चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न कम्पनीहरूको बेवास्ता

प्राधिकरणले ०७७ चैतमा बिमा कम्पनीहरूलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो, अटेरी गरेपछि प्राधिकरणको ताकेता

नेपाल बिमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न बिमा कम्पनीहरूले बेवास्ता गरेका छन् । प्राधिकरणले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि केही कम्पनीहरूले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीले हालसम्म पनि चुक्ता पुजी वृद्धिको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । 

प्राधिकरणले ०७७ चैतमा बिमा कम्पनीहरूलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले जीवन बिमा कम्पनीलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

सोही अवधिमा प्राधिकरणले पुँजी कायम गर्ने कम्पनीहरूसँग पुँजी वृद्धि योजनासमेत माग गरेको थियो । अधिकांश कम्पनीहरूले मर्जरबाट पुँजी कायम गर्ने योजना बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । केही कम्पनीले भने आफैँले पुँजी थप गर्नै योजना प्राधिकरणलाई दिएका थिए । मर्जरमा जाने योजना पेस गरेका कम्पनीमध्ये १६ वटा कम्पनीले प्राधिकरणबाट मर्जरको सहमति लिइसकेका छन् भने सातवटा कम्पनीले मर्जरमा गएर एकीकृत कारोबारसमेत सुरु गरिसकेका छन् । त्यस्तै, सगरमाथा इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीले मर्जरको अन्तिम सम्झौतासमेत गरिसकेका छन् । तर, मर्जरको योजना पेस गरे पनि केही कम्पनीले भने मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । 

तीन कम्पनीलाई अल्टिमेटम
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई फागुन १ गतेसम्ममा पुँजी वृद्धिका लागि निश्चित योजना पेस गर्न बिमा प्राधिकरणले अल्टिमेटम दिएको छ । यी कम्पनीले पुँजी वृद्धिका लागि मर्जरमा जाने योजना पेस गरे पनि हालसम्म मर्जरको प्रक्रिया भने अगाडि नबढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम पुँजी कायम गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा प्राधिकरणले यी कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिका लागि ताकेता गर्दै आएको छ । कम्पनीले तीनैवटा कम्पनीलाई प्राधिकरणमा नै बोलाएर स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ । कम्पनीहरूले मर्जरबाट नै पुँजी कायम गर्ने जवाफ दिए पनि हालसम्म कुनै निचोडमा नपुगेको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन् । त्यसैले प्राधिकरणले यो महिनाको अन्तिमसम्ममा कुनै ठोस निर्णय गरी आउन अल्टिमेटम दिएको हो । 

नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी र आइएमई जनरल इन्स्योेरेन्स कम्पनीबीच क्रस होल्डिङ छ । त्यस्तै, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच क्रस होल्डिङ छ । क्रस होल्डिङ हुँदाहुँदै पनि यी कम्पनीहरू अहिलेसम्म पनि मर्जरमा जान आनाकानी गर्दै आएका छन् । क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीलाई मर्जरमा जान प्राधिकरणले पहिलो प्राथमिकता दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा चन्द्र ढकाल समूहको १५.६६ प्रतिशत लगानी छ । यही समूहको आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पनि १५ प्रतिशत लगानी छ । त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्समा विशाल समूहको ६.९ प्रतिशत लगानी छ । यही समूहको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको १५ प्रतिशत लगानी छ । 

बिमा ऐनको दफा २७ को १ बमोजिम कुनै पनि कम्पनीमा कुनै व्यक्ति वा समूहको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी राख्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, एकै प्रकारको व्यवसाय गर्न दुई कम्पनीमा लगानी गर्दा एउटामा १५ प्रतिशतसम्म लगानी छ भने अर्को कम्पनीमा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम प्राधिकरणले कम्पनीहरूमा भएको क्रस होल्डिङ हटाउन निर्देशन दिएको थियो । 

प्राधिकरणको ताकेतापछि नेपाल, प्रुडेन्सियल र आइएमई इन्स्योरेन्सबीच मर्जरको छलफल सुरु भएको सुनिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए । उनका अनुसार कम्पनीहरूबीच स्वाप रेसियोको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । 

त्यस्तै, कम्पनी सम्बन्ध स्रोतअनुसार नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले मर्जरपछि आफ्नो नाम कायम हुनुपर्ने अडान राखेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले आफू पुरानो कम्पनी भएको र स्थिर सम्पत्ति अधिक भएको दाबी गर्दै आफ्नो भ्यालु अधिक हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । त्यस्तै, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले पनि स्थिर सम्पत्ति धेरै भएको भन्दै धेरै भ्यालुको माग गरेको कम्पनी सम्बन्ध स्रोतको भनाइ छ ।

त्यस्तै, प्रभु इन्स्योरेन्सले अन्तिम समयमा आएर अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग मर्जरको प्रक्रिया तोडेको छ । कम्पनीबीच स्वाप रेसियोदेखि कम्पनीका नामको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सहमति तोडिएको थियो । सहमति तोडेपछि अजोड इन्स्योरेन्सले भोलिपल्ट नै युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग मर्जरका लागि पहिलो चरणको सहमति गरेको छ । यसका लागि प्राधिकरणबाट अनुमतिसमेत पाएको छ । तर, यी कम्पनीबीचको मर्जरको प्रक्रिया सफल हुनेमा भने धेरैले आशंका देखाएका छन् । उता मर्जर तोडेर एक्लो बनेको प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने अहिलेसम्म पनि अर्को पार्टरको खोजी भइरहेको प्राधिकरणलाई जवाफ दिएको छ । त्यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने माउ कम्पनी नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सले पुँजी थप गर्ने जवाफ दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए । 

पुँजी वृद्धिका लागि समय थप नगर्ने प्राधिकरणको अडान
बिमा कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धि गर्नका लागि समय थप नगर्ने बिमा प्राधिकरणले अडान लिएको छ । प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम आगामी चैत १२ गतेसम्म कम्पनीहरूले पुँजी कायम गरिसक्नुपर्नेछ । तर, सबै कम्पनीले भने तोकिएको समयमा पुँजी कायम गर्न नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ । पुँजी वृद्धिका लागि प्राधिकरणले मर्जरमा जान सक्ने, सञ्चालकले पुँजी थप गर्न सक्ने र जगेडा कोषका आधारमा बोनस जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यी प्रक्रियापछि पनि पुँजी नपुगेमा २५ प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर वितरण गर्न सक्ने छुट दिएको छ । 

यसका बाबजुद पनि तोकिएको समयमा पुँजी जुटाउन नसक्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण प्रवक्ता राजुरमण पौडेललेका अनुसार प्राधिकरणले समय थप गर्ने कुनै योजना बनाएको छैन । ‘समय थप हुँदैन । बरु, तोकिएको समयमा पुँजी नजुटाउने कम्पनीलाई हामी कारबाही गर्छौँ,’ उनले भने ।