उदयपुर सिमेन्टका महाप्रबन्धकलाई हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट लिमिटेडका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध विधि मिचेर कार्यकाल थप गरेको भन्दै पदबाट हटाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिवक्ता सुजना पोखरेलले दायर गरेको रिटमा गत १९ पुसमै दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका महाप्रबन्धक न्यौपानेलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशिका नै संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई विधिविपरीत एक वर्ष कार्याकाल थप गरेकाले सो निर्णय बदर गराई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ नियुक्तिका लागि आदेश माग गरिएको छ । सर्वोच्चमा गत शुक्रबार दर्ता भएको रिट सुनुवाइका लागि सोमबार पेसी तोकिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका, ०७७ अनुसार दुई वर्षका लागि नियुक्ति लिएका महाप्रबन्धक न्यौपानेको कार्यकाल थप गर्न निर्देशिका नै संशोधन गरिएको रिटमा उल्लेख छ । संस्थानको महाप्रबन्धकको कार्यकाल तीन वर्ष हुने एउटा मात्र संशोधित व्यवस्थापितसहित ०७८ मा नयाँ निर्देशिका जारी गरेर महाप्रबन्धक न्यौपानेको कार्यकाल थप गरिएको हो ।

उनलाई गत ७ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराई एक वर्ष कार्यकाल थप गरिएको पत्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले थमाएको छ । निर्वाचन आयोगले १२ असोजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने घोषणा गरेपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आचारसंहिता लाग्नु पाँच दिनअघि महाप्रबन्धक न्यौपानेको कार्यकाल थप गरेका थिए ।