क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चबाट भएको थुनछेक आदेश दुईथरी भेटिएको छ । थुनछेक बहसपछि जारी आदेश सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले वाचन गरेका थिए । तर, त्यसको प्रति जाहेरवाला र पक्षका वकिलबाहेकलाई उपलब्ध गराइएको थिएन । सोमबार वाचन गरेको आदेश र पक्षहरूलाई मंगलबार उपलब्ध गराइएको आदेशमा फरक भेटिएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन जबर्जस्ती करणीको मूल मुद्दामा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने फैसला भएकोमा उच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउँदै २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । २८ पुसमा भएको उक्त आदेशमा लामिछानेलाई विदेश जान रोक लगाइएको थियो । यसविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएकोमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले उच्चकै आदेश सदर गर्दै विदेश जान लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले सोमबार गरेको फैसलामा विवाद आएको थियो । पीडितप्रति संवदेनशीलता नदेखाएको, गलत आधार उल्लेख भएको तथा अन्य अभियुक्तसरह नभई विशेष मानेर फैसला गरेको भनी आलोचना भएको थियो । विवाद आएका विषयमा इजलासले केही नरम हुँदै शब्द परिवर्तन गरेको हो ।

पीडितप्रति प्रयोग गरिएको शब्दमा गम्भीरता नदेखाएको र तत्काल प्राप्त प्रमाणभन्दा पनि जिल्ला अदालतमा पेस भएका र सो अदालतले बुझ्नुपर्ने प्रमाण सर्वोच्चले बुझेर जिल्लाबाट हुन सक्ने सम्भावित फैसलालाई प्रभावित बनाएको आरोप थियो । साथै, बन्द इजलासबाट पीडितको नामसमेत गोप्य राखिने मुद्दामा बकपत्र गर्नेको नाम खुलाइएकोजस्ता विषयमा कानुनी वृत्तबाट असन्तुष्टि प्रकट भएको थियो ।

सर्वोच्चले भने प्रवक्ताबाट वाचन भएको मौखिक आदेश केवल मस्यौदा रहेको र उपलब्ध गराइएको आदेश मुख्य रहेको जनाएको छ । कार्यालय समयको अन्तिमतिर भएका कारण मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन नसकिएको तथा हस्ताक्षर भई पक्षका कानुन व्यवसायीलाई उपलब्ध गराइएको प्रतिलिपि नै वास्तविक आदेश रहेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । 

बकपत्र गर्नेको नाम परिवर्तन
प्रवक्ता पौडेलले सोमबार वाचन गरेको आदेशमा जिल्ला अदालतमा मूल मुद्दाका लागि पीडितकी रुममेट भनिएकी युवतीले गरेको बकपत्रलाई समेत आधार मानिएको थियो । ती युवतीको नामसमेत फैसलामा उल्लेख गरिएको थियो भने विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भएका कुराकानी र व्यहोरा उल्लेख थिए ।

धरौटीमा छाड्ने गरी भएको हालको आदेशमा ‘... किटानी जाहेरी र पीडितको किटानी बयान रहेको प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतमा बयान गर्दासमेत आरोपित कसुरमा इन्कार रहेको व्यहोरा खुलाइएको पाइन्छ । मिसिल संलग्न पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन घटना स्थिति मुचुल्का सिसिटिभी फुटेज, टेक्स्ट मेजेज, फेसबुक मेसेज, स्न्यापच्याट, घटना विवरणमा गरिएको व्यक्तिको कागजात, अदालतसमक्ष उपस्थित साक्षीहरूको बकपत्रलगायतका तत्काल प्राप्त प्रमाण तथा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरूसमेतको आधार कारणबाट’ थुनामा राख्नु नपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख छ । यसअघिको आदेशमा भने मेसेजका शब्द र व्यहोरासमेत खुलाइएको थियो ।

न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको वाक्यांश हटाइयो
लामिछानेउपर २२ भदौमा गौशाला प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको थियो । उनले ५ भदौमा एक १७ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार गरेको व्यहोरासहित जाहेरी परेका वेला क्रिकेटर लामिछाने खेलका लागि केन्या पुगेका थिए । जाहेरी परेको जानकारीपछि उनी सम्पर्कविहीन भएका थिए ।

