सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाममा नेपालको प्रभावकारिताबारे अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन भइरहेका वेला यससँग सम्बन्धित कानुनहरू ‘फास्ट ट्रयाक’मा संशोधन गरिँदै

संसदमा पेस भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पास भएमा फौजदारी अपराधको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको दायरा फराकिलो हुने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि धितोपत्रसम्बन्धी कसुरसम्मको अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत २७ माघमा संघीय संसद्मा दर्ता भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाममा नेपालको प्रभावकारिताबारे अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन भइरहेकाले सरकारले यससँग सम्बन्धित कानुनहरू ‘फास्ट ट्रयाक’मा संशोधन गर्न लागेको हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लाई व्यापक संशोधन गर्न लागिएको छ । विधेयकमा सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने सबै निकायले सम्बद्ध कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधको पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्र यससम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दै आएको थियो । अब प्रहरीसहित फौजदारी अपराध तथा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोग गर्ने निकायले नै सम्पत्ति शुद्धीकरण देखिएमा आफैँ अनुसन्धान गरी अभियोजना प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् । ऐनको दफा १३ र १४ संशोधन गरी यसरी अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न लागिएको हो ।

फणीन्द्र गौतम, प्रवक्ता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

अनुसन्धान गर्ने निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो यो विधेयकले खोलेको छ । अब सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि मात्र छुट्टै मुद्दा लैजानुपर्दैन, अनुसन्धान निकाय आफैँले सम्बन्धित कसुर र सम्बद्ध कसुर दुवैमा आफैँ मुद्दा लैजान पाउँछन्, सम्बद्ध कसुरबाट सम्पत्ति कमाएर शुद्धीकरण गरेको रहेछ भने त्यसमा पनि छुट्टै मुद्दा चलाउन पाउँछन् ।

दफा १३ को उपदफा १ मा यसअघि यस्तो अपराधको सूचना प्राप्त भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा मात्र उजुरी दिन सकिने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसको सट्टा अन्य निकायमा पनि उजुरी गर्न सकिने प्रावधान छ । उपदफा १ (क)मा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित कसुर भएमा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्ने भनिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो प्रावधान राखिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतम बताउँछन् । ‘अनुसन्धान गर्ने निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो यो विधेयकले खोलेको छ,’ उनले भने, ‘अब सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि मात्र छुट्टै मुद्दा लैजानुपर्दैन, अनुसन्धान निकाय आफैँले सम्बन्धित कसुर र सम्बद्ध कसुर दुवैमा आफैँ मुद्दा लैजान पाउँछन्, सम्बद्ध कसुरबाट सम्पत्ति कमाएर शुद्धीकरण गरेको रहेछ भने त्यसमा पनि छुट्टै मुद्दा चलाउन पाउँछन् ।’ 

दफा १३ को उपदफाकोे १ (ख)मा ‘सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा’ उजुरी दिने भनिएको छ । यो प्रावधानअनुसार प्रहरी, अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वन कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतले सम्बद्ध अपराधमा अनुसन्धान गर्न पाउनेछन् । पहिला अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा मात्र चलाउन पाउनेमा अब भ्रष्टाचार गरेको पैसा शुद्धीकरण गरेको रहेछ भने त्यो पनि माग–दाबी लिएर जान पाउने कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताए । 

सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दा प्रहरीसँग जोडिने भएकाले यसले प्रहरीको कार्यबोझसमेत बढ्नेछ । तर, अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्दा अनुसन्धान प्रभावकारी हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘एउटै व्यक्तिमाथि फरक–फरक निकायबाट अनुसन्धान गर्नुभन्दा एकै निकायबाट अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा प्रभावकारी हुने निष्कर्षका आधारमा अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हौँ,’ विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने । यो प्रावधानप्रति सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका केही अधिकारीले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

