- वि.सं २o७९ माघ १४ शनिबार
रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजसँगै उनी निर्वाचित भएको चितवन २ मा कहिले उपनिर्वाचन हुन्छ– प्रश्न उठेको छ । तर, उपनिर्वाचन फैसलाको पूर्णपाठ आउन लाग्ने समयमा भर पर्नेछ । उपनिर्वाचन कति समयभित्र गर्ने भन्ने कानुनी बाध्यता छैन । यो निर्वाचन आयोगको अग्रसरता र सरकारको निर्णयमा भर पर्छ ।
सर्वोच्चको फैसलाको आधिकारिक जानकारी आयोगलाई आइनसकेको र पूर्णपाठ आएपछि मात्रै उपनिर्वाचनबारे निर्णय लिइने आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । ‘शुक्रबारको फैसलाबारे आयोगलाई आधिकारिक जानकारी आइसकेको छैन । संक्षिप्त फैसला मात्रै आएको जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट पाएका छौँ । फैसलाकोे पूर्णपाठ आइसकेपछि मात्रै आयोगले यसबारे धारणा बनाउन सक्छ । उपनिर्वाचन गर्नका लागि पनि धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा उपनिर्वाचनबारे व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यसको स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ,’ संविधानमा उल्लेख छ ।
‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४’ मा आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तोकेर निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । तर, रिक्त रहेको कति अवधिसम्म भन्ने व्यवस्था भने गरेको छैन । ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधिसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
संविधान जारी भइसकेपछिको अवस्थामा १५ फागुन ०७५ मा तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हवाई दुर्घटनामा निधन भएपछि रिक्त कास्की २ मा उपनिर्वाचन गरिएको थियो । कास्की २ मा आयोगले १४ मंसिर ०७६ मा उपनिर्वाचन गरेको थियो ।
२६ चैत ०७७ मा एमाले र माओवादी विभाजित हुँदा माओवादीले कारबाही गरेका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी गरी चार सांसदको स्थानमा डेढ वर्षभन्दा बढी समयसम्म निर्वाचन गरिएन । यी क्षेत्रले गत निर्वाचनबाट मात्रै जनप्रतिनिधि पाएका थिए ।
