- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता कायम नरहेको ठहर गरेसँगै रवि लामिछानेको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पद पनि गएको छ ।
संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिएको छ ।
उनले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनी सांसद बन्न योग्य नरहेको इजलासले ठहर गरेको हो । योसँगै उनी सांसद र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका हुन् ।
सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो ।
लामिछाने गत ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा चिवतन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्दा नै निर्वाचन आयोगमा अयोग्यतासम्बन्धी उजुरी परेको थियो । तर, आयोगले प्रक्रियामा ढिलाइ गरी पछि परिणाम आइसकेको भन्दै तामेलीमा राखेको थियो ।
त्यसपछि लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका थिए ।
