२०६५ मा देशभरका त्रिवि क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव भएको थियो । त्यसयता नियमित रूपमा स्ववियु निर्वाचन हुन सकेको छैन । २०७३ मा केही क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल म्याद थपपछि पनि सकिइसकेको छ । त्रिविअन्तर्गत केन्द्रीय क्याम्पससहित ६२ आंगिक क्याम्पस र १ हजार ४० वटा सामुदायिक र निजी क्याम्पस छन् ।

यो वर्ष २०७९ सालको वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन र मंसिरमा संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपश्चात त्रिवि पनि लामो समयदेखि थाती रहेको स्ववियु चुनाव गर्न तम्सेको छ । स्ववियु पुनःसंरचनाका मुद्दामा विद्यार्थी संगठनहरू विभाजित हुँदा स्ववियु चुनाव भएन र समयान्तरमा स्ववियुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको थियो । 

स्ववियु निर्वाचन नियमित नहुँदा सबभन्दा ठूलो घाटा विद्यार्थी संगठनलाई भएको देखिन्छ । कुनै बेला जनजीविका, शैक्षिक, सार्वभौमिकताको मुद्दामा खरो उत्रिने विद्यार्थी संगठनहरूप्रति सर्वसाधारण जनता पनि आशावादी हुन्थे । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास विद्यार्थी आन्दोलनको चर्चाबिना पूरा हुँदैन । राजनीतिमा आउने लक्ष्य बोकेका विद्यार्थीको लागि स्ववियु नर्सरी मानिन्थ्यो । 

स्ववियु चुनाव अनियमित हुँदा विश्वविद्यालय सभादेखि क्याम्पसका महत्वपूर्ण निकायमा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । विद्यार्थीमा शैक्षिक अराजकता मौलाएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । ०७४ र ०७६ मा पनि स्ववियु निर्वाचन तयारी थालेर अन्तिम समयमा स्थगन गरिएको थियो । राजनीतिक दल र ठूला विद्यार्थी संगठन तयार नहुँदा स्ववियु चुनाव अनिश्चित बन्दै आएको थियो । 

नियमित र वास्तविक विद्यार्थीहरूको बीचबाट सबल, सक्षम, कुशल र योग्य व्यक्ति निर्वाचित गरी सही र वास्तविक विद्यार्थीलाई नेतृत्वमा ल्याउनका लागि पनि उमेर हदबन्दी एउटा उपयुक्त र प्रभावकारी माध्यम हो । स्ववियुमा २८ वर्षे उमेर हदबन्दी र समानुपातिक प्रणाली भएन भने जोस र जाँगर हराइसकेको निराशाले भरिपूर्ण व्यक्तिहरूले अवसरको फाइदा लिनेछन् । जो देखावटी भर्ना भएका हुन्छन् विद्यार्थीमाझ कहिल्यै पुगेका हुँदैनन् । क्याम्पसमा के भइरहेको छ ? विद्यार्थीहरूको चाहना र आवश्यकता के हो ? भन्ने नबुझेका व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्ने र नयाँ जोस जाँगर भएका वास्तविक र नियमित अध्ययनरत विद्यार्थीहरू नेतृत्वदायी भूमिकाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन यस(स्ववियु)मा दिनुहुँदैन । विद्यार्थी आन्दोलन शिथिल भएर जाने, विगतका विद्यार्थी आन्दोलन र योगदानको गौरवमय इतिहाससमेत ओझेलमा पर्ने भएकाले पनि विगतका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नका लागि पनि उमेरको हदबन्दी अति सान्दर्भिक थियो र भयो । तर, नियमित २-२ वर्षमा स्ववियु निर्वाचन हुन नसक्दा राजनीतिको जग मानिने विद्यार्थी संघसंगठन र स्ववियुको आज औचित्यमा प्रश्न खडा हुन थालेको छ ।

चुनाव भनेको एउटा परीक्षा हो र चुनावमा हारजित हुनु स्वाभाविक छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा एउटा प्रणालीको सुरुवात गर्नु हो । त्यसकारण उमेर हदबन्दीका कारण कुनै संगठन विशेषलाई नोक्सानी होला तर सिंगाे विद्यार्थी आन्दोलनलाई यसले पुनर्जीवन दिनेछ, वास्तविक विद्यार्थीले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछ । एकाध संगठनलाई बेफाइदा भए तापनि निर्वाचन र वास्तविक विद्यार्थीमाथि हुने गरेको अन्यायको अन्त्य हुनेछ । सिंगाे विद्यार्थी आन्दोलन र विद्यार्थी राजनीतिलाई फाइदा पुग्नेछ । र, यो नै हामी सबैको जित हो ।

हकहित र अधिकार प्राप्ति मात्रै होइन स्ववियु 
वास्तवमा स्ववियु विद्यार्थी हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि मात्रै नभई जनजीविकाका सवाल र राष्ट्रियताका सवालमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले स्ववियु निर्वाचनलाई पनि समय सापेक्ष बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारको अखडा बनेको स्ववियुलाई हामीले विद्यार्थी हकहितका लागि प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । करोडौँ पैसा खर्च गरेर नक्कली विद्यार्थी भर्ना गरी गुन्डागर्दीको आडमा चुनाव जित्ने र जितेपछि कहिल्यै विद्यार्थीको माझमा नफर्कने, चुनावमा भएको खर्च असुल्नका लागि विद्यार्थी कल्याणकारी कोषको दुरुपयोग गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि सुरुबाटै आचारसंहिता बनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ ।

