Skip This
दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका– ३ भलानेटीका पूर्णबहादुर परियारलाई ०६० सालमा गाउँको भेलाले वनको जग्गामा बस्न दिने सहमति गर्याे। परियारको नाममा कुनै जग्गा नभएकाले भेलाले उनलाई स्थानीय सिर्जना सामुदायिक वनमा बस्न दिने सहमति जनाएको थियो। सहमतिपछि त्यहाँ घर बनाएर बस्दै आएका उनको नाममा अहिलेसम्म कुनै जग्गा छैन। तर, अहिले बस्दै आएको सो जग्गा पनि खाली गर्न वन समूहले ताकेता गर्दै आएको छ।
परियारसहित सातजना सुकुमबासी र केही गैरसुकुमबासी पनि सामुदायिक वनको सो जग्गामा बस्दै आएका छन्। तर, उनीहरूलाई वन समिति तथा स्थानीयले पटकपटक घर–टहरा हटाउने धम्की दिँदै आएका छन्। ‘पहिले हामीलाई बस्न अनुमति दिए। अहिलेसम्म पनि मेरो नाममा जग्गा छैन,’ परियारले भने, ‘तर, केही वर्षदेखि यहाँ घरबारी छोड्न भन्दै कहिले वन समूह, कहिले स्थानीय आएर धम्की दिन्छन्।’
केही दिनअघि आफूले लगाएको तोरीसमेत कुल्चिएर गएका उनले गुनासो गरे। शान्तिनगर गाउँपालिकाका अनुसार परियारसहित त्यहाँ बस्ने जितबहादुर विक, मोती नेपाली, वसन्ती परियार, चन्द्रबहादुर सुनार, भीमबहादुर दमाईं, सुन्तली विक ‘रातो फाराम’ भरेका सुकुमबासी हुन्। तर, डिभिजन वन कार्यालय श्रीगाउँले गएको भदौ २१ गते सूचना प्रकाशन गरी सात दिनभित्र टहरा हटाउन भनेको थियो। टहरा नहटाए बल प्रयोग गरेर पनि हटाइने र कारबाही गरिने सूचनामा चेतावनी दिइएको थियो। त्यसअघि पनि १० दिने सूचना निकालिएको थियो।
सूचनापछि पीडितले दिएको निवेदनका आधारमा उच्च अदालत तुलसीपुरले भदौ २९ गते वन कार्यालयको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म कसैलाई नहटाउन वन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ। तैपनि अहिले विभिन्न समयमा हटाउन भन्दै धम्की आउने गरेको यहाँका सुकुम्बासीहरूले गुनासो गरेका छन्।
सोही ठाउँका सुकुमबासी चन्द्रबहादुर सुनारले पनि अहिले मुद्दा अदालतमा रहेकाले जस्तो अवस्था आउँछ, त्यसैलाई टार्ने बताए। ‘जग्गा छैन, उमेर पनि गइसक्यो,’ उनले भने, ‘कसैले हट्न भन्छन्, कसैले के भन्छन्, जस्तो परिस्थिति आउँछ, त्यस्तै गर्ने हो।’
वन समितिका अध्यक्ष प्रताप दाहालले भने आफूहरूले पूर्ण परियार वा अरू कसैलाई पनि उठाउन नखोजेको बताए। ‘हामीले उठाउन खोजेको होइन। उहाँलाई समाजले नै पहिले बस्न दिएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले रातो फाराम भर्नुभएको छ, व्यवस्थापन सरकारले गर्ला।’
