चीन : वैदेशिक ऋणको नयाँ दाता

अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी प्रवाह लामो समयदेखि आर्थिक वृद्धिको स्रोेत रहँदै आएको छ । उच्च आयमूलक देशका बचत कम आयमूलक देशको उच्च प्रतिफलयुक्त लगानी बन्ने र त्यसबाट सबै लाभान्वित हुने गर्छन् । द्वितीय विश्वयुद्धपश्चात् मार्सल प्लानअन्तर्गतका पुँजी प्रवाहले युरोपको द्रुत पुनर्निर्माण सम्भव गरायो । मुलुकको पुनरुद्धारपछि ती मुलुकले आफ्नो वैदेशिक सहयोग एवं वित्तीय प्रवाहलाई विकासशील विश्वतर्फ विस्तार गरे । यसबीच, प्राइभेट फिनान्सिङ (निजीस्तरको वित्तपोषण)मा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भयो । सन् १९९० को दशकसम्म आइपुग्दा निजीस्तरको वित्तपोषणले विकासशील मुलुकमा प्रवाहित कुल पुँजीको आधा हिस्सा ओगटिसकेको थियो । 

यीमध्ये केही पुँजी प्रवाहले सानदार परिणाम दिए । सन् १९५० को दशकमा दक्षिण कोरिया विश्वका गरिवतम् मुलुकमध्ये एक थियो । उसको बचत दर कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को तीन प्रतिशत मात्र थियो । तर, प्रमुख नीतिगत सुधारहरू लागू गरेर यो मुलुक ठूलो स्तरमा पुँजी प्रवाह आफूतर्फ आकर्षित गर्न सक्षम भयो । त्यसयता दक्षिण कोरिया एक समुन्नत अर्थ व्यवस्था बनेको छ ।

उच्च दरको बचत एवं लगानीको अर्थ अब उसलाई आफ्नो ऋण तिर्न कुनै कठिनाइ छैन भन्ने नै हो । तर, सबै विपन्न देशले आर्थिक वृद्धिका निमित्त अनुकूल बृहत् अर्थशास्त्रीय नीतिगत सुधारहरू पछ्याउन सकेका छैनन् । अधिकांश विपन्न देशले भुक्तानी–सन्तुलन घाटा एवं अन्य खाँचो पूरा गर्न ऋण लिन्छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जाँदा निजी पुँजी बजारमा उनीहरूको पहुँच खतरामा पर्दै गएको छ ।

दशकौँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विकसित साहुमुलुकहरूको समूहका रूपमा चिनिने पेरिस क्लबमार्फत यी समस्याको समाधान गरे । कुनै ऋणग्रस्त मुलुक समस्यामा फस्दा आइएमएफ अल्पकालीन वित्तीय सहयोगका साथै सम्बन्धित अर्थतन्त्रलाई दिगो विकासको मार्गमा फर्काउन तयार नीति सुधारहरू सिफारिस गथ्र्याे ।

सन् २०२२ मा विश्वका विपन्न ७४ मुलुकको बाह्य ऋणको कुल किस्ता ३५ अर्ब अमेरिकी डलर थियो, जसमा चीनको हिस्सा १३ अर्ब १० करोड डलर अर्थात् ३७ प्रतिशत थियो

आइएमएफ र ऋण लिने मुलुकको सरकार सुधार कार्यक्रममा सहमत भएपछि पेरिस क्लबका ऋणदाताहरू त्यसलाई दिगो बनाउन मौजुदा द्विपक्षीय ऋणभार कटौती वा समायोजनका लागि संवाद गर्थे । गैरसरकारीस्तरका ऋणदाताले पनि यही पद्धति अनुशरण गर्थे । आइएमएफको उद्धार कोष उक्त मुलुकको आर्थिक गतिविधि पुनस्र्थापित गर्नभन्दा पनि सो मुलुकको नीजि क्षेत्रको ऋणहरू तिर्न प्रयोग हुने खतरा हुन्थ्यो । 

हुन त संकट व्यवस्थापनको यो प्रणाली पूर्ण भने थिएन, यद्यपि सामान्यतः काम गथ्र्याे । तर, विगत दुई दशकमा स्थितिमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । यो अवधिमा चीन विकासशील देशहरूको प्रमुख ऋणदाता बनेर उदाएको छ । सन् २०२२ मा विश्वका न्यून आययुक्त मुलुकमध्ये ७४ मुलुकको बाह्य ऋणको कुल किस्ता ३५ अर्ब अमेरिकी डलर थियो, जसमा चीनको हिस्सा १३ अर्ब १० करोड डलर अर्थात् ३७ प्रतिशत थियो ।

