जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङमा दर्ता हुने घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाको उजुरी मिलापत्रमा सीमित हुने गरेको छ। प्रहरीबाहेक जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेका उजुरीसमेत मिलापत्रमै सीमित हुने गरेको पाइन्छ। 

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० साउनदेखि फागुन २७ गतेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा ४६ वटा महिला हिंसाको उजुरी दर्ता भएको छ। त्यसमध्ये ४१ वटा घरेलु हिंसाको र ५ वटा ठाडो उजुरी रहेका छन्। 

ती अधिकांश उजुरी छलफल गरी मिलापत्रबाटै समाधान हुने गरेको पाइन्छ। केन्द्रका अनुसार यी उजुरीमध्ये ३६ वटा घरेलु हिंसाको उजुरी मिलापत्र गरिएको छ। त्यस्तै, पाँचवटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिएको छ। 

कुटपिट गरी घर निकाला गरिएको, शारीरिक यातना, शारीरिक तथा मानसिक, शारीरिकसँगै मानसिक यातना दिने, आवश्यक खर्चसमेत नदिई आर्थिक अभावमा पारेर यातना दिने, आर्थिक यातना दिएकोलगायतका महिला हिंसाको उजुरी आउने गरेको केन्द्रका मालती रानाले बताइन्। 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १ सय १२ वटा हिंसाका उजुरी परेकोमा ८४ वटा घरेलु हिंसाको रहेको छ, त्यसमा २८ वटा ठाडो उजुरी रहेका छन्। 

यीमध्ये ७४ वटा घरेलु हिंसाको उजुरी मिलापत्र गरी टुंग्याइएको छ। त्यस्तै, ०७७/७८ मा १ सय २१ वटा हिंसाका उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएकोमा ९२ वटा घरेलु हिंसाका छन्। यी उजुरीमध्ये ६८ वटा मिलापत्रमा टुंग्याएको छ। 

केन्द्रका रानाका अनुसार शारीरिक, मानसिक, आर्थिक यातना दिएकालाई मिलापत्र गराएपछि त्यही पीडितको त्यस्तो समस्या नदेखिएको, खानलाउन दिएको पाइएको छ। 

सक्दो छलफल गर्दै विवाद मिलापत्र गराउने र कुरा मिल्दै नमिलेमा मात्र अदालत पठाउने गरेको केन्द्रकी रानाले बताइन्। पछिल्लो समय स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पनि अधिकांश मुद्दा घरेलु हिंसाका आउने गरेको राइनास नगरपालिकाका प्रमुख खड्कबहादुर गुरुङले बताए। 

गरेको, महिला हिंसाका बारेमा खान लाउन नदिएकोलगायतका उजुरी आउने र त्यस्ता उजुरीमा दुवै पक्षलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गराएर मिलाउने गरिएको गुरुङले बताए।