मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
तस्बिर : एन्थोनी गिरेस/गेट्टी इमेजेस
द इकोनोमिस्टबाट
२०७९ माघ २९ आइतबार १०:०६:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अडानीको पतन : भारतीय पुँजीवादको परीक्षा 

Read Time : > 2 मिनेट
द इकोनोमिस्टबाट
२०७९ माघ २९ आइतबार १०:०६:००

देश/विदेश

भारतको समृद्धिका लागि स्वच्छ ऊर्जा वा सडकजस्ता पूर्वाधार मात्र नभई स्वच्छ शासन र पारदर्शी व्यवस्था पनि अपरिहार्य छ

एक कर्पोरेट भीमकायमा ठूलो ह्रास आएको छ र यसो हुन एक साता पनि लागेन । आफूलाई ‘भारतको रकफेलर’ (२०औँ शताब्दीका अमेरिकी धनाढ्य) भनेर चिनाउन चाहने गौतम अडानी केही साताअघि मात्रै विश्वकै तेस्रो धनी व्यक्ति थिए । त्यसपछि एक अमेरिकी संस्थाले अडानीको कम्पनीको वित्तीय स्थितिमा ठूलो प्रश्न उठाएपछि लगानीकर्ता डराए र एकाएक बजारबाट अडानी समूहले एक खर्ब डलरबराबरको बजार मूल्य गुमायो । अडानीको व्यक्तिगत सम्पत्ति दसौँ अर्ब डलरले घटेको छ । अडानी समूह अहिले आफ्नो ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देखाउन आतुर छ । बजारी गिरावटले अडानीको विशाल महत्वाकांक्षामा प्रश्न उठेको छ । यो प्रकरण अडानीका निकट मित्र एवं भारतका प्रधानमन्त्रीका लागि राजनीतिक लज्जाको विषय बनेको छ । यस प्रकरणले भारतीय पुँजीवादलाई हालैका वर्षमा सबैभन्दा कठिन परीक्षा दिनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । करोडौँ भारतीयको दैनिकी अडानीको विशाल व्यापारबाट प्रभावित छ । अडानी समूहले भारतका ठूला बन्दरगाह, अन्नको एकतिहाइ गोदाम, देशको विद्युत् प्रसारण एवं सिमेन्ट उत्पादनको पाँचौँ हिस्सा ओगट्छ । हिस्सेदारी बढ्ने आकलन पनि गरिएको थियो र अडानी समूह सम्पत्तिका आधारमा भारतको शीर्ष १० गैरवित्तीय कम्पनीमध्ये एक थियो ।

अब हिस्सेदारी वा बढोत्तरी अनिश्चित छ । २४ जनवरीमा अमेरिकी संस्था हिन्डनबर्ग रिसर्चको प्रतिवेदनले अडानी समूहले मरुसिसमा रहेका आफूनिकट अपारदर्शी कम्पनीलाई सेयर–बजार मूल्य बढाउन प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ । अडानीले आरोपको खण्डन गरे पनि सेयर मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ र वित्तीय योजना असरल्ल भएका छन् । वास्तवमा मोदीका लागि ठूला कम्पनी भारतका पूर्वाधार क्षेत्रमा पुँजीगत लगानी बढाउने आधार हुन् । त्यसमाथि मोदी र अडानीको विशेष सम्बन्ध छ । यी दुईबीचको सम्बन्ध दशकौँ पुरानो हो, त्यतिवेला मोदी गुजरात राज्यका मुख्यमन्त्री थिए । मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा गुजरातबाट दिल्ली अडानीको निजी विमानमा गएका थिए । त्यसयता अडानीको व्यक्तिगत सम्पत्ति सात अर्बदेखि एक खर्ब २० अर्ब डलर पुगेको थियो ।

अहिले सरकार अडानीलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्न तम्तयार हुन सक्छ । यदि सरकारले अडानीलाई सघाए त्यो भूल साबित हुन सक्छ । भारतलाई सडक, पुल, विद्युत्लगायत पूर्वाधार विकासका लागि तीव्र आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता छ, तर यसका ठूला व्यापारिक समूहमाथि निष्पक्ष निगरानी आवश्यक हुन्छ ।

