- वि.सं २o७९ पौष २३ शनिबार
मिर्गौला बिग्रिने र मधुमेहजस्ता दीर्घरोग लाग्नबाट नागरिकलाई जोगाउन वर्षमा एकपटक ४० वर्षमाथिका सबै नागरिकको निःशुल्क रगत र पिसाब परीक्षण गर्ने सरकारको योजना तीन वर्षदेखि अलपत्र छ । ‘आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण’ नाम दिइएको यो योजनालाई सरकारले अर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि नै नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै आए पनि कार्यान्वयन भने गरेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो योजना समेटिएको छ । तर, बजेट अभाव भएको भन्दै ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा साढे दुई लाखका दरले मात्र रकम छुट्याएको छ । तर, यी पालिकामा पनि कार्यक्रम भने सुरु हुन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा ४० वर्षमाथिका सबै नागरिकको ‘आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण’ गर्ने उल्लेख भए पनि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले बजेट नै कम भएको भन्दै वडास्तरीय स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने लक्षित व्यक्तिलाई मात्रै सेवा दिने गरी कार्यक्रम लगेको छ ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको भागमा आवश्यकताभन्दा कम बजेट परेका कारण अहिले १७ पालिकालाई मात्रै कार्यक्रममा समेटिएको छ,’ महाशाखाका प्रवक्ता डा. फणीन्द्र बरालले भने, ‘यति बजेटले सीधै समुदायस्तरमा कार्यक्रम गर्न सम्भव छैन, त्यसैले पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्रै कार्यक्रम लागू हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने ४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई रगत र पिसाब स्क्रिनिङ सेवा दिन व्यवस्था गरिएको हो ।’
तर, बजेट पाएकामध्ये अधिकांश महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले भने उक्त कार्यक्रमबारे जानकारी नै नभएको बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख बलराम त्रिपाठी भन्छन्, ‘हाल महानगरपालिकाले आफ्नै कार्यक्रमअन्तर्गत ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ । तर, ४० वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क रगत तथा पिसाब परीक्षण कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी छैन ।’ ललितपुर महानगरपालिकाले पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम सञ्चालनको सुरसार गरेको छैन । ललितपुर महानगरकी स्वास्थ्य विभाग प्रमुख सरिता महर्जन भन्छिन्, ‘प्रदेशस्तरको स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम लागू गरिने भन्नेसम्मको जानकारी पाएका छौँ । यसबाहेक केही थाहा छैन ।’
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले त स्वास्थ्यका यस्ता कुनै कार्यक्रम नै नरहेको जनाएको छ । ‘अहिले स्वास्थ्यका कुनै त्यस्ता कार्यक्रम रहेको जानकारीमा छैन,’ उपमहानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख कुम्भराज शर्माले भने ।
०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको रक्तचाप, अल्बुमिन (मिर्गौलामा हुन सक्ने समस्या पहिचानका लागि पिसाबमा प्रोटिनको मात्रा हेर्ने) र मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था समेटेको थियो । त्यस्तै ०७८/७९ मा यी आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणसँगै किशोरीहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको जाँच र खोप तथा महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सुरु गर्ने कार्यक्रम समेटेको थियो ।
महाशाखा प्रवक्ता डा. बरालका अनुसार सुरुमा मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा नपरेको कार्यक्रमलाई पूरक बजेटमा समावेश गरेर स्थानीय तहहरूलाई पठाउने निर्णय भएकोमा त्यसमा पनि बजेट नछुट्याएपछि कार्यक्रम बन्न सकेन । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ समेटिएको ‘आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण’ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार कार्यान्वयन हुने हो भने लक्षित उमेरका ६५ लाख ६७ हजार जनसंख्या (०६८ को जनगणनाअनुसार) लाभान्वित हुने देखिन्छ । लक्षित सबैको आधारमूत स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ३२ करोडभन्दा धेरै बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको निर्देशिकामा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने मापदण्ड उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्– मिर्गौलाका रोगी घटाउन यस्तो नीति बनाइएको हो
मधुमेह र मिर्गौला बिग्रिनेजस्ता दीर्घरोगको समयमै निदान गर्ने उद्देश्यले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामार्फत सबै स्थानीय तहका वडास्तरबाटै ४० वर्षमाथिका नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नीति ल्याइएको हो । यो कार्यक्रममार्फत कम खर्चमा सुगरको मात्रा, अल्बुमिन (पिसाबमा प्रोटिनको मात्रा हेर्ने), नेफ्रोप्याथी अर्थात् मिर्गौलासँग सम्बन्धित जाँच गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डायलाइसिस तथा प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने मिर्गौलाका बिरामीको संख्या अत्यधिक बढेसँगै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो परीक्षणको योजना ल्याइएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत रक्तचाप र पाठेघर परीक्षण पनि समेटिएको छ । यी सबै परीक्षण ४० वर्षमुनिका व्यक्तिमा पनि लागू गर्नु राम्रो हुन्छ ।
युरोलोजिस्ट डा. रविन बस्नेत भन्छन्– पिसाबको रुटिन परीक्षणले मिर्गौलाका जटिल समस्याबाट बच्न सकिन्छ
४० वर्षमाथिका व्यक्तिमा दीर्घरोगको जोखिम तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ । स्वस्थ रहन वर्षमा कम्तीमा एकपटक अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ । पिसाबको अल्बुमिन परीक्षण गर्दा मिर्गौलाले रुटिनमा काम गरेको छ कि छैन थाहा हुन्छ । चिनीको मात्रा परीक्षणले मधुमेहको सम्भावित जोखिम समयमै स्क्रिनिङ गर्न सकिन्छ । नियमित परीक्षणले संक्रमण, संक्रमण फैलिने स्थिति, मिर्गौलाले प्रोटिन फालेको र पिसाबमा सुगर गएको पत्ता लाग्छ । समयमै आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा कुनै समस्या देखिए सामान्य औषधिको प्रयोगबाट पनि रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
सात हजार मिर्गौला बिरामी डाइलाइसिस गर्दै
हरेक वर्ष मिर्गौला रोगी बढ्दै, १० प्रतिशत नागरिकको मिर्गौलामा कुनै न कुनै समस्या
सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका निर्देशक डा. पुकार श्रेष्ठका अनुसार मिर्गौलारोगीको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । देशभर अहिले करिब सात हजार बिरामीले डाइलाइसिस सेवा लिइरहेका छन् । करिब पाँच हजारले निःशुल्क र दुई हजारजतिले सशुल्क सेवा लिइरहेको डा. श्रेष्ठले बताए ।
निःशुल्क सेवा लिइरहेका नागरिकले समयमै पालो पाउँदैनन् । अझ सरकारी संयन्त्रको सम्पर्कमै नआएका पनि धेरै बिरामी छन् । डा. श्रेष्ठका अनुसार देशको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत अर्थात् करिब ३० लाखको मिर्गौलामा कुनै न कुनै समस्या देखिन्छ । उनले भने, ‘तीन लाखमा यो समस्या अझै ठूलो देखिन्छ । ३० हजारको एउटा मिर्गौला बिग्रे पनि अर्कोले काम गर्छ । तर, वार्षिक तीन हजार बिरामीको त मिर्गौला अन्तिम अवस्थामा पुग्छ । प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्छ । तर, अहिले आवश्यकताको पाँच प्रतिशतभन्दा थोरैले मात्र प्रत्यारोपण सेवा पाउन सकेका छन् ।’
