रेमिट्यान्स कम्पनीलाई भुक्तानी सेवाप्रदायकदेखि विदेशमा शाखा खोल्नसम्म बाटो खुला

सबै प्रकारका रेमिट्यान्स कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० करोड हुनुपर्ने, २५ करोड पुर्‍याए थप सुविधा  

विदेशी कम्पनीको एजेन्ट तथा सफ्टवेयर प्रयोग गरेर रेमिट्यान्स कारोबार गर्दै आएका विप्रेषण कम्पनीले पनि अब न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने भएको छ । हाल त्यस्ता विप्रेषण कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी दुई करोड रुपैयाँ र स्वदेशी प्रिन्सिपल कम्पनीको १० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

अब सबै प्रकारका रेमिट्यान्स कम्पनीले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । हाल सञ्चालित रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले ०८५ असारभित्र तोकिएअनुसारको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । विशेष गरी हाल दुई करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीलाई लक्षित गरेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले ०८१ असारभित्र तीन करोड, ०८२ असारभित्र चार करोड र ०८३ असारभित्र ६ करोड रुपैयाँको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गनुपर्नेछ । यस्तै, ०८४ असारभित्र आठ करोड र ०८५ असारभित्र १० करोड रुपैयाँको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । नयाँ व्यवस्थाले सबै प्रकारका विप्रेषण कम्पनीहरूले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी अनिवार्य रूपमा पुर्‍याउनुपर्नेछ । नयाँ स्थापना हुने विप्रेषण कम्पनीले पनि १० करोड रुपैयाँ नै चुक्ता पुँजी बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यद्यपि, अब सञ्चालनमा आउने नयाँ कम्पनीले सुरुवातमै तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संटकलाई दृष्टिगत गर्दैै पुँजी थप गर्न सहज हुने गरी ०८५ असार मसान्तसम्मको म्याद दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

विदेशी कम्पनीको एजेन्ट तथा सफ्टवेयर प्रयोग गरेर रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीको आकार सानो भएपछि बढाउनुपर्ने बाध्यता थियो । किनकि, उनीहरूले पनि विदेशी रेमिट्यान्स कम्पनीसँग नै कारोबार गर्नुपर्छ, जुन कारोबार पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । ‘विदेशी कम्पनीहरूले विश्वास गर्ने खालको रेमिट्यान्स कम्पनी बनाउन पनि चुक्ता पुँजीलगायतका संरचनाको आकार बढाउनुपर्ने छ, सोही कारण चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णय गरिएको हो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले बताए । ‘१० करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘यदि, तोकिएको अवधिमा उनीहरूले चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन सकेनन् भने विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित गरिनेछ ।’ 

यस्तै, पहिला–पहिला विदेशी कम्पनीको सिस्टम प्रयोग गर्ने कम्पनीले अहिले आफ्नै सफट्वेयर (सिस्टम) प्रचलनमा ल्याइसकेका छन् । त्यस कारण पनि चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । 

रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरेर कारोबार गर्ने कम्पनीको भने २५ करोड रुपैयाँ नै चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ । २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका रेमिट्यान्स कम्पनीले मात्रै रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्न पाउने पहिलाकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने रेमिट्यान्स कम्पनीलाई अतिरिक्त सुविधा दिने विनियमावलीमा उल्लेख छ । ‘२५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीलाई विनियमावलीमार्फत अहिले नै केही अतिरिक्त सुविधा तथा अधिकार दिने व्यवस्था गरिसकेका छौँ,’ पौडेलले भने, ‘आगामी दिनमा पनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न अधिकार 
दिन सक्नेछ ।’

वालेट कम्पनी खोल्न बाटो खुल्ने
राष्ट्र बैंकले २५ करोड चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने विप्रेषण कम्पनीलाई भुक्तानी सेवाप्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका रूपमा काम गर्ने अधिकार दिएको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीले सहायक कम्पनी स्थापना गरेर भुक्तानी सेवाप्रदायक अर्थात् वालेट कम्पनी सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । साथै, सहायक कम्पनी नै स्थापना गरेर भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक हुन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।

रेमिट्यान्समार्फत आउने पैसा नगद नै निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसबाहेक रेमिट्यान्स कम्पनीबाट बैंक खातामा सीधै पैसा पठाउन सकिने व्यवस्था पनि हुन्छ । तर, त्यसो गर्दा ग्राहकलाई सेवाशुल्क बढी लाग्ने गरेको छ । त्यसैले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई नै भुक्तानी सेवाप्रदायक भएर काम गर्न दिने व्यवस्था गरेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । यससम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने भुक्तानीसम्बन्धी नीतिअनुसार लागू हुने उनले बताए । 

‘रेमिट्यान्स कम्पनीको आफ्नै भुक्तानी सेवा प्रणाली नहु“दा ग्राहकलाई अप्ठ्यारो पर्दै आएको थियो । त्यसैले ग्राहकलाई पनि सहज हुने र कम्पनीलाई अतिरिक्त व्यवसाय हुने गरी यस्तो नीति ल्याएका हौँ,’ पौडेलले भने, ‘अब रेमिट्यान्स कम्पनीले सहायक कम्पनी खोलेर भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी प्रणालीको सञ्चालक हुन सक्नेछन् ।’

विदेशमा शाखा खोल्न र मर्जरको सुविधा 
२५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुने कम्पनीले विदेशमा समेत शाखा खोल्न पाउने भएका छन् । यसअघि रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था थिएन । अहिले आएर राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विदेशमा पनि शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गरेको हो । यद्यपि, त्यसमा विभिन्न सर्तहरू तोकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

रेमिट्यान्स कम्पनीहरू मर्जरमा जान पनि बाटो खुला गरिएको छ । यसै विनियमावलीमार्फत रेमिट्यान्स कम्पनीलाई मर्जरमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको हो । अब तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर रेमिट्यान्स कम्पनीहरू गाभ्ने–गाभिने, प्राप्ति गर्ने, मर्ज हुने प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने बताइएको छ । यद्यपि, मर्जरमा जाने कम्पनीले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । 

आइपिओ जारी गर्न बाटो खुला 
रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई सेयर (आइपिओ) जारी गर्न पाउने गरी नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल रेमिट्यान्स कम्पनीहरू निजी संस्थाका रूपमा सञ्चालित छन् । अब पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएर सेयरसमेत निष्कासन गर्न पाउने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।