सात महिनामा ४२ अर्ब थप स्रोत सुनिश्चितता, पौने २३ अर्ब रकमान्तर, २१ अर्ब थप निकासा

खर्च कटौती र मितव्ययिताको कार्यक्रम चलाइरहेको सरकारले पछिल्लो सात महिनामा भने सिद्धान्तविपरीत बढी रकम परिचालन गरेको भेटिएको छ । मंसिरमा भएको संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गरेर असोज र कात्तिकमा रकम बाँडिएको अर्थ मन्त्रालयको एक विवरणले देखाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो सात महिनामा ८५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रकम बजेट सिद्धान्तविपरीत परिचालन भएका छन् ।  

सिद्धान्ततः बजेट जनप्रतिनिधिमूलक सर्वाेच्च संस्था संसद्बाट पारित गरेर ल्याइन्छ । सरकारले गर्ने आय–व्ययको हरहिसाब संसद्को अनुमोदनपछि मात्रै निर्धारण हुन्छ । तर, सरकारमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले चुनावमा मतदाता रिझाउने गरी पैसा बाँड्न ढुकुटीमा दोहन गरेको पाइएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ६३ अर्ब एक करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ । जसले गर्दा ४१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व सिर्जना भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यस्ता आयोजनाहरूका लागि २१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कानुनी व्यवस्थाविपरीत बहुवर्षीय सहमति दिएको एवं स्रोत सुनिश्चितता दिएको रकम खर्च गर्न नसक्नाले दायित्व सिर्जना हुने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको टिप्पणी छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयको २७ आयोजना र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १८ आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ । सहरीले तीन अर्बभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ भने भौतिकले १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ । 

यसरी विनियोजनभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता दिएर दायित्व सिर्जना मात्रै गर्ने काम गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५औँ प्रतिवेदनले यसलाई बजेट सिद्धान्तविपरीत ठहर गरेको थियो । ‘विद्यमान कानुनले स्रोत सुनिश्चितता गरेर काम गराउने परिकल्पना गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बजेट सिद्धान्तविपरीत स्रोत सुनिश्चितताअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई रकम तोकेर काम गराउँदै जाने र खर्चका लागि बजेट सुनिश्चित हुने व्यहोराको पत्र दिएको देखिन्छ ।’ 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि बहुवर्षीय ठेक्कामा स्रोत सहमति दिने नाममा रकम बाँड्ने गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको छ । चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्न सरकारले बजेट प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तकै धज्जी उडाएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । बजेटको अनुशासनभन्दा बाहिर गएर सरकारले आफूखुसी खर्च गर्दा पनि संसद् निरीह बनेको अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको भनाइ छ । ‘यो त बजेट प्रणाली नै भएन । सरासर विसंगति हो । सरकार आफैँले मनपरी बजेट तोडमोड गर्ने हो भने संसदीय अभ्यासको के अर्थ भयो ?’ उनले भने, ‘बजेटमा नराखेको रकम बहुवर्षीय ठेक्काको नाममा स्रोत सहमति दिँदै जाँदा दायित्व बढ्दै गइरहेको छ । स्रोतको हेक्का नराखी दायित्व मात्रै बढाउँदै जाने हो भने बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? सरकार कानुनभन्दा पर बसेको देखियो । मध्यकालीन खर्च संरचना बनाएको पनि यसका लागि हो । बहुवर्षीय ठेक्काको नाममा बजेटमाथि ज्यादतीको अन्त्य नभएसम्म बजेट कार्यान्वयनको समस्या कहिल्यै सुल्झिने देखिँदैन ।’ गत आर्थिक वर्षमा यस्तो सहमति ८८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ५४ करोड रुपैयाँ थियो ।

चुनावको मुखमा पैसा बाँडियो
स्रोत सुनिश्चितता गरेर पैसा बाँड्ने गतिविधि चुनावकै समयमा बढी भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा पनि स्रोत सुनिश्चितताअन्तर्गत पटके निर्णयका आधारमा स्रोत २३ करोड ६० लाख दायित्व सिर्जना भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सोही वर्षकै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । तर, यसपालि चुनावमा भने अर्बाैँ रकमको दायित्व सिर्जना भएको छ । मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरेर असोज र कात्तिकमा नै २३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति दिएको पाइएको छ । गत माघसम्मको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी स्रोत सहमति असोज र कात्तिकमा भएको देखिन्छ । असोजमा एक अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएका आयोजनामा १० अर्ब ४६ करोडको स्रोत सहमति दिएको र कात्तिकमा तीन अर्बको आयोजनाका लागि १३ अर्ब ३० करोडको स्रोत सहमति दिएको देखिन्छ ।  

२१ अर्बभन्दा बढी निकासा
साधारणतया भइपरिआउने शीर्षकमा खर्च गर्न बजेटमा एकमुष्ट रूपमा विविध शीर्षकमा छुट्याइन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो शीर्षकलाई पनि बजेटको सिद्धान्तभन्दा बाहिर मानेको छ । आव ०७३/७४ मा पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो शीर्षकमा एकमुष्ट राखिएको रकमलाई विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा ३२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले यस्तो शीर्षकबाट २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निकासा दिएको छ । यो रकम पनि चुनावलक्षित गरेर कात्तिकमा १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निकासा दिएको देखिन्छ । 

२२ अर्बभन्दा बढीको रकमान्तर
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले पहिलो त्रैमास नसकिएसम्म रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सामान्यतयाः आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षापछि अर्थात् चैत लागेपछि मात्रै रकमान्तर गर्ने प्रचलन रहे पनि यसपालि दोस्रो त्रैमासमै ठूलो मात्रामा रकमान्तर भएको छ । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमबराबरका कार्यक्रममा २२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । सबैभन्दा बढी पुसमा २२ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको देखिन्छ । 

पाँच करोड बाँडियो
साउनदेखि माघसम्म लगातार सरकारले पाँच करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहायता दिएको देखिन्छ । यसरी सहायता लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चर्चित नेता तथा गायक पनि छन् । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २५ लाख रुपैयाँ सहायता लिएका छन् । त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले २० लाख रुपैयाँ लिएका छन् । भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले २७ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । त्यस्तै, मकवानपुर नेपाली कांग्रेसका नेता रघुरमण न्यौपानेले पनि आर्थिक सहायता लिएका छन् । यस्तो सहायता मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर उपलब्ध गराउँदै आइएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।