१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १३ आइतबार
  • Sunday, 26 May, 2024
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२o८१ जेठ १३ आइतबार o८:oo:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सरकारले पहिचान गरेका ९२ क्रसर खानी सात वर्षदेखि अलपत्र

अवैध क्रसर विस्थापित गर्न ०७२ मै १६ स्थानमा खानी पहिचान गरियो, तर अहिलेसम्म सञ्चालनको पूर्वतयारीसमेत थालिएन

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १३ आइतबार o८:oo:oo

सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसरलाई विस्थापित गर्ने योजनासहित करिब सात वर्षअघि पहिचान गरेका ढुंगा खानी (क्रसर क्षेत्र) अलपत्र परेका छन् । मापदण्ड नपुगेका र अव्यवस्थित क्रसर उद्योग तथा खानीलाई स्थानान्तरण गर्न भनी पहिचान गरेका ‘खानी’मा न पूर्वाधार पुग्यो, न त सञ्चालनको कार्यवधि नै बन्यो । 

तत्कालीन सरकारले ०७१ मंसिरमा मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्ने गरी क्रसर खानी पहिचान गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको खानी तथा भूगर्भ विभागले विभिन्न १४ जिल्लामा ढुंगा खानी पहिचान गर्‍यो । तर, पहिचान गरिएका खानीमा उद्योग स्थानान्तरण गर्ने त परको कुरा, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलगायत पूर्वतयारीका कामसमेत गरिएको छैन । सरकारले न थप खानी पहिचान गर्‍यो, न त पहिचान भएका खानी सञ्चालनको पूर्वतयारी नै अघि बढायो । यसको लाभ अवैध क्रसर उद्योगले लिइरहेका छन् । 

सरकारले करिब एक दशकदेखि अवैध क्रसर उद्योग पटक–पटक बन्द गराउने र म्याद दिएर पुनः खुलाउने निर्णय गर्दै आएको छ । अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराए पनि बालुवा–गिट्टीलगायत निर्माणजन्य सामग्रीका लागि अन्य विकल्प नहुँदा सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिग रहन सकेको छैन । ‘एकातर्फ सरकार आफैँले पहिचान गरेको खानी सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ अव्यवस्थित र मापदण्ड नपुगेका क्रसरलाई व्यवस्थित गराउन सकेको छैन,’ उद्योग मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले भने, ‘खासगरी अवैद्य क्रसरलाई व्यवस्थित गराउने अथवा बन्द गराउन सरकारले नै नचाहेकोजस्तो देखिन्छ ।’ हरेकजसो नयाँ आउने गृहमन्त्रीले सुरुमा अवैध क्रसर बन्द गराउने निर्णय लिने र पछि दबाब र प्रभावमा परेर आफ्नै निर्णयबाट फिर्ता हुने गरेको उनले बताए । 

साता वर्षअघि नै खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका १६ स्थानमा क्रसर खानी पहिचान गरेको थियो । विभागले १६ स्थानमा ९२ वटा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर खनिज परीक्षणसमेत गरिसकेको छ । ती खानीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई)समेत सम्पन्न भइसकेको विभागका महानिर्देशक डा. सुधीर रजौरेले जानकारी दिए । विभागले पहिचान गरेका अधिकांश खानी वन क्षेत्रमा पर्छन् ।

खानी सञ्चालनका लागि भोगाधिकार पाउनुपर्ने हुन्छ । उक्त भोगाधिकारका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति नदिँदा खानी सञ्चालन अलपत्र परेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘हामीले खानी पहिचान भएकै वेला ०७१/७२ तिर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि उद्योग मन्त्रालयमार्फत चिठी पठाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, मन्त्रालयले त्यसको जवाफ दिएको देखिँदैन, त्यहाँबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत नपाएपछि थप खानी पहिचानको कार्य पनि रोकियो, पहिचान भएका खानी सञ्चालनको पूर्वतयारी पनि रोकियो ।’ अहिले चाहिँ पहिचान भएका खानी पुनः सञ्चालन गर्ने गरी छलफल अघि बढेको उनले जानकारी दिए । 

 पूर्वाधार निर्माण नै गरिएन 
विभागले पहिचान गरेका अधिकांश क्रसर खानी क्षेत्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गनजिक रहेका छन् । ती क्षेत्रमा रहेका खानी सञ्चालनका लागि साढे ५० किलोमिटर पहुँच सडक र साढे ३५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । सोही वेला ऊर्जा मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दासमेत पहिचान गरिएका खानी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण नगरिदिएको मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले बताए । पूर्वाधार निर्माण नहुँदा पनि पहिचान भएका खानी सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनको दाबी छ ।

 उत्खननका लागि वन ऐन बाधक
विभागले पहिचान गरेका खानी सञ्चालनका लागि वन ऐन बाधक देखिएको छ । वन ऐनको दफा ४३ ले खनिज कार्यका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सोही दफाले ढुंगा खानी (क्रसर) सञ्चालनका लागि भने प्रतिबन्ध लगाएको छ । वन ऐनको दफा ४३ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका कारण ढुंगा खानी (क्रसर) उत्खननका लागि स्वीकृति दिन नसकिने मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिव वाग्लेले बताए । उक्त दफाले राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ भए–नभएको अन्वेषण गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा प्रदेश मन्त्रालयले सोका लागि अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

ad
ad