मुुलुककै प्रमुख ठूलो प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारपरिसरमा विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्न पाँचवटा चार्जिङ स्टेसन बनाइने भएको छ । ग्यास हटाएर विद्युतीय चुलो जडान गर्ने योजना करिब सफल भएपछि सिंहदरबारमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागिएको हो । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्र ३०–३० केभी क्षमताका पाँचवटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागेको हो । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिम अहिले सिंहदरबारमा ग्यास चुलो लैजानै निषेध छ । हाल सिंहदरबारभित्रका क्यान्टिन र विभिन्न कार्यालयको भान्सामा विद्युतीय चुलो प्रयोग भइरहेको छ । विद्युत् विकास दशक कार्ययोजनाअन्तर्गत चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

नेपालमा पेट्रोलियम गाडीको प्रयोग बढी हुन्छ, त्यसका लागि चाहिने पेट्रोलियम पदार्थ महँगो मूल्यमा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । फलस्वरूप नेपालबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । तर, स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत् बढी भएर खेर जाने अवस्था छ । त्यो अवस्थामा विद्युतीय चुलो तथा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा सरकारले जोड दिँदै आएको छ । सोहीअनुसार नै सिंहदरबारमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव सुनील पौडेलले बताए । 

पछिल्लो समय सिंहदरबारमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ । एउटा मन्त्रालयमा चार–पाँचवटा विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग हुन थालेका छन् । तर, त्यस्ता गाडीहरू चार्ज गर्नका लागि उचित व्यवस्था भने छैन । यी यस्ता अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागेको सहसचिव पौडलको भनाइ छ । 

‘अहिले सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्न थालेका छन् । साथै, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सिंहदरबारबाटै विशेष काम हुनुपर्ने पनि थियो,’ उनले भने, ‘यी यस्ता परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दै पाइलट प्राजेक्टका रूपमा सिंहदरबारभित्र चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागेका हौँ । यसले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनमा सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा छ ।’

 सिंहदरबारमा चार्जिङ स्टेसन जडान गर्न आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय (ग्लोबल) रूपमा टेन्डर आह्वानसमेत गरिएको छ । २४ जनवरी ०२३ भित्र स्वदेश तथा विदेशीका सप्लायर्स कम्पनीले यसमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले टेन्डरमा सहभागी हुन दुई लाख २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्नेछ । 

सिंहदरबारभित्रका ऊर्जा मन्त्रालयलगायतका कार्यालयहरूमा अहिले पनि नर्मल प्रकृतिका चार्जिङ स्टेसन छन् । तर, त्यसले एउटा गाडी पूर्ण रूपमा चार्ज गर्न दिनभर नै समय लाग्ने गर्छ । अहिले प्रस्ताव गरिएका चार्जिङ स्टेसन भने उच्च क्षमताका हुन् । उक्त चार्जिङ स्टेसनले एउटा गाडी एक घन्टामा पूर्र्ण चार्ज गर्न सक्नेछ । 

प्रस्तावित चार्जिङ स्टेसनहरू ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको पार्किङस्थलमा जडान गर्ने प्रारम्भिक योजना छ । तर, त्यसका लािग अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त नभएको पौडेलले बताए । सिंहदरबारभित्र प्रयोग हुने स–साना गाडीलाई नै लक्षित गरेर चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागिएको हो । एक चार्जिङ स्टेसनमा एकपटकमा एउटा मात्रै गाडी चार्ज गर्न सकिन्छ, त्यसअनुसार पाँच स्टेसनमा एकैसाथ पाँचवटै गाडी चार्ज गर्न सकिनेछ । 

यद्यपि, चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट उठ्ने शुल्क कसले लिने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको बताउँदै सहसचिव पौडेलले यसबारे छिट्टै निर्णय हुने बताए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयभित्रका गाडीको चार्जिङ शुल्क मन्त्रालयले नै व्यहोर्छ । तर, अन्य गाडीहरू चार्ज गर्दा लाग्ने शुल्क कसले उठाउने ? कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘विद्युत् त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै हो । सोहीअनुसार यस मामलामा विद्युत् प्राधिकरणसँग नै सहकार्य हुन सक्छ ।’