के-के भयो नेपाल-भारत परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकमा ?

नेपाल–भारत परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकमा लिम्पियाधुरा कालापानी सीमालगायत कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास, विद्युत् व्यापार, क्षेत्रीय सहकार्य तथा भारतीय लगानीका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा छलफल भएको छ । नेपालले औपचारिक (परराष्ट्रसचिवस्तरीय) संयन्त्रमार्फत कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा सुस्ताको सीमा विषयमा छलफल गर्न गरेको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएको छ । 

‘दुवै परराष्ट्रसचिवले सीमासम्बन्धी विषयमा पनि छलफल गरे । यस सम्बन्धमा स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमार्फत सीमांकनसम्बन्धी बाँकी कार्य (सुस्ता र कालापानी–लिम्पियाधुरा) सम्पन्न गर्ने विचार आदान–प्रदान गरेका छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । नयाँदिल्लीमा गत २९ भदौमा भएको परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकमा पनि यही विषयमा सहमति भएको थियो । ‘अहिले परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नभएर भारतीय विदेशसचिवको नियमित नेपाल भ्रमण भएकाले ठोस कुरा भएन,’ एक कूटनीतिक अधिकारीले भने ।

प्राविधिक अधिकारीबीच आपसी छलफलबाट नेपाललाई हवाई प्रवेश रुट उपलब्ध गराउने विषयमा भारत सकारात्मक देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रसचिव पौड्यालले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि एयर इन्ट्री रुट उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी थिइन् । ‘एयर इन्ट्री रुटका विषयमा प्राविधिकहरूको बैठक चाँडै नै गर्ने र थप प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने सहमति भएको छ,’ बैठकबारे जानकार अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणमा शीर्ष तहमा यो सहमति भएको थियो । अहिले अलिकति ठोस रूपमा कुराकानी भएको छ । भारत विगतमा भन्दा एक कदम अगाडि र सकारात्मक रहेको हामीले पायौँ ।’ भारतले महेन्द्रनगरबाट नेपाल प्रवेशका लागि हवाई विन्दु दिने विषयमा यसअघि सकारात्मक संकेत देखाएको थियो । 

नेपालले भारतमा निर्वाध रूपमा विद्युत् व्यापारको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता तथा ठेकेदारले उत्पादन गरेको बिजुली भारतीय बजारमा व्यापार गर्न नपाइने अवरोध हटाउन नेपालको जोड थियो । परराष्ट्रका अनुसार भारतीय बजारमा त्यहाँको बजार विनिमयका सबै उत्पादनको उपभोगका आधारमा दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा निर्यात गर्ने नेपालको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएको छ । 

सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनहरूको स्तरोन्नति तथा भारतीय ऋणमा निर्माण हुने प्रस्तावित चार विद्युत् प्रसारण लाइनको शीघ्र स्वीकृतिका विषयमा पनि छलफल भएको परराष्ट्रले जनाएको छ । परराष्ट्रका अनुसार कनेक्टिभिटी, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा क्षेत्र सहकार्य, कृषि, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा जनस्तरको सम्बन्धबारे छलफल भएको छ । ‘रेल्वे, ट्रान्समिसन लाइन, पुल, एकीकृत जाँच चौकीजस्ता परियोजना निर्माणको पुनरावलोकन भयो,’ परराष्ट्रले भनेको छ, ‘नवीकृत पारवहन सन्धि चाँडै टुंग्याउने, व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने तथा व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी समितिको बैठक यथाशीघ्र राख्ने विषयमा छलफल गरेका छन् ।’ भारतीय सेनामा नेपालीको भर्तीका विषयमा बैठकमा छलफल भएन । ‘भारतीयले पनि कुरा उठाएनन्, हामीले पनि कुरा गरेनौँ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।