मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०७९ फाल्गुण २६ शुक्रबार ०५:५९:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा प्रकरण : भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई साढे नौ वर्ष कैद सजाय

Read Time : > 2 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०७९ फाल्गुण २६ शुक्रबार ०५:५९:००

पूर्वसांसद गुरुङबाट एक करोडभन्दा बढी बिगो र जरिवाना असुल गर्न आदेश 

पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा साढे नौ वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ । विशेष अदालतले भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको ठहरसहित उनलाई नौ वर्ष तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको हो ।

भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कका सञ्चालक कांग्रेसबाट निर्वाचित भई निलम्बनमा रहेका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई एक करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र उति नै रकम बिगो असुलउपर गर्ने फैसला भएको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ मा संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सोसरहका पदाधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेमा थप तीन वर्षसम्म कैद थप्न सक्ने व्यवस्था छ । यस दफाबमोजिम तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री न्यौपानेका साथै अन्य दुईजनालाई पनि यस दफाबमोजिम सजाय थप भएको छ । 

विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार नारद भट्टराईका अनुसार समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहतालाई आठ वर्ष र थप ६ महिना तथा इन्जिनियरसमेत रहेका तत्कालीन सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादवलाई पनि उति नै सजाय तोकिएको छ । मन्त्री न्यौपानेका साथै मेहता र यादवलाई समेत जनही दुई करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो तथा जरिवाना असुलउपर हुने सजाय सुनाइएको हो । 

यो मुद्दामा विशेष अदालतबाट १६ फागुनमै आंशिक ठहरको फैसला भए पनि बिहीबार मात्र सजाय निर्धारण गरिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ माघ ०७५ मा १४ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाएकोमा नौजनामाथि अभियोग दाबी ठहर भएको थियो भने पाँचजनाले सफाइ पाएका थिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । 

भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को जग्गा भाडामा लिई मेला सञ्चालन गरेका व्यवसायी तथा हाल कांग्रेसबाट निर्वाचित भई निलम्बनमा रहेका सांसद टेकबहादुर गुरुङमाथि पनि पनि कसुर ठहर भएको थियो । विशेषका उपरजिस्ट्रार भट्टराईका अनुसार उनलाई एक करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र उति नै रकम बिगो असुलउपर गर्ने फैसला भएको छ । 

उपरजिस्ट्रार भट्टराईका अनुसार तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरीको मृत्यु भइसकेकाले केवल बिगो असुलउपर गर्न आदेश भएको छ । उनलाई पनि दुई करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवाना तोकिएको हो । तत्कालीन सदस्य मोहनराज शर्मालाई पनि उति नै जरिवाना र बिगो तथा आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । 

अर्का सदस्य मदनकुमार लाल कर्णलाई पनि आठ वर्ष कैद र पूर्वमन्त्री न्यौपाने जति नै बिगो र जरिवानाको फैसला भएको छ । यसैगरी, परिषद् सदस्य हरि न्यौपानेलाई आठ वर्ष कैद भए पनि बिगो र जरिवानाको सजाय भएको छैन । भृकुटीमण्डप मेलाका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङलाई भने दुई करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवाना असुलउपरको सजाय सुनाइएको छ । 

६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा न्यून मूल्य कायम गरिएको दाबी
भृकुटीमण्डपस्थित परिषद्को ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा न्यून मूल्य कायम गरिएको तथा त्यसबाट परिषद् सदस्य र मेला सञ्चालकले अनुचित आर्थिक लाभ लिएको दाबी अख्तियारको थियो । प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत क्रियाकलाप गरी परिषद्ले सरकारलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । उक्त क्रममा ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन अध्यक्षका रूपमा रहेका समाज कल्याणमन्त्री न्यौपाने, उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, सदस्यहरू हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण र सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादवसमेतको उपस्थितिमा २० भदौ ०६९ मा भएको कार्य सञ्चालन समितिको निर्णयले सरकारलाई नोक्सानी भएको दाबी अख्तियारको थियो ।

उक्त दिन रवीन्द्र गुरुङ (वारेसकर्ता टेकबहादुर गुरुङ)लाई हालसम्म तिरिरहेको रकमलाई वृद्धि गरी मासिक करसहित जम्मा पाँच लाख ५५ हजार रुपैयाँमा फनपार्क मेला सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो । साथै, भाडा ठेक्काको समयावधि बढाई १५ वर्ष पुर्‍याइएको थियो । उक्त निर्णय गैरकानुनी रहे पनि बैठकमा कसैले विरोध नगरेको र उपस्थित सबैले आर्थिक लाभका लागि मिलेमतोमा यस्तो निर्णय गरेको अनुसन्धानले देखाएको थियो । 

सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० मा सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न परेमा टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने वा बढाबढ/घटाघट गराई मात्र ठेक्कामा दिनुपर्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पनि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रियासमेत मिचेर ठेक्का दिइएको हो । यी ऐनका साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली र समाज कल्याण परिषद् आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम मिचेको ठहरसहित मुद्दा दायर भएको थियो । ठेक्कामा दिँदा सञ्चालक समितिले बनाउनुपर्ने कार्यविधि नबनाएको भेटिएको थियो ।