मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १४ शनिबार
  • Saturday, 28 January, 2023
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७९ माघ १० मंगलबार ०६:२७:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्राध्यापक उपाधि पाएको ‘झुटो दाबी’ गर्ने बिपीका उपकुलपतिविरुद्ध मुद्दा

अधिकतम पाँच वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग दाबी

Read Time : > 1 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ माघ १० मंगलबार ०६:२७:००

प्राध्यापक उपाधि पाएको भनेर ‘झुटो दाबी’ गरेको निष्कर्ष निकाल्दै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले यसमा मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ । 

११ असार ०७८ मा परेको उपाधि दुरुपयोगको उजुरीमाथि डेढ वर्षभन्दा लामो छानबिन गरेपछि अख्तियारले सोमबार मुद्दा दायर गरेको हो । २६ चैत ०७६ मा उपकुलपतिमा नियुक्त गिरी विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएका छन् । उनीविरुद्ध अख्तियारमा अनियमितताका अन्य उजुरी पनि छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब एक वर्षअघि नै गिरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो । १२ असोज ०७८ मा मन्त्रालयले ‘गिरीले प्रोफेसर (प्राध्यापक) भनेर पेस गरेको विवरण पुष्टि हुन नसकेको’ भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र १६ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

 छानबिनका क्रममा अख्तियारले औपचारिक रूपमा प्राध्यापक लेख्दै आएका गिरीको अनुभव, शैक्षिक योग्यता, प्राध्यापक पदका लागि योग्य भए–नभएको, प्रक्रिया पूरा गरे–नगरेकोलगायत विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो । छानबिनबाट उनी प्राध्यापक नरहेको पुष्टि भएपछि मुद्दा चलाएको हो ।

‘ज्ञानेन्द्र गिरीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिजस्तो पदमा नियुक्ति भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरूले विश्वास गरोस् भनी बदनियतसाथ कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नगरेको–नपाएको ओहोदा पाएँ भनी अरूले विश्वास गर्ने गरी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएको र निजले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर देखिन आयो,’ विशेष अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्रमा अख्तियारले भनेको छ । उनीविरुद्ध अख्तियारले ऐनको दफा १५ बमोजिम सजाय र २४ बमोजिमको थप सजायसमेतको मागदाबी गरेको छ । 

दफा १५ मा कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहोदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा कुनै राष्ट्रसेवकको ओहोदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेमा वा नपाएको ओहोदा सम्बन्धी चिन्ह, पोसाक वा निस्सा देखाएमा राष्ट्रसेवकको ओहोदा सम्बन्धी चिन्ह, पोसाक वा निस्सा हो भनी अरूले विश्वास गरोस् भन्ने मनसायले त्यस्तो चिन्ह, पोसाक वा निस्सा जस्तो देखिने कुनै कुरा लगाएमा वा देखाएमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार एकदेखि दुई वर्ष कैद र २५ हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, दफा २४ मा संवैधानिक वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सोसरहका पदाधिकारीको कसुरमा थप तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यी व्यवस्था अनुसार गिरीमाथि अधिकतम पाँच वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ । 

उपकुलपतिमा नियुक्त हुनुअघि सन् २०१४ मै काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त बिराट मेडिकल कलेटबाट चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको मापदण्ड अनुसार मेडिसिन विभाग प्रमुख र प्रोफेसरको सम्पूर्ण योग्यता पुगेकाले नियुक्ति दिइएको दावी गर्दै त्यसै आधारमा प्राध्यापक लेख्न थालेको वयान गिरीले अख्तियारलाई दिएका छन् ।

गिरीलाई प्रोफेसर पदको अनुमोदनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सिफारिसम्म गर्न सक्नेमा नियुक्ति नै दिएको आधारमा गिरीले नपाएको ओहोदा प्रयोग गरेको भन्दै अख्तियारले मतियारका रूपमा कार्कीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । वयानमा भने कार्कीले विराट मेडिकल कलेज खोल्नलाई पहल गर्दा भएका चिकित्सक र उनीहरूको योग्यता तथा सम्भावित पद उल्लेख गर्नुपर्ने भएकाले मेडिसिन विभागमा कार्यरत् प्रथम श्रेणीका अधिकृत वरिष्ठ चिकित्सक गिरीलाई मेडिकल विभागको प्रोफेसर पद दिएको वयान दिएका थिए ।