लुकेर अमेरिकामा रहेका बखत त्यहाँ पक्राउ पर्न सक्ने जानकारीपछि उनी नेपाल आई आत्मसमर्पण गरेका थिए । २० असोजमा उनी नेपाल फर्किनेबित्तिकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका हुन् । यस विषयमा थुनछेक आदेश वाचन गर्दै प्रवक्ता पौडेलले भनेका थिए, ‘... नेपालको तर्फबाट क्रिकेट खेलाडीका रूपमा केन्या गएको र निज विदेशमा नै रहेका बखत निजउपर जबर्जस्ती करणीको जाहेरी दरखास्त परी अनुसन्धान तहकिकात हुँदा निज प्रतिवादी स्वदेश फर्की निजउपरको अनुसन्धान तहकिकातसमेत तथा न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको देखिन्छ ।’

तर, यसमा केही वाक्यांश थप्दै लिखित आदेशमा भनिएको छ, ‘... नेपालको तर्फबाट क्रिकेट टिमको राष्ट्रिय खेलाडीका रूपमा केन्या गएको र निज विदेशमा नै रहेको बखत निजउपर जबर्जस्ती करणीको जाहेरी दरखास्त परी अनुसन्धान तहकिकात हुँदा निज प्रतिवादी स्वदेश फर्किई आएपछि निजउपरको अनुसन्धान तहकिकातसमेतका न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग नगरेको भन्ने देखिँदैन ।’ 

लामिछानेले उच्च अदालतबाट भएका निषेधात्मक आदेश परिपालना गरेको भन्दै त्यसलाई पनि छाड्ने आधार र विदेश जान पाउने सुविधा दिनुको कारण देखाएको छ । लामिछानेलाई देश–विदेशमा क्रिकेट खेल्न जानुपर्ने भन्दै उनलाई विदेश जाने अनुमति दिइएको आदेशमा उल्लेख छ । 

पीडितप्रति संवेदनशीलता
यसअघि प्रवक्ताले वाचन गरेको आदेशमा पीडितप्रति संवेदनशीलता नदेखाइएको र पीडकको इन्कारी बयानलाई आधार मान्दै थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भएकोमा लिखित आदेशमा भने पीडितप्रति संवेदनशीलता देखाइएको छ । वाचन भएको मौखिक आदेशमा पीडितको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था मेन्टली एलर्ट रहेको बताइएको थियो ।

लिखित आदेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दाको दौरान जाहेरवालाको तर्फबाट गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले पीडित मानसिक पीडामा समेत रहेको र कानुन व्यवसायी स्वयंले उपचार गराइरहेको भनिएबाट तत्कालै निज पीडितको लागि आवश्यक मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य उपचारको खर्च पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्तिका रूपमा उपलब्ध गर्नू–गराइनू भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउनू ।’

सिसिटिभी फुटेजका विषय उल्लेख रहेको मौखिक आदेशमा थियो, ‘वारदात मिति २०७९÷५÷६ बिहान प्रतिवादी र पीडित प्रतिवादीले चलाएको गाडीमा बसी पीडितको होस्टेलअगाडि गई पीडित गाडीबाट ओर्लेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न सिसिटिभीको पेन ड्राइभ इजलाससमक्ष खोली हेर्दा पीडित र प्रतिवादी वारदात भएको उक्त होटेल काठमाडौं इनमा सहजै अवस्थाका साथ आएको–गएको देखिन्छ ।’ नयाँ आदेशमा भने यो विषय यति स्पष्टसाथ उल्लेख छैन ।

पीडितको शारीरिक परीक्षणपछि देखिएका विषय वाचन गरेको आदेशमा भए पनि पक्षलाई उपलब्ध गराइएको लिखित आदेशमा भने उक्त विषय छैन । न्यायाधीश मल्ल आफैँले विगतमा गरेका विभिन्न फैसला तथा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिरमा शरीरमा विर्य वा अन्य शारीरिक प्रमाण हुनु नपर्ने उल्लेख छन् । तर, यो मुद्दामा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा कुनै त्यस्तो प्रमाण नभेटिएको जनाइएको थियो ।