फ्रन्ट पेज

भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशकको भक्तपुरस्थित ६५ आना जग्गा जफत 

अवैध सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक आनन्दप्रसाद खनालको भक्तपुरस्थित ६५ आना जग्गा सरकारले जफत गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले फैसला गरेको १० वर्षपछि उनको जग्गालगायतको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले गत साता भक्तपुरको कटुन्जेस्थित खनालको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको हो । जग्गाको हालको बजारमूल्य करिब १६ करोड रुपैयाँ छ । ‘सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार जग्गाको लालपुर्जा सरकारको नाममा आएको छ,’ विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले भने, ‘अन्य ठाउँको जग्गालगायत सम्पत्ति जफत गरेर ल्याउने प्रक्रियामा छौँ ।’ जफत भएको जग्गामा विभागले कसुरजन्य सम्पत्ति राख्न स्टोर बनाउने तयारी गरेको छ । 

सर्वाेच्च अदालतले १२ भदौ ०६९ मा खनाललाई दोषी ठहर गरी एक वर्ष तीन महिना कैद, एक करोड २१ लाख ५२ हजार ४४ रुपैयाँ जरिवाना र स्रोत नखुलेको उनको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेको थियो । फैसला भएको १० वर्षपछि बल्ल केही सम्पत्ति जफत भएको हो । 

प्रेमप्रसाद भट्टराई, महानिर्देशक, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार जग्गाको लालपुर्जा सरकारको नाममा आएको छ । अन्य ठाउँको जग्गालगायत सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रियामा छौँ । जफत भएको जग्गामा कसुरजन्य सम्पत्ति राख्न स्टोर बनाउने तयारी छ । 

सर्वोच्चले खनालका छोराको नाममा काभ्रेको श्रीखण्डपुरमा रहेको जग्गा पनि जफत हुने फैसला गरेको थियो जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । छोरीछोरीको नाममा टाउन डेभलपर्स कम्पनीको नाममा ५१ हजार कित्ता सेयरबराबरको रकम भने नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा भइसकेको छ । त्यस्तै, १२ वटा बैंक खातामा रहेको १८ लाख ९६ हजार नगद पनि जफतको फैसला भएको थियो । सो रकम जफत भए–नभएको विषयमा विभागले जिल्ला अदालत काठमाडौैंलाई पत्राचार गरेको छ ।

अदालतले त्यतिवेलाको मूल्यअनुसार दुई लाख ४२ हजार सात सय ८६ रुपैयाँबराबरको सुनका गहनासमेत जफतको फैसला गरेको थियो । त्यस्तै, खनालले लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ३२ लाख रुपैयाँ सापटी दिइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा खुलेको थियो । यो रकमको पनि स्रोत नखुलेको भन्दै लामा कन्स्ट्रक्सनबाट सो रकम जफत गर्न लागिएको छ । सो कन्स्ट्रक्सन कांग्रेसका प्रदेश सांसद बहादुरसिंह लामाको कम्पनी हो । 

खनाल १७ कात्तिक ०५६ देखि २५ पुस ०५८ सम्म विभागको महानिर्देशक थिए । इन्जिनियर रहेका उनले त्यसअघि विभिन्न सडक आयोजनामा प्रमुखका रूपमा काम गरे । त्यही क्रममा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीका आधारमा आयोगले उनको घरमा छापा हानी अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । 

८ कात्तिक ०६९ मा अख्तियारले उनकै घरमै छापा हानी सम्पत्ति छानबिन थालेको थियो । छापा हान्दा उनको घरबाट तीन लाख ७६ हजार चार सय ७० नगद र सुनका गहना बरामद गरेको थियो । त्यसवेला आयोगले निकै शक्तिशाली व्यक्तिको घरमा छापा हानी छानबिन गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो जुन आयोगको इतिहासमै सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । 

आयोगले तीन करोड ९७ लाख ४० हजार सात रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफतको माग गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा विशेष अदालतले २० जेठ ०६२ मा खनाललाई दोषी ठहर गरी एक वर्ष कैद र एक करोड २० लाख २३ हजार जरिवाना तथा स्रोत नुखुलेको सम्पत्ति जफतको फैसला सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध खनाल पुनरावलोकनमा गएकाले  सर्वाेच्चले पनि दोषी ठहर गरेको हो । आयोगले खनाल परिवारको नक्साल, कुपन्डोलमा रहेको घरसमेत जफतको माग गरेकोमा भक्तपुर र काभ्रेको जग्गा मात्र जफतको फैसला भएको हो । तर, फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया सुस्त हुन लागेको छ । 

दोषी ठहर अन्य व्यक्तिका घरजग्गा पनि जफत हुँदै 
कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले अदालतबाट दोषी ठहर भएका अन्य व्यक्तिको पनि चल–अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामै दोषी ठहर भएका पूर्वकर्मचारी मुरारीबहादुर कार्कीको सिनामंगलस्थित १० आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर पनि जफत गर्न लागेको छ । त्यसका लागि मालपोत डिल्लीबजारलाई विभागले पत्राचार गरेको छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार मुद्दामै दोषी ठहर भएका आमोदानन्द मिश्रको काठमाडौंको आठ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर पनि जफतका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका सरिता गिरीको जोरपाटी र धरानमा रहेको घर पनि विभागले जफतको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भारतमा सशस्त्र गतिविधि गर्ने निरञ्जन होजाईले नेपालमा निर्मल राईको नाममा नागरिकता लिई सरिता गिरीसँग बिहे गरेर अवैध सम्पत्ति लुकाएका थिए । प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा दोषी ठहर गरी सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला भएको थियो । फैसलाअनुसार गिरी र राईको नाममा विभिन्न बैंक खातामा रहेको दुई करोड २७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भने सरकारी राजस्व खातामा जम्मा भइसकेको छ । त्यो रकमलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा स्थानान्तरण गरिएको छ । तर, सर्वाेच्चबाट फैसला भएको सात वर्ष हुँदा पनि घरजग्गा भने सरकारको नाममा आउन सकेको छैन । 

कसुरजन्य सम्पत्तिकै समयमै लिलाम तथा जफत गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग स्थापना भएको हो । दरबन्दीअनुसार जनशक्ति र स्रोत–साधनको अभावमा उद्देश्यअनुरूप भने विभागले काम गर्न सकेको छैन । विगतमा जिल्ला अदालतले नै यस्ता फैसला कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । त्यसलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन सरकारले ०७० मै कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो । विभाग भने गत वर्ष मात्र स्थापना भएको हो । 

उपत्यकाका अदालतले गरेका फैसलाको विभागले तथा उपत्यकाबाहिर भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरिने ऐनमा छ । यद्यपि, पुरानो समानान्तर कानुनसमेत भएकाले फैसला कार्यान्वयन जिल्ला अदालतबाट गराउने कि जिल्ला प्रशासनबाट भन्ने कतिपय जिल्लामा अन्योल कायमै छ ।