- वि.सं २o७९ माघ २७ शुक्रबार
नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति रहेको पुतलीसडकस्थित काठमाडौं प्लाजा काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिजमा दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । रिट खारेजीसँगै महानगरपालिकालाई काठमाडौं प्लाजामा कार्यालय राख्न बाटो खुलेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकालाई उक्त भवन दिने गरी असार ०७७ सालमा सहमति भई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृतिसमेत दिएको थियो । त्यसविरुद्ध व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि पक्रिया रोकिएको थियो । बिहीबार सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरलाल श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले यससम्बन्धी दुई रिट खारेज गरिदिएको हो ।
उक्त भवन लिजमा लिएको कम्पनी कन्सेप्ट डेभलपर्स र त्यसअघि भवन लिजमा लिने सुवासराज काफ्लेले महानगरपालिकालाई लिजमा दिने निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । डेढ वर्षपछि रिटको छिनोफानो भएको हो । मुद्दा–मामिलाका कारण काठमाडौं प्लाजा २० महिनादेखि रिक्त छ । जसकारण ट्रस्टले करोडौँ भाडा गुमाएको छ ।
नयाँ सम्झौता गरी भवन भाडामा दिने तयारी
अदालतबाट यो विषय टुंगिएलगत्तै महानगरपालिकासँग नेपाल ट्रस्टले नयाँ सम्झौता गरी भवन भाडामा दिने तयारी थालिसकेको छ । ‘आज हाम्रो पक्षमा फैसला आएको छ,’ नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव सरजुकुमार वैद्यले भने, ‘अब छिट्टै बोर्ड बैठक बसेर काठमाडौं महानगरपालिकालाई भवन लिजमा दिन्छौँ ।’ जेठ ०७७ मा मन्त्रिपरिषद्ले मासिक ६० लाख रुपैयाँ भाडामा सो भवन महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन सहमति दिइसकेको छ ।
आफ्नो भवन नहुँदा महानगरपालिकाका कार्यालयहरू हाल विभिन्न भवनमा भाडामा छन् । सर्वाेच्चको फैसलालगत्तै बिहीबार नै नेपाल ट्रस्ट र महानगरपालिकाका अधिकारीबीच यस विषयमा छलफल भइसकेको छ । भवन लिजमा लिएको कन्सेप्ट डेभलपर्ससँग नेपाल ट्रस्टको सम्झौता २ असार ०७७ मा सकिएको थियो । त्यसको १० महिनापछि मात्र उसले भवन खाली गराएको थियो । त्यो अवधिको पनि भाडा ट्रस्टले पाएको छैन ।
३ असार ०५० मा तत्कालीन राजकीय सम्पत्ति कोष विभाग राजदरबारले राजपरिवारको नाममा रहेको पाँच रोपनी दुई पैसा जग्गा व्यवसायी काफ्लेलाई २७ वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो । ०६७ मा लिज अवधि १० वर्षका लागि थप गरेको थियो । जुन सम्झौता ०७७ को असारमा सकियो । मासिक ६० लाख भाडा आउनेमा सो कम्पनीले जम्मा वार्षिक ७५ लाख मात्र भाडा तिर्दै आएको थियो ।
सस्तोमा लिजमा लिएर महँगो भाडामा लगाउँदै आएको सो कम्पनी गोकर्ण रिसोर्टलाई जस्तै आफूलाई पनि लिज अवधि थप्नुपर्ने माग गरी अदालत गएको थियो । जसलाई अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ । ट्रस्टको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले जिम्मेवारी पाएका छन् । उनले बिहीबार ट्रस्ट कार्यालय निरीक्षण गरेर रोकिएका काम बैठक बसेर तत्काल अघि बढाइने बताए ।
