मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
पवन तिमिल्सिना काठमाडाैं
२०७९ फाल्गुण १२ शुक्रबार ०७:३६:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

रसिया–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित : नेपालमा महँगी बढ्यो, आर्थिक वृद्धिमा असर

Read Time : > 3 मिनेट
२०७९ फाल्गुण १२ शुक्रबार ०७:३६:००

युरोपेली मुलुक युक्रेन नेपालबाट झन्डै पाँच हजार किलोमिटर टाढा छ । तर, युक्रेनमा जारी युद्धको असर भने हरेक नेपालीको भान्सासम्मै परेको देखिन्छ । एक वर्षदेखि जारी रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाइरहँदा नेपालको अर्थव्यवस्था पनि प्रताडित बनिरहेको छ । खासगरी दुई शक्ति राष्ट्रको लडाइँले विश्व बजारसँगै नेपालमा महँगी बढाएको सरकारी प्रतिवेदनहरूले नै औँल्याएका छन् । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, पुससम्मको तथ्यांकले उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ७.३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । जुन पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उच्च हो । उच्च मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारणमध्ये युक्रेन–रसिया युद्ध पनि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । युद्धसमेतका कारण अर्थतन्त्र सुस्त भएको केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरेको छ । 

कोभिड–१९ संक्रमणका कारण खलबलिएको विश्व उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखला रुस–युक्रेन युद्धका कारण थप प्रभावित हुन पुगेको र त्यसमा सुधार आउन नसकेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । ‘कोभिड र त्यसपछिको युक्रेन–रसिया युद्धले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य वस्तुको मूल्यमा परेको चाप केही शिथिल भए पनि अझै उच्च नै छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले अवलम्बन गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा यथावत् रहने देखिएकोे छ ।

फलस्वरूप, विश्व अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दीको दोहोरो दबाबमा परेको छ ।’ रुस–युक्रेन युद्ध तथा विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरेको कसिलो नीतिगत कार्यदिशाका कारण विश्वको आर्थिक वृद्धि सन् २०२२ को तुलनामा सन् २०२३ मा न्यून रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण छ । सन् २०२२ मा ३.४ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा २.९ प्रतिशत र सन् २०२४ मा ३.१ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण छ । 

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा लिइएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने बताएका छन् । संसद्मा बोल्दै उनले लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने विभिन्न कारणमा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावलाई समेत औँल्याएका छन् । ‘युक्रेनमा भएको युद्ध, विकसित र उदयीमान मुलुकहरूले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण विश्वव्यापी रूपमा भएको उच्च मूल्यवृद्धि र कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्रियाकलापमा देखा परेको सुस्तताले हाम्रो अर्थतन्त्रसमेत प्रभावमुक्त छैन,’ अर्थमन्त्रीले भनेका छन् । 

 युद्ध युरोपमा, असर नेपालसम्मै
कोभिड–१९ महामारीले सताएको अढाई वर्षको अवधि नबित्दै संसारले अर्काे दुर्भाग्य व्यहोर्नुपरेको थियो, रुस–युक्रेन युद्ध । सन् २०२२ को २४ फेब्रुअरी (१२ फागुन ०७८) रुसले अचानक युक्रेनको क्रिमियामाथि आक्रमण गरेर युद्ध छेड्यो । प्रत्युत्तरमा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, युरोपलगायतका पश्चिमा देशहरूले विश्वको ११औँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगायो ।

कोभिडको कहर नसकिँदै छेडिएको यो युद्ध विश्वको अर्थव्यवस्थाका लागि महँगो साबित भयो । आर्थिक पक्षमा रुस र युक्रेनसँग खासै सम्बन्ध नराखेको नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ, लत्ताकपडा, मोटरपार्टस्, खाद्यान्नलगायतका वस्तुका लागि आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताले विश्व बजारमा परेको असरबाट टाढिन सकेन । रुस र युक्रेन दुवैसँग नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध राम्रो देखिन्छ । 