मोदी बलियो औद्योगिक नीति रुचाउँछन् । उनी भारतलाई विश्वकै अग्रणी उत्पादक बनाउन चाहन्छन् । र, यो राम्रा सडक र भरपर्दो ऊर्जाविना सम्भव छैन । त्यसैले मोदी सरकारले ठूला व्यापारिक समूहलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न र स्थानीय आपूर्ति शृंखलाको विकास गर्न सहयोग मागिरहेको छ । अडानी, रिलायन्स, टाटा, जेएसडब्लुलगायत भारतका केही ठूला कम्पनीले आगामी पाँचदेखि आठ वर्षमा पूर्वाधार र उदीयमान बजारमा दुई खर्ब ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने भनिएको छ । भारतमा उत्पादन बढाउने सामसुङ र फक्सकनजस्ता विदेशी कम्पनीलाई पनि अनुदान दिइँदै छ । तर, सरकारका लागि सफल व्यवसायीको छनोट जोखिमपूर्ण हुन्छ र अडानी प्रकरण एक महत्वपूर्ण पाठ हो । त्यसमाथि चयन गरिएका सफल व्यवसायले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने सम्भावनाले अर्को जोखिम खडा गर्छ । अडानी समूहका अनुसार आफ्ना सबै चलिरहेका परियोजना पूरा गर्न ऊसँग पर्याप्त पुँजी छ । यद्यपि, बढ्दो ऋण इन्धन विस्तारका कारण रणनीति समूहका लागि व्यावहारिक देखिँदैन । ठूला व्यापारीसँग जोखिम पनि ठूलै हुन्छन् । अडानी समूहले मुलुकका ठूला पाँच सय गैरवित्तीय कम्पनीको पुँजी लगानीको सात प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अडानीले मुलुकका रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिने बन्दरगाहको स्वामित्व लिएका छन् । उनको कम्पनीले मुम्बईको नयाँ एयरपोर्ट, गुजरातका स्टिल मिललगायत क्षेत्रमा ५० अर्ब डलरसम्मको लगानी गर्ने वाचा गरेको थियो । यदि यी लगानी वाचा पूरा हुँदैनन् भने योजना फेरि अवरुद्ध हुनेछन् ।  

हालसम्म मोदी अडानी मामिलामा मौन छन् । यस मामिलामा पनि मोदीको लोकप्रियताका कारण विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेसको विरोध खासै असरदार हुनेछैन । मन्त्रीहरू लगानीकर्ता बृहत् अर्थतन्त्रमा केही पनि परिवर्तन नहुने भनेर थुमथुम्याइरहेका छन्, तर यतिले पुग्नेवाला छैन । आर्थिक वृद्धि चाहेको हो भने भारतलाई ठूलो मात्रामा विदेशी पुँजीको आवश्यकता पर्छ किनकि भारतको अहिलेको चालू खाता घाटामा छ । विदेशी बहुराष्ट्रिय निगमले भारतको विद्यमान अवस्थालाई हेर्दा लगानी गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ । 

लगानी तान्न भारत सरकारले पक्षपाती रबैया हटाएर ठूला व्यापारिक संस्थानमा छानबिन बढाउनुपर्छ । यदि न्युयोर्कको एउटा सानो संस्था हिन्डनबर्गले प्रश्न गर्न सक्छ भने भारतका नियामकले किन चुनौतीपूर्ण प्रश्न गर्न सक्दैनन् ? हिन्डनबर्गले भारतको बजार नियामक भारतीय धितो र विनिमय बोर्ड (सेबी) ले अडानीमाथि सन् २०२१ मा छानबिन गरे पनि त्यसलाई अगाडी नबढाएको आरोप लगाएको छ । सेबीले आफ्नो छानबिनबारे सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसबाहेक भारतीय सेयरबजार ठगीका प्रकरणका लागि प्रसिद्धि कमाएको मरुसिसमा रहेका कम्पनीको पारदर्शिताको माग गर्नुपर्छ । 

मोदी शासनकालमा भारतको नियमन एवं सन्तुलन व्यवस्था विभिन्न कारणले कमजोर बनेका छन् । प्रहरी र न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रता क्रमशः खिइँदै छ । धेरैजसो सञ्चारगृहले पहिलेझँै शक्तिशालीतर्फ प्रश्न पनि गर्न सक्दैनन् । यदि अमेरिकी संस्थाले प्रश्न नगरेको भए भारतीय पत्रकारले बिरलै अडानीबारे समाचार सम्प्रेषण गर्थे होला । कुनैवेला सरकारको आलोचक मानिने एनडिटिभी समाचार च्यानल अहिले शान्त छ, किनभने यो च्यानललाई स्वयं अडानीले खरिद गरेका छन् । भारतको समृद्धिका लागि स्वच्छ ऊर्जा वा सडकजस्ता पूर्वाधार मात्र नभई भारतीय संस्था पनि महत्वपूर्ण हुनुपर्छ तर यसका लागि स्वच्छ शासन र पारदर्शी व्यवस्था पनि अपरिहार्य छ ।