मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
२०७९ फाल्गुण १७ बुधबार ०७:३६:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

बागमती सरकारको बेवास्ताले  तीन अध्यादेश निष्क्रिय हुँदै

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ फाल्गुण १७ बुधबार ०७:३६:००

बागमती प्रदेश सरकारको बेवास्ता र सांसदको अरुचिका कारण तीनवटा अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएका छन् । गत १८ पुसमा प्रदेश सभा बैठकमा पेस भएर पनि २ माघमा प्रदेश सभा बैठकले कानुन निर्माणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको पाँचमध्ये तीनवटा अध्यादेश निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

सरकारको बेवास्ताका कारण निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका अध्यादेशमा प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन ०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ०७९, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ०७९ र प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश ०७९ रहेका छन् । यी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गर्न ढिलाइ गर्दा यी तीन अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएका हुन् ।

१८ फागुनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्ने हो । तर, संसद् कहिले बस्छ यकिन छैन । आइतबाबार संसद् बसे पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेश सभामा हालसम्म ती तीन अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्राप्त नभएको जानकारी दिए । उनले ती अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले समयमै संसद्मा नल्याउँदा निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको बताए । 

‘प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले बिजनेस दिए जतिवेला पनि काम गर्न तयारी अवस्थामा हुन्छौँ । हालसम्म ती अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्राप्त भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अब समय निकै कम छ । तत्काल ती अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्राप्त भए पनि संसद्मा छलफल चलाएर पास गर्न समय अभाव छ,’ सचिव खड्काले भने ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रतिस्थापन विधेयक प्राप्त हुन नसक्दा संसद्मा टेबुल गर्न नसकिएको बताए । ‘अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने थियो । तर, विधेयक आएको छैन,’ उनले भने ।

सरकारले पेश गरेका प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सतहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ०७९ र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ०७९ विधेयक भने आइतबारको प्रदेश सभा बैठकबाट पास भइसकेको छ । अब यी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा लागू हुनेछन् ।