कर्जाको दुरुपयोग भन्दै जारी भएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही लचिलो बन्ने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अल्पकालीन कर्जा रकम जथाभावी लगानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि लगाम लगाउन ७ भदौमा राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । तर, निजी क्षेत्रले व्यावसायिक मन्दीको कारण देखाउँदै मागर्दर्शन दुई वर्षपछि धकेल्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यसमा सकारात्मक भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । उनले भने, ‘नयाँ ऋणीको हकमा कायम राख्ने, तर पुरानाहरूका लागि भने तत्काल लागू नगर्ने विषयमा गभर्नर मौखिक रूपमा सहमत हुनुभएको छ । अब हेरौँ, व्यवहारमा के हुन्छ ?’ सोमबार गभर्नर अधिकारीले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगनमा लचक बन्ने आश्वासन दिएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । 

 गभर्नरको विशेष प्रस्ताव
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका नेतृत्वसँग गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरिसकेका छन् । गभर्नरले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनसँग सम्बन्धित विशेष प्रस्ताव राखेको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी दिए । तर, सो प्रस्तावमाथि महासंघले संगठित धारणा बनाएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने उनले बताए । उनले भने, ‘चालू पुँजी कर्जाको सन्दर्भमा गभर्नरज्यूले एउटा प्रस्ताव राख्नुभएको छ । हाम्रो माग पूरा गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको छैन । अहिले नै मैले त्यो प्रस्तावबारे बोल्नु उचित हुँदैन ।’ 

 दबाबमा गभर्नर
 अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै गभर्नरसमेतको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रका नेतृत्वहरूसँग बसेर चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका विषयमा छलफल गरिसकेका छन् । निजी क्षेत्रको मागलाई लिएर अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिएपछि गभर्नर अधिकारीले लचक बन्ने संकेत देखाएका छन् । तर, मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक कठोर नै बन्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ । 

कर्जाको दुरुपयोग रोक्न ल्याइएको मार्गदर्शन तत्काल चलाउन नहुने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक केशव आचार्यले बताए । उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीबाट दबाब आए पनि गभर्नर कठोर बन्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले एक वर्ष दुःख नै पाए भने पनि सहनुपर्छ । कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने यो एउटा अवसर पनि हो ।’

चालू पुँजी कर्जा लिएर घरजग्गा, सेयर बजारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न मार्गदर्शन आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका विभिन्न सर्तमध्येको एक हो । मार्गदर्शन कार्यान्वयन नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमाथि नै जवाफदेही हुनुपर्ने दबाबमा राष्ट्र बैंक छ ।