तसर्थ, नेपाली राजनीतिको मेरुदण्डको रूपमा रहेको विद्यार्थी राजनीति बिस्तारै शिथिल बन्दै गएको यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । पछिल्लो समय स्ववियु सञ्चालनसम्बन्धी उपयुक्त नियमावली र आचारसंहिताको अभावमा विद्यार्थी आन्दोलन सुस्ताएकै हो ।

चुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा नआउने देखिएपछि कुनै न कुनै बहाना बनाएर चुनाव रोक्ने प्रवृत्तिको सिकार स्ववियु चुनाव बन्दै आएको छ । कथंकदाचित टेबुल टकबाट चुनाव रोक्ने प्रयास विफल भए हिंसा र विध्वंसमा समेत विद्यार्थी संगठन उत्रिएका दृष्टान्त छन् । उनीहरूका यस्ता काममा शासक दलले साथ दिएका छन् । सत्ताको दुरुपयोग हुने गरेको छ । विद्यार्थी संगठनका नाममा हुने विध्वंशात्मक घटना र सत्ता दुरुपयोगले विद्यार्थी आन्दोलन अझ बदनाम बन्यो । शासक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनका गलत क्रियाकलापले समग्र विद्यार्थी राजनीति बदनाम हुँदा स्ववियु चुनावको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो । 

लोकतान्त्रिक र शैक्षिक रूपान्तरणको आन्दोलनको धरोहर स्ववियु निर्वाचनलाई पञ्चायत वा माओवादी हिंसाले पनि रोक्न सकेको थिएन । तर, लोकतन्त्र प्राप्तिपछि हामीले निर्धारित समयमा स्ववियु निर्वाचन गर्न सकेनौँ । सबैभन्दा पहिले त यो नै सबै राजनीतिक दल, तिनका विद्यार्थी संगठन र त्यसका नेतृत्वहरूले कहिले फर्जी भर्ना त कहिले आफूले जित्ने/नजित्ने अनुकूलता र प्रतिकूलता त कहिले चुनावी प्रणालीलगायतका बहानामा स्ववियु निर्वाचन नियमित दुई/दुई वर्षमा सम्भव हुन सकेन।

विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्थापित स्ववियुमा पछिल्ला वर्षमा देखिएका गुन्डागर्दी, अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमितता मौलाउन थालेको छ । विकृति नै विकृति मौलाएकोले यसमा आमूल सुधार आवश्यक छ । स्ववियु निर्वाचनमा भइरहेका चुनावी प्रचार–प्रसारका व्यापक तडकभडक र आर्थिक गतिविधिका अस्वाभाविक प्रक्रिया विगतभन्दा भिन्न, पारदर्शी र समयानुकूल बनाउन आवश्यक छ । 

क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा नयाँ पुस्ता मात्र आइरहेको छैन । उसले नयाँ सोचविचारसहितको पद्धति अँगाल्ने नयाँ दिमाग पनि ल्याएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हामीसँग के नयाँ सोच, शैली, विवेक, पद्धति र कार्ययोजना छ ? सबैले आफैँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो यो । त्यो हुन सकेन भने आफ्नो संगठनको नामको अघिल्तिर महान तथा गौरवशाली संगठन भन्ने फुर्को जोडेर मात्र काम चल्नेवाला छैन । यसै पनि सरकारी शैक्षिक संस्थाप्रतिको आकर्षण ओरालो लागिरहेको अनि राजनीतिलाई फोहोरी खेलको रूपमा अर्थ्याइने गरिएको सन्दर्भमा त्यो हुन नदिन र राजनीति नै देशका सबै नीतिको मियो हो र त्यसैअनुसार हामी राजनीतिबाट टाढा बसेर मात्र होइन, त्यसैभित्र पसेर सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चेतना कहिले भर्ने हो ? अनि पढाइमा असफल भएपछि मात्र राजनीति विकल्प बन्न सक्छ भन्ने आम बुझाइलाई चिर्नुपर्ने बेला भइसकेन र ?

समय—सापेक्ष स्ववियुको संरचना र स्वरूप अनि त्यसको भूमिका पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक छ नै । विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य र बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि उत्तिकै पेचिलो बनिरहेको छ । 

विकासशील राष्ट्रको प्रमुख समस्या भनेको दक्ष र दीक्षित मानवीय शक्तिको अभाव नै हो, एकातिर भने बेरोजगारीका कारण शिक्षित युवापंक्तिको विदेश पलायन अर्को समस्या हो । ‘ब्रेनड्रेन’ बेरोजगारीका कारण सिर्जित हुन्छ । जबसम्म नीति निर्माताले यसरी नै शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक नाराको रूपमा मात्रै सीमित गर्छन्, तबसम्म देशमा कुनै पनि परिवर्तन र उपलब्धि दिगो हुन नसक्ने निश्चित छ । 

नेपालका विश्वविद्यालयबाट वर्षेनी हजारौँ नेपालीले स्नातकोत्तर तह उपाधि हासिल गर्छन् । तर, उचित अवसरको अभावमा तिनीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । देशको आवश्यक जनशक्ति कुन हो र कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति उत्पादन गरेपछि जनशक्तिको खपत र देशको सर्वांगीण विकास हुन सक्छ भनी पहिचान गर्न आजको आवश्यकता छ । 

(पन्त, नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश सदस्य हुन् । उनी नेविसंघकी पूर्वकेन्द्रीय सदस्य रहिसकेकी छिन्)