प्रदेश डिजिटल संस्करण

बागमती सरकारको बेवास्ताका कारण तीन अध्यादेश निष्क्रिय हुँदै

सरकारको बेवास्ता र सांसदहरूले चासो नदिँदा बागमती प्रदेश सरकार आफैँले संसदमा पेस गरेका तीनवटा अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएका छन् ।

गत पुस १८ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा पेस भई माघ २ गतेको बैठकले कानुन निर्माणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको पाँचमध्ये तीनवटा अध्यादेश निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ र प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश, २०७९ निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

यी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस गर्न ढिलाइ गर्दा यी तीन अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएका हुन् । तर, सरकारले पेस गरेका अन्य दुईवटा अध्यादेशले भने ऐनको मान्यता पाउने प्रक्रियामा छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेश सभामा हालसम्म ती तीन अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्राप्त नभएको जानकारी दिए । उनले ती अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले समयमै संसदमा नल्याउँदा निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।

‘प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले बिजनेस दिए हामी काम गर्न जतिवेला पनि तयारी अवस्थामा हुन्छौँ । हालसम्म ती अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्राप्त भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अब समय निकै कम छ । तत्काल ती अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्राप्त भए पनि संसदमा छलफल चलाएर पास गर्न समय अभाव छ ।’

सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागी ल्याएका विधेयक प्रदेश सभाको बैठकमा यही फागनु १८ गतेभित्र पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको पनि सचिव खड्काले बताए ।

यता प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट प्रतिस्थापन विधेयक प्राप्त हुन नसक्दा संसदमा टेबुल गर्न नसकिएको बताए । ‘अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा हामीले संसदमा टेबुल गर्न नसकेका हौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

एकै समयमा प्रदेश सरकारले पेस गरेका प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ भने सरकारले फागुन १४ गते आइतबारको प्रदेश सभा बैठकबाट पास गरेको छ ।