- वि.सं २०७९ चैत १६ बिहीबार
शनिबार सरकारी डाटा सेन्टरमा भएको साइबर आक्रमण इजरायल र फ्रान्सलगायतका देशबाट भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ । लग विश्लेषण गर्दा ती देशबाट धेरै ट्राफिक आएको पाइएको केन्द्रका प्रवक्ता रमेश पोखरेलले बताए । तर, आक्रमणको कारण खुल्न नसकेको र थप जाँचबुझ भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
सेवा प्रवाह अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यले हुने आक्रमणलाई ‘डक अट्याक’ भनिन्छ । कुनै सर्भरमा भाइरसमार्फत अत्यधिक ट्राफिक प्रवाह गरेर सर्भर नचल्ने बनाइन्छ । तर, यस्तो आक्रमणमा डाटा भने सुरक्षित हुन्छन् । पैसा माग्न, कुनै सिस्टम कमजोर देखाउन तथा कुनै प्रतिशोध साध्न पनि साइबर दुनियाँमा यस्ता आक्रमण हुने गरेको पाइन्छ ।
शनिबारको आक्रमणमा डाटा ह्याकिङ नभएको केन्द्रले जनाएको छ । यस्तो आक्रमण पछि पनि हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न विज्ञहरूसँग छलफल गरिने प्रवक्ता सेवन्तक पोखरेल बताउँछन् । ‘यस्ता आक्रमण अन्य देशमा पनि भइरहेका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आक्रमण हुँदा कसरी छोटो समयमै त्यसलाई निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल थालेका छौँ, यसमा निजी क्षेत्रमा रहेका विज्ञको पनि राय र सहयोग लिन्छौँ ।’
गृहको प्रतिवेदनले भनेको थियो– साइबर आक्रमण राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि चुनौतीपूर्ण छन्
विद्यमान साइबर सुरक्षाका चुनौतीका विषयमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वको अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन बनाएको थियो, जसले सुरक्षा संगठनसहित सरकारका विभिन्न निकायको प्रतिनिधि सदस्य रहेको सो अध्ययन समितिले सरकारी सर्भरमा जुनसुकै वेला साइबर आक्रमण हुन सक्ने औँल्याएको थियो, जुन शनिबार भयो नै । प्रतिवेदनमा यस्तो साइबर आक्रमणले राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि चुनौती हुने उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा विवाद बढेका वेला सरकारी तथा निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण प्रणालीमा साइबर आक्रमणको क्रम बढेर गएको देखिन्छ,’ गृहको प्रतिवेदनमा छ, ‘सरकारी निकायहरूको वेबसाइट डिफेन्समेन्ट, वित्तीय प्रणाली एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रणालीहरूमा अनधिकृत पहुँच वा सेवा अवरुद्ध गर्नेलगायतका साइबर आक्रमण राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि चुनौतीपूर्ण छन् ।’ गृहको अध्ययन कार्यदलले तीन किसिमको साइबर सुरक्षा जोखिम औँल्याएको छ– व्यक्तिगत तथा पारिवारिक, सांगठनिक र राष्ट्रिय सुरक्षा । सो अध्ययनले सरकारी क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, बैंकिङ क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, एयरलाइन्स, इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा साइबर सुरक्षाको बढी जोखिम औँल्याइएको छ ।
राजनीतिक नियुक्तिले झन् जोखिम
साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रका नियुक्तिमा विज्ञभन्दा सत्तारूढ दलसँग निकट व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र विद्युतीय सुशासन आयोगजस्ता निकायमा विज्ञतालाई ध्यानमा नदिई पार्टीनिकट व्यक्ति नियुक्त भएका छन् ।
सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा प्रदीप शर्मा पौडेल नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै, विद्युतीय सुशासन आयोगमा दीपेश विष्टलाई गत असारमा नियुक्त गरिएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा सरकारको पाला दुवैले विज्ञताभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । महत्वपूर्ण निकायको प्रमुखमा राजनीतिक नियुक्ति र अर्काेतर्फ विज्ञ पदमा करारका कर्मचारी हुँदा साइबर सुरक्षा थप चुनौतीपूर्ण बनेको जानकार बताउँछन् ।
नेपाल साइबर सुरक्षामा कमजोर : आइटियू
इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियू)ले पनि नेपाललाई साइबर सुरक्षामा कमजोर देशमा राखेको छ । आइटियूको ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्समा नेपाल पछाडि छ । गत वर्षको मूल्यांकनमा नेपाल ९४औँ स्थानमा थियो । उक्त मूल्यांकनअनुसार दक्षिण एसियामा नेपाल भुटानपछि सबैभन्दा कमजोर रहेको छ । यस वर्ष प्रगति हुन नसकेकाले थप पछि पर्ने जोखिम रहेको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीको चिन्ता छ ।