व्यापारिक रुस–युक्रेन युद्धपछि विश्व बजारमा चुलिँदै गएको महँगीका कारण नेपालले पनि आयातबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा गुमाउनुप¥यो । युद्धका कारण विदेशी विनिमय दर सर्वाधिक उचाइमा पुगेको थियो । बिहीबारको विनिमय दरअनुसार प्रतिअमेरिकी डलरको बिक्री दर १३२ दशमलव ८७ पैसा छ । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा विदेशबाट डलरको भुक्तानी गरेर हाम्रो मुलुकमा आयात गर्ने वस्तुको भाउमा वृद्धि हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा विदेशबाट विप्रेषण पठाउने नेपालीलाई भने डलरको भाउ बढ्नाले फाइदा नै पुग्ने देखिन्छ ।

यद्यपि, नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले नेपालको बाह्य व्यापार प्रभावित हुने भएको हुँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको छ । जसको प्रतिरक्षा गर्न नेपालले लामो समय आयातमाथि कडाइ गरेको थियो । देशमा विदेशी रकम भित्रिनेभन्दा बाहिरिने क्रम बढ्न थालेपछि शोधनान्तर घाटा चुलिन थाल्यो ।

विदेशमा श्रम गरेर नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले समेत देशको आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेन । जसको असर बैंकिङ प्रणालीमा समेत देखाप¥यो । कोभिडको समयमा बन्द भएका उद्योग–व्यवसाय तंग्रिन नपाउँदै बजारमा तरलता अभावको मार खेप्न थाले । सम्पूर्ण समस्याको जड महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले लिएको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्र संकुचित हुन पुगेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले रुस–युक्रेन युद्धका कारण चुलिएको महँगी नियन्त्रण गर्न विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले लिएको कसिलो नीतिले यस वर्ष आर्थिक वृद्धि न्यून रहने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२२ मा ३.४ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा २.९ प्रतिशत र सन् २०२४ मा ३.१ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण छ । सन् २०२२ मा ३.९ प्रतिशतले विस्तार भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा ४.० प्रतिशत र सन् २०२४ मा ४.२ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ । 

 नेपालको तेल निर्यात प्रभावित
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुअघिको अवस्थामा नेपालले रुसबाट आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सात महिनामा चार अर्ब ३१ करोडको वस्तु आयात गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा रुसबाट जम्मा ११ करोड ४३ लाख रुपैयाँको मात्रै आयात गरेको छ । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा युक्रेनबाट १४ अर्ब ४२ करोडको वस्तु आयात गरेको थियो । तर, चालू आवको सोही अवधिमा १० अर्ब तीन करोड रुपैयाँको मात्रै वस्तु आयात भएको छ । नेपालले रुस र युक्रेनबाट बढी मात्रामा खानेतेलको कच्चा पदार्थ ल्याउने गरेको छ । 

युद्धको असर व्यापार चक्रमा परेको छ
 शेखर गोल्छा, अध्यक्ष,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

रुस–यक्रेन युद्धले विश्व बजार अझै मन्दीतर्फ जाने विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरेका छन् । हाम्रोमा रुस र युुक्रेनसँगको निर्यात व्यापार न्यून छ । यद्यपि, आयातमा भने यसको असर रहिरहने देखिन्छ । हामीले सबैभन्दा बढी आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थका ठूला निर्यातकर्ता मुलुकमध्येमा पर्छन्, रुस र युक्रेन ।

त्यस्तै, खानेतेलमा पनि यी दुई देशसँग हाम्रो व्यापार ठूलो छ ।युद्धले उग्र रूप लिइरहँदा विश्व बजारमा आपूर्ति प्रणालीमा असन्तुलन आउँदा यसले नेपालको शोधनान्तरमा ठूलो असर पुर्‍याएको थियो । युद्धको जति विरोध गरे पनि कम हुन्छ । हाम्रोमा अर्थतन्त्र पूर्ण लयमा आउन अझै महिनौँ लाग्ने देखिन्छ । यदि सरकारले सही नीति लिने हो भने चाँडोभन्दा चाँडो युद्धको डोब मेटिँदै जानेछ ।