पछिल्लोपटक पश्चिम नेपालकेन्द्रित भूकम्प जान थालेका छन्। साढे चार हजार निजी घर भत्काउने गरी साढे दुई महिनाअघि डोटीमा भूकम्प गएकामा १० माघमा बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर ५.९ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको छ।

भूकम्पबाट बाजुराको गौमुल गाउँपालिका– २ की जमुना रोकायाको ज्यान गएको छ भने सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। २२ कात्तिक राति २ बजेर १२ मिनेटमा डोटी केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण पूर्वीचौकी गाउँपालिका– ३ गैरागाउँमा घर भत्किँदा ६ जनाको ज्यान गएको थियो भने आठजना घाइते भएका थिए। त्यसपछि २६ कात्तिक राति ८ बजेर १२ मिनेटमा बझाङको छान्ना केन्द्रबिन्दु भएर ५.३ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको थियो।

पछिल्लोपटक बाजुराको बिच्छ्याँ केन्द्रबिन्दु भएको १० माघ दिउँसो २ बजेर ४३ मिनेटमा ५.९ म्याग्निच्युटको भूकम्पले थप क्षति पुर्‍याएको छ। ‘पश्चिम केन्द्रबिन्दु भएर धेरै भूकम्प गइरहेका छन्, कात्तिक र १० माघ (मंगलबार)को भूकम्प मध्यमस्तरको हो,’ राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् लोकविजय अधिकारीले भने, ‘यसको अर्थ त्यस क्षेत्रमा भूकम्पीय शक्ति संचित भएर बसेको छ। त्योभन्दा ठूला भूकम्पको चेतावनीका रूपमा पनि लिन सकिन्छ।’

२२ कात्तिकमा ठूलो भूकम्प जानुअघि सोही राति ९ बजेर ७ मिनेटमा ५.७ र ९ बजेर ५६ मिनेटमा ४.१ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको थियो ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका प्राविधिक सहायक राजेश शर्माका अनुसार सन् २०२२ जनवरी १ देखि हालसम्म नेपालमा चार म्याग्निच्युडभन्दा माथिका ४० वटा भूकम्प गएका छन्। जसमध्ये सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा मात्र १६ वटा रहेका छन्। पछिल्लोपटक ७ माघमा सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर ४.४ म्याग्निच्युटको भूकम्प  गएको थियो।

‘६ म्याग्निच्युटका एक हजारवटा भूकम्प गएमा बल्ल ८ म्याग्निच्युटबराबरको भूकम्पको शक्ति बाहिर निस्किने हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘पछिल्लोपटक ६ म्याग्निच्युटको भूकम्प डोटीमा मात्र गएको छ। त्यहाँको जमिनभित्र अझै भूकम्पीय सञ्चिति  छ। सबै सञ्चित शक्ति बाहिर आएको छैन। गोर्खादेखि भारतको देहरादुनसम्म ठूलो भूकम्प जाने जोखिम देखिन्छ।’ सन् १५०५ यता गोरखादेखि पश्चिममा ८ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको छैन।

भारतीय र युरेसियाली प्लेटबीचको संघातबाट बनेको यो क्षेत्र (हिमालय भूखण्डको केन्द्रीय भाग नेपाल) नवभूक्रियाशीलताका आधारमा भूकम्पीय दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ। गृह मन्त्रालयको ‘गोरखा भूकम्प– ०७२ अनुभव र सिकाइ’ पुस्तकमा भनिएको छ, ‘प्रतिवर्ष दुई सेन्टिमिटरले भारतीय प्लेट हिमालयमुनि घुस्दा सक्रिय दरारमा शक्ति सञ्चय भइरहेकाले नेपालमा विगतझैँ विनाशकारी भूकम्प जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।’

२२ कात्तिकको डोटी भूकम्पपछि मात्र नेपालमा एक हजार ८२ पराकम्प गएका छन्, तीमध्ये धेरैजसो सुदूरपश्चिम केन्द्रित छन्। डोटी भूकम्प २९ वैशाख ०७२ मा सिन्धुपाल्चोकमा गएको ७.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पपछिकै ठूलो हो। त्यसअघि नेपालमा १२ वैशाख ०७२ मा गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ७.८ म्याग्निच्युटको भूकम्प ८० वर्षयताकै ठूलो विपत्ति थियो, जसमा परी आठ हजार नाै सय ७० जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

गोरखाको बारपाकमा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पका पराकम्प अझै गइरहेकाले डोटी भूकम्पको प्रभाव पनि कति लामो समयसम्म रहन्छ भनेर यकिन हुन नसकेको शर्मा बताउँछन्। गोरखा भूकम्पपछि ५६ हजार परकम्प गइसकेका छन् । भूकम्पबाट हुने क्षति कम गर्न भूकम्प प्रतिरोधात्मक भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ।

डोटी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कहिले?
साढे दुई महिनाअघि डोटी केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण अन्योलमा परेको छ। भूकम्पबाट डोटी, बझाङ, अछाम, बाजुरा र दार्चुलामा चार हजार ६ सय ४६ घर पूर्ण रूपमा र १० हजार नौ सय ११ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त बनेका थिए। पूर्वचौकी गाउँपालिका– ३ गैरागाउँमा घर भत्किँदा ६ जनाको ज्यान गएको थियो भने आठजना घाइते भएका थिए।

प्राधिकरणले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार भूकम्पबाट एक सय ५६ विद्यालय भवन, १८ स्वास्थ्य चौकी–केन्द्र, २९ सरकारी भवन, १२ सामुदायिक भवन र १८ सांस्कृतिक सम्पदा पनि क्षतिग्रस्त बनेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार डोटीमा पाँच सय ३९, अछाममा दुई हजार आठ सय ५९, बाजुरामा ११ हजार ३३, बझाङमा एक सय आठ र दार्चुलामा सात घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेका छन्।

तर, पुनर्निर्माणबारे नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले पुनर्निर्माणको कार्यविधिको बनिरहेको बताए। ‘क्षतिको विस्तृत तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ, अब कार्यविधि बनेपछि पुनर्निर्माणको काम हुन्छ,’ उनले भने। प्राधिकरणले यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेको छ। ०७२ को भूकम्पको पुनर्निर्माण र हाल बाढीपहिरोपीडितलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराइँदै आएको अनुदानमाथि टेकेर कार्यविधि बन्ने उनले बताए।

मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार अस्थायी आवास र पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिइँदै आएको छ। बाढी तथा पहिरोबाट घर क्षतिग्रस्त भएकालाई अस्थायी आवासका लागि दुई किस्तामा ५० हजार  तथा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि हिमाली जिल्लामा पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा चार लाख र तराईमा तीन लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा उपलब्ध गराइँदै आएको छ। घडेरी अनुदानमा बढीमा तीन लाख तथा मर्मत वा प्रबलीकरणका लागि ५० हजार अनुदान रहेको छ। ०७२ को भूकम्पमा सरकारले छुट्टै प्राधिकरण बनाएर पुनर्निर्माण गरेको थियो। तर, उक्त प्राधिकरण हाल खारेज भएर बाँकी काम विषयगत कार्यालयमार्फत भइरहेको छ।