प्राधिकरणले ०७७ चैतमा बिमा कम्पनीहरूलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो, अटेरी गरेपछि प्राधिकरणको ताकेता

नेपाल बिमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न बिमा कम्पनीहरूले बेवास्ता गरेका छन् । प्राधिकरणले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि केही कम्पनीहरूले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीले हालसम्म पनि चुक्ता पुजी वृद्धिको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । 

प्राधिकरणले ०७७ चैतमा बिमा कम्पनीहरूलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले जीवन बिमा कम्पनीलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

सोही अवधिमा प्राधिकरणले पुँजी कायम गर्ने कम्पनीहरूसँग पुँजी वृद्धि योजनासमेत माग गरेको थियो । अधिकांश कम्पनीहरूले मर्जरबाट पुँजी कायम गर्ने योजना बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । केही कम्पनीले भने आफैँले पुँजी थप गर्नै योजना प्राधिकरणलाई दिएका थिए । मर्जरमा जाने योजना पेस गरेका कम्पनीमध्ये १६ वटा कम्पनीले प्राधिकरणबाट मर्जरको सहमति लिइसकेका छन् भने सातवटा कम्पनीले मर्जरमा गएर एकीकृत कारोबारसमेत सुरु गरिसकेका छन् । त्यस्तै, सगरमाथा इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीले मर्जरको अन्तिम सम्झौतासमेत गरिसकेका छन् । तर, मर्जरको योजना पेस गरे पनि केही कम्पनीले भने मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । 

तीन कम्पनीलाई अल्टिमेटम
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई फागुन १ गतेसम्ममा पुँजी वृद्धिका लागि निश्चित योजना पेस गर्न बिमा प्राधिकरणले अल्टिमेटम दिएको छ । यी कम्पनीले पुँजी वृद्धिका लागि मर्जरमा जाने योजना पेस गरे पनि हालसम्म मर्जरको प्रक्रिया भने अगाडि नबढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम पुँजी कायम गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा प्राधिकरणले यी कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिका लागि ताकेता गर्दै आएको छ । कम्पनीले तीनैवटा कम्पनीलाई प्राधिकरणमा नै बोलाएर स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ । कम्पनीहरूले मर्जरबाट नै पुँजी कायम गर्ने जवाफ दिए पनि हालसम्म कुनै निचोडमा नपुगेको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन् । त्यसैले प्राधिकरणले यो महिनाको अन्तिमसम्ममा कुनै ठोस निर्णय गरी आउन अल्टिमेटम दिएको हो । 

नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी र आइएमई जनरल इन्स्योेरेन्स कम्पनीबीच क्रस होल्डिङ छ । त्यस्तै, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच क्रस होल्डिङ छ । क्रस होल्डिङ हुँदाहुँदै पनि यी कम्पनीहरू अहिलेसम्म पनि मर्जरमा जान आनाकानी गर्दै आएका छन् । क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीलाई मर्जरमा जान प्राधिकरणले पहिलो प्राथमिकता दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा चन्द्र ढकाल समूहको १५.६६ प्रतिशत लगानी छ । यही समूहको आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पनि १५ प्रतिशत लगानी छ । त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्समा विशाल समूहको ६.९ प्रतिशत लगानी छ । यही समूहको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको १५ प्रतिशत लगानी छ । 

बिमा ऐनको दफा २७ को १ बमोजिम कुनै पनि कम्पनीमा कुनै व्यक्ति वा समूहको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी राख्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, एकै प्रकारको व्यवसाय गर्न दुई कम्पनीमा लगानी गर्दा एउटामा १५ प्रतिशतसम्म लगानी छ भने अर्को कम्पनीमा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम प्राधिकरणले कम्पनीहरूमा भएको क्रस होल्डिङ हटाउन निर्देशन दिएको थियो । 

प्राधिकरणको ताकेतापछि नेपाल, प्रुडेन्सियल र आइएमई इन्स्योरेन्सबीच मर्जरको छलफल सुरु भएको सुनिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए । उनका अनुसार कम्पनीहरूबीच स्वाप रेसियोको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । 

त्यस्तै, कम्पनी सम्बन्ध स्रोतअनुसार नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले मर्जरपछि आफ्नो नाम कायम हुनुपर्ने अडान राखेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले आफू पुरानो कम्पनी भएको र स्थिर सम्पत्ति अधिक भएको दाबी गर्दै आफ्नो भ्यालु अधिक हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । त्यस्तै, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले पनि स्थिर सम्पत्ति धेरै भएको भन्दै धेरै भ्यालुको माग गरेको कम्पनी सम्बन्ध स्रोतको भनाइ छ ।

त्यस्तै, प्रभु इन्स्योरेन्सले अन्तिम समयमा आएर अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग मर्जरको प्रक्रिया तोडेको छ । कम्पनीबीच स्वाप रेसियोदेखि कम्पनीका नामको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सहमति तोडिएको थियो । सहमति तोडेपछि अजोड इन्स्योरेन्सले भोलिपल्ट नै युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग मर्जरका लागि पहिलो चरणको सहमति गरेको छ । यसका लागि प्राधिकरणबाट अनुमतिसमेत पाएको छ । तर, यी कम्पनीबीचको मर्जरको प्रक्रिया सफल हुनेमा भने धेरैले आशंका देखाएका छन् । उता मर्जर तोडेर एक्लो बनेको प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने अहिलेसम्म पनि अर्को पार्टरको खोजी भइरहेको प्राधिकरणलाई जवाफ दिएको छ । त्यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने माउ कम्पनी नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सले पुँजी थप गर्ने जवाफ दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए । 

पुँजी वृद्धिका लागि समय थप नगर्ने प्राधिकरणको अडान
बिमा कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धि गर्नका लागि समय थप नगर्ने बिमा प्राधिकरणले अडान लिएको छ । प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम आगामी चैत १२ गतेसम्म कम्पनीहरूले पुँजी कायम गरिसक्नुपर्नेछ । तर, सबै कम्पनीले भने तोकिएको समयमा पुँजी कायम गर्न नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ । पुँजी वृद्धिका लागि प्राधिकरणले मर्जरमा जान सक्ने, सञ्चालकले पुँजी थप गर्न सक्ने र जगेडा कोषका आधारमा बोनस जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यी प्रक्रियापछि पनि पुँजी नपुगेमा २५ प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर वितरण गर्न सक्ने छुट दिएको छ । 

यसका बाबजुद पनि तोकिएको समयमा पुँजी जुटाउन नसक्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण प्रवक्ता राजुरमण पौडेललेका अनुसार प्राधिकरणले समय थप गर्ने कुनै योजना बनाएको छैन । ‘समय थप हुँदैन । बरु, तोकिएको समयमा पुँजी नजुटाउने कम्पनीलाई हामी कारबाही गर्छौँ,’ उनले भने ।