झापाको चारआलीदेखि ताप्लेजुङको सुकेटार जोड्ने मेची राजमार्गअन्तर्गत ताप्लेजुङको फुङलिङ बजार क्षेत्रको दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर विस्तार हुने भएपछि बजारवासी आन्दोलित भएका छन् । राजमार्गको विस्तारले सबै घर भत्काउनुपर्ने र आफूहरू घरबारविहीन हुने भन्दै बजारवासीले वैकल्पिक बाटो निर्माणको पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
बीचबजारबाट राजमार्गलाई फराकिलो बनाउँदा स्थानीय बजारवासीको कुनै पनि घर नरहने भएकाले विरोध गर्नुपरेको स्थानीय खेमराज केसीले बताए । बीचबजारबाट राजमार्ग विस्तार गर्दा दुई सयभन्दा बढी घर काटिने उनको भनाइ छ । बजार क्षेत्रका घरमा क्षति नपुर्याई राजमार्ग विस्तार गर्न १५–१५ मिटर विकल्पमा ६–६ मिटर विस्तार गरे धेरै क्षति नहुने उद्योग वाणिज्य ताप्लेजुङका अध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय नारायण थापाले बताए ।
सडक डिभिजन कार्यालय इलामले सडकको दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटरका दरले बजार क्षेत्र खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेसँगै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । इलाम डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख विदुर पोख्रेलले बजार क्षेत्रमा अत्यन्तै बाटो साँघुरो र राजमार्ग नियमअनुसारको बनाउन सूचना निकालेको जानकारी दिए । योजना प्रमुख पोख्रेलले बजार क्षेत्र मेची राजमार्गसमेत भएका कारण सडकको केन्द्र भागबाट १५–१५ मिटर दायाँ–बायाँ खाली गर्ने पनि बताए ।
कसरी मेची राजमार्ग निर्माण भयो ?
करिब ४० वर्षअगाडि अर्थात् ०४० सालमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाह ताप्लेजुङमा आएका थिए । सो समयमा राजा वीरेन्द्रले झापाको चारआलीदेखि ताप्लेजुङसम्म मेची राजमार्ग बनाउन निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार मेची राजमार्ग बनाउने काम सुरु भएको जानकारहरू बताउँछन् । राजमार्ग बनाउने निर्देशन दिएको चार वर्षपछि अर्थात् ०४४ सालमा पुनः वीरेन्द्रको ताप्लेजुङ भ्रमण हुने कार्यक्रम बन्यो । राजा आउने हल्ला चलेपछि बाटोको ठेक्का पाएका ठेकेदारहरू आत्तिए । ठेक्का पाएर पनि काम नसकेर आत्तिएका ठेकेदार तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले तत्कालै रातारात गरेर मेची राजमार्ग ट्र्याक खुलाउने काम गरे । त्यसको केही दिनपछि राजा वीरेन्द्रले राजमार्गको निरीक्षण गरेका थिए । त्यसपछि मेची राजमार्गले निरन्तरता पाएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
सडकको पनि राजस्व तिर्छन् स्थानीय
मेची राजमार्गअन्तर्गत कालोपत्रे भएका अधिकांश ठाउँको स्थानीयले मालपोत अर्थात् राजस्व तिर्ने गरेका छन् । मेची राजमार्गको ताप्लेजुङखण्डको काबेलीदेखि सुकेटारसम्मका हजारौँ कित्ताको स्थानीयवासीले राजस्व तिर्ने गरेको बताउँछन् । अहिले मुआब्जा खाएर सडकको नाममा दिइएको २७ कित्ताबाहेक अन्य हजारौँ कित्ताको सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै स्थानीयले सडक क्षेत्रको समेत राजस्व तिरिरहेका हुन् ।