हुन्डीको अनुसन्धान पनि प्रहरीबाट 
विधेयकमा हुन्डीसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान पनि प्रहरीलाई दिने प्रस्ताव छ । यसअघि प्रस्ट कानुनी अन्योलका कारण यससम्बन्धी अपराधमा विस्तृत अनुसन्धान हुने गरेको थिएन । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ संशोधन गरी प्रहरीलाई यससम्बन्धी अपराधको अनुसन्धानको जिम्मेवारी तोकिन लागिएको हो । संहिताको दफा १२५ (क)मा यससम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । जसमा हुन्डीसम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने भनिएको छ । ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि हुन्डीसम्बन्धी कारोबार भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यताप्राप्त संस्था र भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट बाहेक अन्य व्यक्ति, उपकरण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट नेपालबाट विदेशमा वा विदेशबाट नेपालमा कुनै रकम वा मूल्य स्थानान्तर वा हिसाब मिलान वा भुक्तानी लिने, दिने वा हुने गरी व्यावसायिक रूपमा गरिने कारोबार सम्झनुपर्छ ।’ 

अहिले प्रहरी कार्यालयले हुन्डीसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउँदै आएको छ । कतिपय प्रहरी कार्यालयले विदेशी विनिमय ऐनअनुसार तथा केही नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार मुद्दा चलाउँदै आएका छन् । प्रस्ट कानुनी प्रावधान नभएका कारण यसबारे प्रहरीमै अन्योल थियो । यो संहिता संशोधनसँगै प्रहरीलाई सहज हुने भएको छ । यस्तो अपराधमा बिगो र त्यसबाट बढे–बढाएको सम्पत्ति जफत गरी एक वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ । 

साथै, संहितामा गैरमुद्रा कारोबारसम्बन्धी अपराधलाई समेत समेटिएको छ । पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीलगायत अपराध बढे पनि त्यससम्बन्धी प्रस्ट कानुन नहुँदा समस्या थियो । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ मा यसलाई समेटिएको छ । यसमा बिगो जफत गरी त्यसबराबर जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।

क्यासिनोसम्बन्धी कसुरमा पनि प्रहरी अधिकार थप भएको छ । जसमा कसैले अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालन गरेको पाइएमा एक करोडदेखि पाँच करोडसम्म जरिवाना र एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ । 

धितोपत्र बजारसम्बन्धी कसुरमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने भएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने र कसुर देखिएमा ३० दिनभित्र मिसिल प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसअघि बोर्डले आफैँ मुद्दा दायर गर्ने प्रावधान थियो । ऐनको दफा १०३ मा प्रधान कार्यालयले कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक तहको प्रहरीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गराउने उल्लेख छ । यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला अदालतमा हुनेछ । प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा बुझाउने र मुद्दा चल्ने भएमा प्रतिवेदन बुझेको ३५ दिनभित्र सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्नुपर्नै उल्लेख छ । 

सेयर बजारमा भित्री कारोबार, झुटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव गराएमा, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा, झुक्याउने विवरणहरू दिएमा, जालसाजीयुक्त कारोबार गरेमा तथा जालसाज गरी तथा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गरेमा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर हुनेछ । त्यस्तै, पानीजहाजविरुद्धको कसुरसम्बन्धी मुद्दा पनि प्रहरीले हेर्नेछ । 

मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन संशोधन गरिँदै
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । जसमा थपिएको छ, ‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै गैरकानुनी लाभ वा अन्य फाइदा लिने उद्देश्यले बदनियतपूर्वक कुनै नेपाली नागरिक, विदेशी वा आप्रवासी व्यक्तिलाई नक्कली वा झुटा कागजात बनाई वा झुक्याई विदेश लैजाने वा त्यस्तो व्यक्तिको आफ्नो मुलुक वा निज रहेको स्थानबाहेक अन्य मुलुकमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गराउने कार्य गरे, गराएमा ।’ खासगरी रोजगारीको प्रलोभनमा नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश लैजाने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई मानव बेचबिखन अपराधमा तान्न लागिएको हो । 

विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन सकिने प्रावधान भने विवादमा परेको छ । तर, कुनै कसुरमा संलग्न नदेखिएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक नै गरेर मात्र वैध बनाइने र पछि अपराध पत्ता लागेमा फेरि अनुसन्धान हुने भएकाले यसमा शंका गर्न नपर्ने दाबी सरकारी अधिकारीको छ ।