मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

स्कुल र कलेजलाई करको दायरामा ल्याउँदै काठमाडौं महानगर

काठमाडौं महानगरपालिकाले स्कुल र कलेजलाई पनि करको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महानगरभित्रका स्कुल र कलेजलाई कर तिर्न आग्रह गर्दै पत्र काट्न थालेको जनाएको छ । महानगरअन्तर्गत राजस्व विभाग प्रमुख धु्रवकुमार काफ्लेका अनुसार यहाँका अधिकांश स्कुल र कलेजले भवन बहालमा लगाएबापत गरेको आम्दानीको कर तिरेका छैनन् ।

उनले भने, ‘महानगरपालिकाको आर्थिक ऐनबमोजिम बुझाउनुपर्ने १० प्रतिशत बहाल कर प्राप्त नभएकाले बहाल आम्दानीको विवरण तथा सम्झौतापत्रसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई नियमानुसार बहाल कर र सोमा लाग्ने जरिवानासहित बुझाउन अनुरोध गरेका छौँ ।’ महानगरका अनुसार हाल वडा ९ र ३० मा रहेका स्कुल र कलेजलाई पत्र काटिसकेको छ । अन्य वडामा रहेका स्कुल र कलेजहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउने पक्रिया सुरु भइसकेको जनाइएको छ ।

‘सम्पत्ति कर तिर्ने, तर बहाल कर नतिर्ने धेरै छन् । त्यसैले त्यस्ता संस्थाहरूलाई करको दायरामा ल्याउन लागेका छौँ । त्यसपछि व्यक्तिमा केन्द्रित भएर कर उठाउँछौँ,’ काफ्लेले भने । उनका अनुसार विभाग होर्डिङबोर्ड हटाउने कामतर्फ लागेकाले ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउन ढिला भएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व विभागका प्रमुख धुव्रकुमार काफ्ले भन्छन्‘महानगरभित्रका अधिकांश स्कुल र कलेजले भवन बहालमा लगाएबापत गरेको आम्दानीको कर तिरेका छैनन् । महानगरपालिकाको आर्थिक ऐनबमोजिम बुझाउनुपर्ने १० प्रतिशत बहाल कर प्राप्त नभएकाले बहाल आम्दानीको विवरण तथा सम्झौतापत्रसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई नियमानुसार कर र सोमा लाग्ने जरिवानासहित बुझाउन अनुरोध गरेका छौँ ।’

कर बुझाउन पटक–पटक ताकेदा गर्दा पनि नआएका करदाताहरू र कम्तीमा दुई आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिको सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यवसाय कर बुझाउन बाँकी रहेका करदाताहरूको विवरण उतारी कर बुझाउन आउने व्यहोराको पत्राचार गर्नका लागि गत ४ पुसमै महानगरले वडाहरूलाई अनुरोध गरिसकेको छ । करको दायरामा नआएर तोकेको अवधिमा कर नतिरे राजस्व ऐन, ०७५ बमोजिम कारबाही गरी बाँकी कर र रकम असुुल गर्ने महानगरले जनाएको छ ।

 संस्थानहरूले अझै तिरेनन् कर
महानगरले ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउन खोजे पनि संस्थानहरूले भने आनाकानी गरिरहेका छन् । महानगरका अनुसार अर्धसरकारी संस्थाहरू कृषि सामाजिक संस्थान, विद्युत् प्राधिकरण, खाद्य संस्थान, नेसनल टे«डिङ लिमिटेड, खाद्य संस्थान, राष्ट्रिय नाचघर, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अर्धसरकारी संस्थाले सरकारी संस्था नै भएको भन्दै कर तिरेका छैनन् ।

महानगरले १५ भदौदेखि ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउने अभियान सुरु गरेको थियो । १५ भदौमा काठमाडौं फनपार्कलाई २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएर कर असुल गरेपछि अन्य ठूला करदातालाई पनि करको दायरामा ल्याउने गरी अभियान सञ्चालन गर्न लागेको थियो । 

महानगरको टोली कर नतिर्ने करदाताकहाँ १६ देखि २५ साउन ०७८ सम्म पञ्चेबाजासहित कर तिर्न आग्रह गर्दै पुगेको थियो । घरजग्गा र सम्पत्ति कर तिर्न अटेर गरेपछि घर–आँगनमै पुगेर व्यंग्य, नाच गरेको महानगरको भनाइ छ । केही करदाताले लाजैका कारण कर तिरेका थिए । जसकारण महानगरले अघिल्लो वर्षभन्दा २० करोड बढी कर संकलन गरेको थियो ।