समाचार डिजिटल संस्करण

‘केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेशले औचित्य पुष्टि गर्न सकेन’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संविधानमा जे–जस्ता कुरा लेखिए पनि व्यवहारमा देखिएको केन्द्रीकृत मानसिकताले अपेक्षाकृत परिवर्तन गर्न चुनौती खडा भइरहेको बताएका छन्। 

प्रदेश सरकारको अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारे उनले संघीयता कार्यान्वयनका धेरै राम्रा, केही पेचिला र केही नकारात्मक पक्ष भएको टिप्पणी गरेका छन्। 

दलको नीति, सिद्धान्त, विचार, पहिचान र चुनाव चिह्नसमेतलाई तिलाञ्जली दिएर चुनावमा होमिनु भनेको अवसरवादलाई व्यापक र व्याप्त बनाउने कार्य भएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले यस्ता नकारात्मक पक्षलाई तुरुन्त सच्याउन आवश्यक रहेको बताए।

प्रदेशको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका वेला तीन–तीन महिनामा सरकार फेर्ने हो भने यसको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुने उनको तर्क थियो। 

देशको स्वाधीनता र लोकतन्त्रमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्ने काम नेपाल र नेपालीलाई सह्य नहुने बताउँदै नेता अधिकारीले लामो संघर्ष र बलिदानका उपलब्धिका रूपमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन तीन तहकै सरकारबीच समन्वय र सहकार्य तथा राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्तामा सुझबुझ र धैर्य आवश्यक रहेको बताए।

प्रदेशले केन्द्रीय सरकारबाट खास गरी प्रहरी समायोजन तथा संघीय निजामती ऐन र साझा अधिकारसम्बन्धी ऐन छिटो आओस् भनेर जोडबल गरिरहेको बताउँदै पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्या अधिकारीले वित्तीय अधिकारलगायत विषयमा छिटो कानुन तर्जुमा नहुँदा ठूलो चुनौती खडा भइरहेको धारणा राखे।

प्रदेशको अग्रसरतामा निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भई अघि बढिरहेका हजारौँ योजना संघीय सरकारले आफ्नोमातहत लगेर प्रदेशलाई कमजोर तुल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले स्रोतको सुनिश्चितता नभई आयोजना अघि बढाउँदा समयमा प्रतिफल प्राप्त हुन कठिनाइ हुने धारणा राखे। 

पोखरामा केही समयअघि भएको हवाईजहाज दुर्घटनाको उद्धारका लागि तत्काल परिचालन गर्न कर्मचारी र जनशक्ति नभएको घटना सुनाउँदै उनले भने, ‘प्रदेशका लागि चाहिने कानुनी व्यवस्था, जनशक्ति र भौतिक संरचनाकै अभाव छ।’ 

राज्य पुनर्संरचना र पूर्वाधार बनाउन पञ्चवर्षीय योजनाका साथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विकास निर्माणमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपना नपरोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गरिसकिएको जानकारी दिए। 

उनले प्रदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय सरकारले तत्काल जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गरेर स्वामित्व र  निर्क्याेल गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिन संघीय सरकारसँग माग गरे। 

मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, समन्वय, सहअस्तित्व र सम्बन्धका आधारमा  कानुनी, संवैधानिक र अरू समस्यालाई तदअनुकूल सम्बोधन गरी अघि बढ्ने वातावरण बनाउन केन्द्रीय सरकार र राजनीतिक दललाई आह्वानसमेत गरे। रासस