मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १ शनिबार
  • Saturday, 13 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ फाल्गुण २४ बुधबार ०७:१८:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

द्वन्द्वकालीन मुद्दा फेरि सर्वाेच्चमा 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ फाल्गुण २४ बुधबार ०७:१८:००

तीन वर्षअघिको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत प्रतिवादी रहेको रिट सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दर्ता भएको छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालको मुद्दा सर्वाेच्च पुगेपछि नियमित फौजदारी अपराधअनुसार अनुसन्धान हुने–नहुने विषयको न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको हो । 

ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिट दर्ता गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले बिहीबारका लागि सुनुवाइ तोकेको जनाएको छ । १ माघ ०७६ मा प्रचण्डले खुला मञ्चमा भाषण गर्ने क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दै उनलाई पक्राउ गर्ने आदेशसमेत माग गरिएको रिट सर्वाेच्चमा दर्ता भएको हो । आरणसमेतले रिट दर्ता गराउन खोज्दा पनि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । शुक्रबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट रिट दर्ता गर्न आदेश भएसँगै रिट दर्ता भएको हो । 

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुँयालको इजलासबाट भएको आदेशमा न्याय र परिपूरणका विषय अनन्तकालसम्म अल्झाउन नमिल्ने उल्लेख छ । ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको शान्तिसम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन,’ आदेशमा छ । 

शान्ति प्रक्रियाको विषय नेपाल सरकार र गठित आयोगहरूकै क्षेत्राधिकार : नेपाल बार 
नेपाल बार एसोसिएसनले भने शान्ति प्रक्रियाको विषय नेपाल सरकार र गठित आयोगहरूकै क्षेत्राधिकार हुने भन्दै क्षेत्राधिकारको विवाद सिर्जना गर्न नहुने जनाएको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति प्रक्रियाका विषयलाई लिई उठिरहेका प्रश्नमाथि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुने उल्लेख छ । 

‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने उद्देश्यले विगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार उल्लेख भई दुवै आयोगहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका कार्यहरू गर्दै आइरहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुन जरुरी छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ । आयोगले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको उल्लेख गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, यस आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोग गठन गरी छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।