दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्ष भूमिकामा बसेको कांग्रेसले समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिएको एक सातापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न प्रस्ताव राखेका हुन्। 

सरकारलाई विश्वासको मत दिएका दलका नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर प्रचण्डले सरकारको सन्दर्भमा सत्तागठबन्धनकै सहमति लागू हुने र संवैधानिक पदहरूमा सहकार्य गर्नेबारे अन्य दलको धारणा मागेका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ भने तटस्थ पदमा छलफल गर्न सकिने कांग्रेसले जनाएको छ । बैठकमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरूबीच घोचपेच चलेको छ । 

प्रचण्डले सबैलाई समेट्नु आफ्नो नैतिक कर्तव्यसमेत भएको भन्दै सहकार्यको वातावरण बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । ‘१० गते साढे १२ बजेसम्म म कांग्रेसको प्रधानमन्त्री थिएँ । साढे २ बजेपछि म एमालेको हुन पुगेँ । अहिले पनि मलाई दुवै दलको समर्थन छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘त्यसकारण सबैलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमति खोज्नु मेरो कर्तव्य हो । संवैधानिक पदहरूको निर्वाचनमा सहमतिका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ वा सकिँदैन ? संवैधानिक पदहरूमा सहमति जुट्ने परिस्थितिमा सहजीकरण गर्न तयार छु । 

आफूलाई विश्वासको मत दिएकोमा सबै दललाई धन्यवाद दिएका प्रचण्डले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतलाई सम्मान गर्नु र सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नु आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताएका थिए । प्रचण्डले प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने परिस्थिति मौलिक भएको र त्यसले राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश दिएको बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनदेखि विश्वासको मत प्राप्त गर्दासम्म राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको भन्दै बदलिएको परिस्थितिमा के–कसरी अगाडि बढ्न सकिएला भन्ने विषयमा दलहरूसँग सुझाव मागेका थिए । प्रचण्डले संवैधानिक पदहरूको निर्वाचनमा सहमतिका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्नेबारे दलहरूको धारणा र सुझाव मागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जनाएको छ । संवैधानिक पदहरूमा सहमति जुट्ने परिस्थितिमा आफूले सहजीकरण गर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो । 

त्यसपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा सहमति गरेर जानुपर्ने बताएका थिए । ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पद तटस्थ हो । यसमा सबै मिलेर जानुपर्छ, सत्ता र प्रतिपक्षी भनेर हुँदैन । अहिले राजनीति र अर्थतन्त्र दुवै संकटमा छ । त्यसबाट देशलाई जोगाउन पनि मिलेर जानुको विकल्प छैन । अनावश्यक दलबन्दीबाट देशलाई जोगाउनुपर्छ । सहमतिका लागि कांग्रेस तयार छ,’ पौडेलको भनाइ थियो । 

पौडेललाई रोकेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तारूढ दलहरूको सहमतिमा खेलेर कांग्रेसले पद लिन खोजेको आरोप लगाएका थिए । कांग्रेसले जाल थापेर सरकार ढाल्न खोजेको आशंकासमेत ओलीको थियो । ‘कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्थ्यो, बसेन । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेस सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउन लाग्यो । उसले यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो । कांग्रेसले यो सरकारलाई ढाल्छ । त्यसका लागि जाल थापिराखेको छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार ओली बैठकमा निकै नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत भएका थिए । उनले प्रदेशदेखि संघसम्म सबै सहमति भइसकेको भन्दै कांग्रेसलाई पदको आस नगर्नसमेत चुनौती दिए । सत्ता र पदका लागि नखेल्न कांग्रेसलाई चेतावनी थियो । प्रतिपक्ष दलका रूपमा उभिन नसकेको भन्दै कांग्रेसप्रति ओलीले कटाक्षसमेत गरेका थिए । 

लगत्तै कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले ओलीलाई जवाफ फर्काए । लेखकले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल नै रहेको र संवैधानिक पदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा कायम रहेर संविधानको पालना गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने र तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा छलफल गर्न तयार रहेको बताएका थिए । संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने र तटस्थ रहनुपर्ने संवैधानिक पदमा सहमति खोज्न कांग्रेस तयार रहेको उनले बताएका थिए । 

‘उहाँ (ओली)ले संसद्मा विपक्ष छैन भन्नुभयो । हामी विपक्ष दल हौँ । यो–यो कारणले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौँ भनेर मैले जवाफ दिएको हुँ । हामीले क्लियरै गरेका छौँ, ओलीले त्यसै निहुँ खोज्ने काम गर्नुभयो,’ लेखकले गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने स्पष्ट पार्दै भनेका थिए, ‘विरोध गर्नु मात्रै प्रतिपक्ष हो भने त आजको बैठक पनि बहिष्कार गर्नुपर्थ्यो । सर्वदलीय बैठकको विरोध गर्नुपर्थ्यो । सहमति गरेर जानुपर्नेछ भने कांग्रेस सहमति गर्न तयार छ । विपक्ष दलको परिभाषालाई संकुचित नगरौँ, यो संसदीय अभ्यासको खिलाप हुन्छ । केही कुरामा सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने होला नि !’ 

उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै भएको जवाफ ओलीलाई दिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमा पनि सहमति गरेर जान सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो । हामीले कांग्रेसले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख संविधानको पालना गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने, तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र सबै राजनीतिक दलको र सबै नेपाली जनताको संस्था अथवा नेता भएर बस्नुपर्ने पदहरू भएको हुनाले छलफल गर्न तयार छौँ भनेका छौँ,’ लेखकले भने । लेखकले प्रतिवाद गरेपछि ओली बैठकबाट बाहिरिएका थिए । 

बैठकको अन्त्यतिर संक्षिप्त धारणा राखेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका रूपमा नै आफू सर्वदलीय बैठकमा आएको स्पष्ट पारेका थिए । ‘बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबारे पनि कुरा भए । सभापतिज्यूले अन्तिममा थोरै बोल्नुभयो । हामी विपक्षी दल नै हौँ भन्ने स्पष्ट पार्नुभयो,’ लेखकले भने ।

बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अझै निषेधको राजनीति नछाडेको भन्दै ओलीप्रति कटाक्ष गरेका थिए । नेपालले पनि ओलीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका थिए । ‘यो निषेधको राजनीति गरेर सबै हालिमुहाली गर्दै सर्वसत्तावादतिर लान खोज्ने लक्ष्य हो । यसप्रति सबै पक्ष वेलैमा सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने । बैठकमा नेपालले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई खोजेका थिए । ‘हालत यही देखिइसकेको छ, सरकारलाई समर्थन गर्नुभएका उपेन्द्रजी देखिनुहुन्न । उहाँ किन आउनुभएन ?’

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्न सुझाव दिएका थिए । ‘कांग्रेसबाट रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षा गर्छौँ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमा सत्तारूढ गठबन्धनको सहमतिअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने । 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी सरकारमा रहेको र सत्तारूढ दलको निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका थिए । संक्षिप्त धारणा राखेका उनले भनेका थिए, ‘सत्तारूढ दलहरूको सहमतिका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ ।’

माओवादी नेतृ एवं नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण राजनीतिक इस्युमा सहमतिको भाव राखेको बताइन् । ‘विशेषतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिने दलहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । त्यसका निम्ति राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुभयो । देशमा हुने सम्पूर्ण राजनीतिक इस्युहरूमा फेरि पनि सहमति भइराख्नुपर्छ भन्ने भाव प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो । एउटा सद्भाव बैठकजस्तो गरेर आजको बैठक टुंगियो,’ उनले भनिन् । 

प्रधानमन्त्रीले यही गर्नुपर्छ भनेर ठोस प्रस्ताव नराखेको उनले बताइन् । ‘यही गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको केही थिएन । समयक्रममा सबै राजनीतिक इस्युहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रियताको विषय, सीमाको विषय, अरू पनि थुप्रै इस्यु हुन्छन् । तटस्थ रहनुपर्ने संवैधानिक पदका इस्यु पनि हुने नै भयो । ती विषयमा छलफल गरेर सकेसम्म सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

सर्वदलीय बैठकमा जनमत पार्टीले सहमति पालना नभएको गुनासो गरेको छ । अध्यक्ष सिके राउतले बैठकको सुरुमै सहमति पालना नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सरकार गठनका वेला एक किसिमको सहमति भएको थियो, तर त्यसको पालना भएन । हामीले उद्योग मन्त्रालय मागेका थियौँ । तर, खानेपानी मन्त्रालय दिइयो । त्यसकारण हामी शपथमा गएनौँ । यसमा पुनर्विचार गरियोस् । सहमति कार्यान्वयन हुँदैन भने भोलि विश्वासको वातावरण कसरी कायम हुन्छ ?’

स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले संविधान नमान्नेलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएकोमा उनको असन्तुष्टि थियो । सिंहले भनेका थिए, ‘संविधान नमान्नेलाई उपप्रधानमन्त्री दिनुभयो । संविधान तलमाथि पर्‍यो भने त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ 

जसपा र लोसपाले बैठक बहिष्कार गरेका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिएका अन्य सबै पार्टी बैठकमा सहभागी भए पनि जसपा र लोसपा भने सहभागी नभएका हुन् । पार्टीको संसदीय दलको बैठक भएकाले सर्वदलीय बैठकमा नगएको संसदीय दलका नेता रामसहायप्रसाद यादवले बताए । मन्त्रालय भागबन्डामा छलफल नगरी छाडेको मन्त्रालय दिएको भन्दै जसपा असन्तुष्ट बनेको छ । जसपाको भागमा दुई मन्त्रालय परेको थियो । जसपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको थियो । लोसपाका लागि सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रालय नै छुट्याएका थिएनन् । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, मुख्य सचेतक लेखक, एमाले अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, रास्वपा सभापति लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन, जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए।