निजी क्षेत्रको चौतर्फी दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैंक चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । १३ मंसिरमा मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा सुझाव मागेको थियो । सोहीअनुसार मागर्दशनलाई संशोधन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले चौतर्फी आवाज उठाएपछि मार्गदर्शन संशोधन गर्ने तयारीमा छौँ ।’

गत १ कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा आएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन दुई वर्ष स्थगित गर्न माग गर्दै निजी क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा कठिनाइ भए संशोधन गर्ने बताएको थियो ।  

गत ३० कात्तिकमा केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनका क्रममा आएका समस्या र द्विविधाका विषयमा १० मंसिरभित्र सुझाव दिन आह्वान गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा विभिन्न सुझाव बुझाइसकेका छन् । 

मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधित मार्गदर्शनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी गरिरहेको छ । गत वर्षको पुसमा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको थियो । निजी क्षेत्रकै दबाबका कारण केन्द्रीय बैंकले नौ महिनासम्म छलफल गर्‍यो । 

गत भदौ ७ गते चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गर्दै कात्तिकदेखि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि १४ असोजमा एक परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ७ मा भएको व्यवस्था एक वर्षपछि मात्रै लागू हुने जनाएको थियो । उक्त बुँदामा चालू पुँजी कर्जाको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसको सुरुमा नै ऋणीले पेस गरेको विवरणको विश्लेषण गरेर वास्तविकता नजिक हुने गरी मात्रै कर्जा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रूपमा लिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने र एकपटक विश्लेषण गरेर कर्जा स्वीकृत भएपछि भने लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्रै कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्न पाइने उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दुई करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीलाई वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसभन्दा बढीको कारोबार गर्नेले भने २५ प्रतिशत मात्र चालू पुँजी कर्जा लिन पाउने उल्लेख छ । 

मार्गदर्शनमा सर्तसहित ४० प्रतिशत कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, सामान्य अवस्थामा भने दुई करोडसम्मको कर्जाको हकमा वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशत सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

उद्यम–व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्जन साइकल, दैनिक वस्तु बिक्रीलगायतका विषय हेरेर वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । अब यदि कुनै कम्पनीले वार्षिक एक करोड रुपैयाँ कारोबार गर्छ भने उसले चालू पुँजी कर्जाअन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ कर्जा पाउनेछ । कुनै फर्म, संस्था र कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल दुई करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।