हवाई सुरक्षाका विषयमा आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने र लापरबाहीका कारण भएका दुर्घटनालाई फौजदारी विषयजसरी अभियोजन गर्नुपर्ने कानुन बनाउने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गराउँदै हवाई दुर्घटनाका जाँच गर्न स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं स्थायी संयन्त्र बनाउनसमेत माग गरेका छन् । 

शुक्रबार दायर रिटको पेसी आगामी मंगलबारका लागि तोकिएको छ । ‘एभिएसन सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले सिफारिस गरेका मापदण्डका आधारमा निरन्तर अनुगमन गर्न तत्काल विशेषज्ञहरूको एउटा स्थायी संयन्त्र वा आयोग गठन गरिपाऊँ,’ रिटमा माग गरिएको छ । रिटमा नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सिफारिस लागू गर्न, मोन्ट्रियल कन्भेन्सन (१९९९) लाई कार्यान्वयन गर्न र घरेलु कानुनसमेत बनाउन आदेश माग गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटमा विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन एवं प्रबन्धन गर्ने (सेवाप्रदायक) एवं उड्डयन क्षेत्र नियमन गर्ने इकाइहरू फरक–फरक बनाइनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘अत्यधिक हवाई दुर्घटनाले विश्वव्यापी रूपमा नेपालबारे नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘हालको हवाई दुर्घटनाले झन् यस सम्बन्धमा त्रासको मनोविज्ञानको सिर्जना गरेको छ । यसबाट नेपालको पर्यटन उद्योगको विकास एवं विस्तारमा गम्भीर रूपमा नकारात्मक परेको छ ।’ 

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार संविधानमै ग्यारेन्टी गरिए पनि राज्यले हवाई यात्रा सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन नसकेको रिटमा उल्लेख छ । निवेदक त्रिपाठीले आवश्यक कानुनी, नीतिगत र प्रविधि भित्र्याई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सक्ने भए पनि राज्यले चासो नदिएकाले अदालतबाट आदेश मागेका छन् ।