१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ फाल्गुण १९ शुक्रबार
  • Friday, 09 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ फाल्गुण १९ शुक्रबार १९:११:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

विद्युत् लाइन विस्तारमा भ्रष्टाचार अभियोगबाट पूर्व एलडिओसहित सबैलाई सफाइ

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ फाल्गुण १९ शुक्रबार १९:११:oo

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा सल्यानका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीसहित सबैलाई सफाइ दिएको छ । शुक्रबार विशेषले विद्युत् पोल तान्न भ्रष्टाचार गरेको अभियोग दाबी लागेका १८ जनालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो ।

विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलसहित न्यायाधीशहरु यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले सबैलाई सफाइ दिएको हो । सल्यानका साविक जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी खिमबहादुर रायमाझीसमेत १८ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर भएकोमा अभियोग दाबी नपुग्ने अन्तिम आदेश सुनाइएको हो ।

अख्तियारले पाँच लाख १४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै ७ फागुन २०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । सल्यानको बागचौर नगरपालिकाको बांगेलाकुरीमा विद्युत् लाइन तान्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर भएको थियो । साविक शिवरथ गाविसबाट पाँच लाख र सभासद् कोषबाट १० लाख रुपैयाँ लिई पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पोल गाड्ने काम मात्र भएको तथा बाँकी रकम मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगदाबी थियो ।

विद्युत् लाइन तान्ने कामका लागि गठित ग्रामीण विद्युतीकरण शिवरथ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ईन्द्रबहादुर भण्डारी, सचिव वीरेन्द्र ओली र कोषाध्यक्ष त्रिपुरा वली मिलेर फर्जी काम गरेको अभियोग थियो । साथै विद्युत लाइन विस्तार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थलबहादुर बस्नेत, सचिव शिवप्रसाद पुन, कोषाध्यक्ष पार्वती पुनसमेतमाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।

विद्युतीकरणका लागि स्वीकृत बजेटबाट दुई किसिमका गरी कूल ६९ थान पोल निर्माण गर्नुपर्नेमा एकै किसिमको ३० थान मात्र पोल प्रयोग भएको भेटिएको थियो । निर्माण सामग्री खरिदमा व्यवसायी विनोद केसीको समेत संलग्नता रहेको भन्दै झन्डै ४७ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।

उपभोक्ता समितिले भुक्तानीका लागि पेस गरेको बिलहरुमा विद्युतको पोलको प्रतिइकाई मूल्य बढाइएको, सिमेन्टलगायतका खरिद नै नभएको सामग्रीको झुठा बिल बनाई भुक्तानी दिइएकोजस्ता अनियमितता अनुसन्धानमा देखिएको दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा तत्कालीन जिविस प्रमुख रायमाझीसहित, प्रमुख जिल्ला इञ्जिनियर जगदीश शर्मा, लेखा अधिकृत प्रकाश केसी र नायव सुब्बा जीवराज केसीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । 

यसैगरी जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सल्यानका इञ्जिनियर कृष्ण पण्डित, सबइञ्जिनियर प्रेमबहादुर बस्नेत, बागचौर नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निर्मला मल्ल, लेखा अधिकृत तोरणप्रसाद घिमिरे, असिस्टेन्ट सबइञ्जिनियर तोरणबहादुर विष्ट, सबइञ्जिनियर थमन योगीसमेतमाथि मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त अभियोगबाट बागचौर वडा नं. ५ का अध्यक्ष डिल्लीबहादुर वलीले समेत सफाइ पाएका छन् ।