दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

लैंगिक समानताका लागि तथ्यांक

जुन समस्याको मापन हुन्छ, त्यसको समाधान पनि हुन्छ ।’ यो भनाइका लागि कसैले व्यवस्थापन गुरु पिटर ड्रकर त कसैले भौतिकशास्त्री लर्ड केल्विनलाई श्रेय दिन्छन् । जोसुकैले भनेको भए पनि भनाइको ठूलो महत्व छ । समस्या वा असन्तुलनको तथ्यांक नै छैन भने सम्बोधन गर्ने अख्तियारी पाएको व्यक्तिको प्राथमिकतामा त्यो समस्या पर्दैन । समस्या प्राथमिकतामै नपरे समाधान हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । र, यदि तथ्यांकविनाका समस्याको समाधान खोजिन्छ भने ती समाधानको उद्देश्यपूर्ति गर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ वा समाधान प्रभावकारी हुँदैन । यही कुरा लैंगिक समानतामा पनि लागू हुन्छ । 

आजको अधिक सूचनाको विश्वमा नीति–निर्मातासँग समस्याको निदान गर्न, नवीन समाधान खोज्न, कार्यान्वयनको निगरानी गर्न र समाधानको प्रभावकारिता बढाउन नीतिहरू समायोजन गर्न प्रशस्त तथ्यांक छ भन्ने लाग्न सक्छ । बृहत् आँकडाको युगमा पनि नीति–निर्मातासँग जहिल्यै सटिक, सुसंगत, समयसापेक्ष र प्रतिनिधि तथ्यांकको अभाव हुने गर्छ । नतिजा नीति–निर्माताले अपूरो सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई हेरेर काम गर्छन् ।

उदाहरणका लागि तथ्यांकले भारतीय श्रमबजारमा महिलाको सहभागिता सन् २००५ यता घट्दै गएको देखाएको छ । म्याकिन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युटका अनुसार यो प्रवृत्तिलाई उल्ट्याएर लैंगिक समानता हासिल गरियो भनेको सन् २०२५ सम्ममा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा सात खर्ब ७० अर्ब डलरबराबरको रकम थपिनेछ । यद्यपि प्रभावकारी समाधानका लागि महिलाको श्रम बजार सहभागिता र विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक शक्तिबीचको जटिल सम्बन्ध र त्यससँगै लैंगिक समानता एवं बृहत् विकास परिणामलाई समेट्ने व्यापक तथ्यांक आवश्यक पर्छ । 

लैंगिक समानतालाई प्रोत्साहनका लागि लैंगिकतामा आधारित तथ्यांक र मूलतः महिला र बालिकालाई असर गर्ने मुद्दाबारेको सूचनाको उत्खनन् महत्वपूर्ण हुन्छ । लैंगिक हिंसाबारेको विश्व बैंकको आँकडाअनुसार १५ देखि ४९ वर्षका तीनजना बालिका वा महिलामध्ये एकले शारीरिक वा यौनहिंसा व्यहोरेका हुन्छन् ।

लैंगिक समानतालाई प्रोत्साहनका लागि लैंगिकतामा आधारित तथ्यांक र मूलतः महिला तथा बालिकालाई असर गर्ने मुद्दाबारेको सूचनाको उत्खनन महत्वपूर्ण हुन्छ

डेटा२एक्सका अनुसार तान्जानियामा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको तथ्यांक संकलनका कारण प्रभावकारी सरकारी हस्तक्षेप सम्भव भयो । नतिजा दीर्घकालीन बहुक्षेत्रीय परिवर्तन भयो । त्यसैगरी, विश्व बैंकका अनुसार भियतनामले महिला र बालिकाको सुरक्षालाई सुदृढ पार्न जनसांख्यिकीय र स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांक प्रयोग गरेको छ । भियतनाममा नीति–निर्माणमा तथ्यांकको संज्ञान मात्रै लिइएको थिएन, बरु त्यहाँ तथ्यांकले लैंगिक हिंसाबारे बहस नै सिर्जना गरेको थियो, फलस्वरूप लैंगिक समानतामा राष्ट्रिय रणनीति निर्माण भयो । हाल भियतनाममा घरेलु हिंसाको सामना गरिरहेका महिलाले परामर्श, स्वास्थ्य, कानुनी र आश्रय सेवामा थप पहुँच पाएका छन् ।

