेरफेरअनुसार अगाडि बढाइएको र पहिला पनि धेरै नै छलफल भइसकेको हुनाले यसलाई छिटो टुंग्याउँ भन्ने सरकारको आशय हो,’ उनले भनिन् । 

समितिमा यसअघि नै व्यापक छलफल भइसकेको र अहिले समिति नबनेकाले विधेयकलाई लम्ब्याएर अनन्तकालसम्म लैजान नहुने आशय आफूहरूको रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले प्रतिपक्षीसँग छलफल र सहकार्य गरेर विधेयकलाई अगाडि बढाइने बताइन् । ‘हामी सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, कुनै राजनीतिक दल, कुनै अमुक दल, अमुक पार्टीको यो विषय होइन । शान्तिप्रक्रियाको विषय समग्र राज्यसत्ताको विषय हो । शान्ति सम्झौताको विषय हो । अहिलेको सरकारको विषय मात्र होइन । प्रतिपक्षी दलको विषय मात्र पनि होइन । देश र आमनागरिकको विषय भएको हुनाले यसमा सहमति जुट्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ,’ उनले भनिन् । 

सर्वाेच्च अदालतको फैसला, निर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन, पीडित र सरोकारवालाको राय परामर्शमा यो विधेयक निर्माण गरिएको भन्दै मन्त्री शर्माले आवश्यक परे सामान्य संशोधन गर्न सकिने बताइन् । ‘तर, मूलभूत रूपमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तमा आएको छ । पीडितले न्याय र परिपूरण पाउने स्पिरिट छ । यसका लागि सहमति जुटाउन सबै पक्षसँग संवाद हुन्छ,’ उनले भनिन् । 

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संवेदनशील र महत्वपूर्ण भएकाले संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । ‘यो विधेयक संवेदनशील र महत्वपूर्ण छ । हतार गरेर सदनबाट पास गर्ने भन्ने हुँदैन । दफावार छलफल गरेर मात्र टुंगो लाग्छ । अन्यथा ढंगले जाँदैन,’ गिरीले भने, ‘सत्तापक्षले बहुमतमा पास गरेमा मान्दैनौँ, त्यो हुन दिँदैनौँ । नियमावली संसद्मा पेस भएको छ । नियमावली पास गरी समिति बनाएर विधेयकहरू समितिबाट टुंगो लगाउनुपर्छ ।’ 

कांग्रेस प्रमुख सतेचक रमेश लेखकले द्वन्द्वको संक्रमणकालीन न्याय निरूपण विशेष कानुनबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको भन्दै विधेयक पास गरेर लामो समयदेखि अनिर्णयमा रहेको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘विधेयक अघि बढेको छ, यो अत्यन्त सकारात्मक कदम हो,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म केही विषयहरू थोरै छलफलमार्फत परिमार्जन पनि गर्नुपर्ला । हाउसमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ, एउटा सहमतिमा जानुपर्छ ।’ यो कुनै पार्टी, सरकार, अदालतको मात्रै विषय नभई समग्र राष्ट्रको विषय भएकाले यसमा सबै सहमत भएर जानुपर्ने उनको जोड थियो । 

माओवादी सांसद शक्ति बस्नेतले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘सामान्य छलफल हुन्छ, संशोधनको प्रक्रियामा जान्छ । प्रक्रियामा सहभागी भएर सबैले यसको आवश्यकता बोध गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । बहुमत–अल्पमतको अवस्था आउँछ जस्तो लाग्दैन । त्यस्तो परिस्थिति बन्यो भने अरू विधेयकजस्तै विधिबाट पारित गर्छाैँ,’ उनले भने ।

नेता बस्नेतले यसलाई अनिर्णीत गरेर राख्न नहुने बताए । ‘टुंगोमा पुर्‍याउनैपर्छ । अदालतले पनि कानुन बनेन, आयोग बनेन भनेर ध्यानाकर्षण गराइराखेको छ । बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुन र आयोग निर्माण गर्नपर्छ । बाँकी कामलाई पूर्णता दिन कानुन आधारभूत सर्त हो । त्यसकारण कानुन निर्माणमा अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन,’ उनले भने । 

जसपाका सांसद प्रदीप यादवले संक्रमणकालीन न्याय संवेदनशील विषय भएकाले ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘समितिमा लानुपर्दैन । संसद्भित्रै छलफल गरेर फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्नुपर्छ । किनकि यो लामो समयदेखि लट्किएको विषय हो । अब यो दुर्घटना हुन सक्छ । त्यसैले यसलाई चाँडै सकाउनुपर्छ । संसद्भित्रै छलफल गरेर पास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

शाही र सुवालको विरोध अस्वीकृत 
विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही र नेमकिपाका प्रेम सुवालले राखेको विरोध सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । शाहीले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको नाममा अलपत्र छाड्ने गरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत आएको विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका थिए । सुवालले विधेयक पीडितमैत्री नभएको जिकिर गरेका थिए ।

जवाफमा सञ्चारमन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने तथा भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि प्रस्तुत संशोधन विधेयक आएको बताइन् । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका कार्यमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारिन् ।

सभामुखको अभिव्यक्तिको आलोचना
बैठकमा सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ‘पत्रकार बिक्रीमा छन्’ भन्ने अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका थिए । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘त्यो विषय वास्तवमै गम्भीर छ । झापा २ बाट निर्वाचित हुनुभएको नेकपा (एमाले)का सांसदका रूपमा देवराज घिमिरेले के बोल्नुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो । तर, नेपाल देशको सभामुखले देशको चौथो अंगको सन्दर्भमा बोल्नुभन्दा अगाडि सोच्नु पनि हजारपटक पर्छ । अभिव्यक्तिको आत्मालोचना हुनुपर्छ ।’ 

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भने, ‘सभामुख पत्रकार बिक्रीमा छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा हुनुहुन्छ । व्यवस्थापिकाको प्रमुखले नै यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि परेको आघातबारे सोचिएको छ कि छैन ? त्यतातिर पनि ध्यान जाओस् ।’ नेमकिपा सांसद सुवालले बिक्री हुने पत्रकार पत्ता लगाउन सभामुखले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखे । नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँगको कुराकानीमा सभामुख घिमिरेले पत्रकारहरू बिक्रीमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।