प्रिन्सटन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल इकोनोमिक्सअनुसार पछिल्लो समयमा विपन्न मुलुकका कुल बाह्य ऋणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा चीनको छ ।एक अग्रणी ऋणदाताका रूपमा चीनको उदयले समस्याहरू सिर्जना गरेको छ । किनकि उसले पेरिस क्लबमा समावेश हुन अस्वीकार गरेको छ । पेरिस क्लबका सदस्यले आफूलाई आसामी मुलुकले तिर्नुपर्ने रकमबारे जानकारी साझा गर्छन्, तर चीन त्यसो गर्दैन । न ऊ बहुपक्षीय ऋण पुनर्संरचनाको व्यवस्थामा नै अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुन इच्छुक छ । यसको सट्टा, चीन ऋण सम्झौताहरूलाई गोप्य राख्न खोज्छ । साथै, एउटै निकायबाट भन्दा पनि विभिन्न एजेन्सीमार्फत ऋण प्रवाहित गर्नेगर्छ ।

सन् २०२० मा चीनसहित जी–२० समूहले विकासशील मुलुकको ऋण संकट समाधानार्थ एउटा साझा खाकामा सहमति जनाएको थियो । तर, त्यसयता खासै प्रगति हुन सकेको छैन । बल्लबल्ल यो महिना यो सुविधाअन्तर्गत सहयोगका लागि आवेदन गर्ने घाना चौथो मुलुक बनेको छ । यसैबीच, ऋण वा ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने मुलुकको संख्या निरन्तर बढ्दो छ ।

जाम्बिया र श्रीलंकाले आफूलाई डिफल्ट घोषित गरिसकेका छन् भने उनीहरूको अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा छ । श्रीलंकाका साथै मालावीले आइएमएफको नयाँ कार्यक्रमका सर्तहरू अस्थायी रूपमा स्वीकार गरेका छन् । तर, ऋणलाई दिगो नबनाएसम्म यो सम्झौतामा हस्ताक्षर वा रकम निकासा हुनेछैन । ऋण पुनर्संरचनामा सबै मुख्य साहुमुलुक सहमत नहुँदा र मौजुदा ऋणलाई दिगो नबनाउँदासम्म आइएमएफले ऋण स्वीकृत गर्न सक्नेछैन । 

यस्तो अलमलले अन्य थुप्रै विपन्न मुलुकलाई खतरामा पारेको छ । ट्युनिसिया अन्तर्राष्ट्रिय ऋणविना आफ्नो बजेट पूरा गर्न नसक्ने स्थितिमा छ । पहिले नै ऋणले थिचिएको घाना नोभेम्बरमा ३६ प्रतिशतको ब्याजदरमा ६ महिने ट्रेजरी बिल (ऋणपत्र) जारी गर्न बाध्य भयो । गत ग्रीष्ममा बाढीले तहसनहस भएको पाकिस्तानसँग एक महिनाको आयात धान्न पुग्नेजति मात्रै विदेशी विनिमय सञ्चिति छ, जुन एकदमै डरलाग्दो स्थिति हो । ऋणको स्तर थेग्न नसक्ने मुलुकका यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगविना यी ऋणग्रस्त मुलुकले बिजुली, इन्धन तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको निरन्तर (गत वर्ष श्रीलंकाकै जस्तो) अभाव सामना गर्नु पर्नेछ । त्यसले पनि आर्थिक गिरावटलाई नै निम्त्याउने हो । यो पासोमा जति धेरै मुलुक फस्दै जान्छन्, त्यति नै मानवीय संकट र गरिबीमा विस्तार हुनेछ । संकटमा परेका मुलुकका लागि आवश्यक आर्थिक नीतिगत सुधारका साथै ऋणको पुनर्संरचना सुनिश्चित गर्ने उपाय खोज्नु सबैको हितमा छ । यो विषयमा नयाँ ढंगले जोड दिने हो भने चीन र अन्य साहुमुलुकबीच सबैलाई फाइदा पुग्ने सहमति हुन सक्छ । बृहत् अर्थशास्त्रीय नीति सुधारलाई सहयोग गर्ने सवालमा आइएमएफको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सबैभन्दा आशाजनक मार्ग भनेकै आइएमएफलाई ऋण दिगो भएको नभएको सुनिश्चित गर्न थप अधिकार प्रदान गर्नु हुन्छ । 

विकासशील विश्वको बढ्दो ऋण संकटबाट पार पाउन नसक्नुले विकसित विश्वको नैतिक असफलतालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । यसले विश्वको आर्थिक वृद्धिलाई निकै कमजोर पार्नेछ । किनकि यसले विकसित मुलुकलाई आफूलाई जोगाउन ठूलो दबाब सिर्जना गर्नेछ भने विकासशील मुलुकलाई सुधारमा ठूलो प्रतिरोध सिर्जना गर्नेछ । फलस्वरूप ठूलो मानवीय मूल्य चुकाउँदै ऋणग्रस्त अर्थतन्त्रहरू लामो आर्थिक मन्दी वा गतिहीनतामा जानेछन् । 

(विश्व बैंकका पूर्वमुख्य अर्थशास्त्री एवं आइएमएफका पूर्वप्रथम उपमहाप्रबन्धक क्रुगर जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एड्भान्स इन्टरनेसनल स्टडिजमा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रका सिनियर रिसर्च प्रोफेसर छन् ।) 
– प्रोजेक्ट सिन्डिकेट