यद्यपि बृहत् तथ्यांक संकलन कठिन काम हो । कुनै पनि सानो तथ्यांकीय त्रुटि वा मापन पूर्वाग्रहले तथ्यांक संकलन र उत्पादनको कुनै पनि तथ्यांकलाई गैरप्रतिनिधिमूलक बनाउन सक्छ । त्यसैगरी संकलनका क्रममा उत्तरदाताको पूर्वाग्रह पनि झल्किन सक्छ र यस्तो पूर्वाग्रह प्रायः पुरुष उत्तरदाताबाट हुने गर्छ । कोभिड–१९ भन्दा पहिले सर्वेक्षण विधि विश्वभर सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने घरेलु तथ्यांक संकलन विधि थियो । तर, महामारीले फोन–आधारित सर्वेक्षण अपनाउन बाध्य बनायो नतिजा मोबाइल फोनमा न्यून पहुँच भएका महिला र अन्य समूहको प्रतिनिधित्व घट्ने सम्भावना बढ्यो । कमजोर नेतृत्व, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र अपर्याप्त स्रोत विनियोजनलाई लैंगिक तथ्यांक संकलनको अवरोधका रूपमा हेरिएको छ । 

राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तथ्यांक समायोजनमा सुधार गर्नु यी अवरोधलाई हटाउने एक उपाय हो । यसबाहेक महिलालाई तथ्यांकको प्रयोग र योगदानमा क्षमता अभिवृद्धि गराउने प्रयास गर्नुपर्छ । खुला तथ्यांक संस्थामा महिलाको बढ्दो सहभागिताले तथ्यांक संकलनका लागि थप समावेशी उपायमा प्रगति ल्याउन सक्छ । यी प्रयासका लागि अहिलेका उत्कृष्ट अभ्यासको सहयोग लिन आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि सन् २००८ देखि नर्वेमा राष्ट्रिय लैंगिक समानता सूचकांक प्रकाशित भइरहेको छ, जसमा कुल आय, जनशक्ति, व्यापार, सार्वजनिक क्षेत्र, शिक्षा र नेतृत्वमा लैंगिक सहभागिताको अवस्था चित्रण गरिन्छ । त्यसैगरी स्विडेनले मुलुकका सबै सार्वजनिक निकायलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा अनिवार्य रूपमा लैंगिक तथ्यांक समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ । यी मोडल अनुकरणयोग्य छन् ।   

नागरिक समाज र बहुपक्षीय संगठनले पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न सक्छन् । बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको सहयोगमा विश्व बैंकको लैंगिक तथ्यांक सुदृढीकरण परियोजनाले पहिले नै १२ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन मुलुकलाई लैंगिकता आधारित तथ्यांकको प्रयोजन एवं गुणस्तर वृद्धिका लागि सहयोग गरिरहेको छ । यो पहललाई दोहोर्‍याउँदा र फैलाउँदा सरकारलाई प्रामाणिक नीति निर्माण गर्न सघाउँछ । 

अन्त्यमा उत्तरदायित्व बढाउन र सुशासन कायम गर्न तथ्यांकको महत्वलाई अनदेखा गर्न सकिँदैन । उच्च गुणस्तरीय, समयसापेक्ष र बृहत् तथ्यांकले हामीलाई लक्षित नीति बनाउन र थप प्रभावकारी ढंगले स्रोत बाँडफाँड गर्ने सुविधा मात्रै नदिई यसले हामीलाई ती नीतिको प्रभाव र सरकारको कार्यसम्पादन मापन गर्न पनि सघाउँछ । तथ्यांक संकलनलाई सुधार्न थोरबहुत लगानी भने आवश्यक हुन्छ । तथापि थप प्रभावकारी, अनुकूल र लागत–प्रभावी नीति अपनाउँदा लगानीले अन्ततः सरकारी बजेटमै समावेश हुनुपर्ने दबाब कम गर्छ । र, मुलुक लैंगिक समानतातर्फ अघि बढ्दै जाँदा सामाजिक, आर्थिक र विकासका लाभ थपिँदै जान्छन् ।

(अनिश साल्जबर्ग ग्लोबल फेलो हुन्, उनी सञ्चार एवं पैरवी व्यवसायी हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट