जलवायु परिवर्तन र गरिबीबारे तथ्यांक संकलनका लागि सर्वेक्षण

केही ठाउँमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेकाले ६ वर्षमै सर्वेक्षण गरिँदै

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जलवायु परिवर्तन र गरिबीबारे तथ्यांक संकलनका लागि सर्वेक्षणको तयारी गरेको छ । विभागले यसै सातादेखि जलवायु परिवर्तन र माघको पहिलो सातादेखि गरिबीको संख्या पत्ता लगाउन नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्ने तयारी गरेको हो । विभागले यसअघि सन् २०१६ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सर्वेक्षण गरेको थियो । सन् २०११ मा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण गरेको थियो । 

सर्वेक्षणअनुसार तत्कालीन समयमा नेपालको जनसंख्यामध्ये २५.२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यस्तै, जलवायु परिवतर्नबारे गरिएको अध्ययनमा नेपालका १२ स्थान जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । सर्वेक्षणका क्रममा अधिकांशले जलवायु परिवर्तन र यसको रोकथामबारे जानकारी नभएको बताएका थिए । सोही विषयमा बुझ्न यसपटक पुनः सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो । 

मनोहर घिमिरे, निर्देशक, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग
जलवायु परिवर्तनको असर पनि देखिन थालेको छ । गरिबीको तथ्यांक पनि तलमाथि भएको हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ । त्यसैले तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको हो ।

विभागले सामान्यतया हरेक १०–१० वर्षको अन्तरमा यी विषयमा तथ्यांक संकलन तथा सर्वेक्षण गर्छ । तर, पछिल्लो समय केही ठाउँमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेकाले छिटो सर्वेक्षण गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरिबीको संख्या पनि बढेको हुन सक्ने आकलन गर्दै चाँडै तथ्यांक संकलन गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तथ्यांक विभागका निर्देशक मनोहर घिमिरेले जलवायु परिवर्तन र गरिबीको सर्वेक्षणपछि गरिने तथ्यांक संकलनले जलवायु परिवर्तन र गरिबीको अवस्था बुझ्न र नीति–निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने बताए । ‘जलवायु परिवर्तनको असर पनि देखिन थालेको छ । गरिबीको तथ्यांक पनि तलमाथि भएको हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको हो ।’ 

जलवायु परिवर्तनबारे देशभरि नै पुगेर अध्ययन गरिनेछ । त्यसका लागि तीन सय २६ क्षेत्रमा पुगेर लगत संकलन गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तथ्यांक संकलनका लागि विभागले दुई करोड बजेट छुट्याएको छ भने गरिबीसम्बन्धी अध्ययनका लागि करिब ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । 

दुई प्रकारका प्रश्नावली तयार 
विभागले जलवायु परिवर्तनको समस्या उजागर गर्न दुई प्रकारका प्रश्नावली तयार पारेको छ । जसमा एउटा व्यक्तिगत र अर्को समूहगत प्रश्नावली छ । व्यक्तिगत प्रश्नावली घरघरमा पुगेर भरिनेछ भने सामूहिक प्रश्नावली समूहमा छलफल गरेर भरिनेछ । विभागले ३० जना गणकलाई १५ वटा समूहमा विभाजन गरेर दुई–दुईजनाका दरले खटाउनेछ । करिब तीन महिनाको अवधिमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सर्वेक्षण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसपछि तथ्यांक संकलन हुनेछ ।

यस्ता छन् जलवायु परिवर्तनबारे गणकले सोध्ने प्रश्न 
जलवायु परिवर्तनबारे नमुनाका रूपमा साझा प्रश्न गरिनेछ । जलवायुको जानकारी छ वा छैन, जलवायु परिवर्तनले खेतीपाती र बसाइँमा पारेको असर, जलवायु परिवर्तन रोक्ने पूर्वतयारी छ वा छैन, स्थानीय सरकारको लगानी छ वा छैन, कुन–कुन ठाउँ जलवायु परिवर्तनको जोखिममा छन् जस्ता प्रश्न गणकले सोध्नेछन् । त्यस्तै, समूहगत छलफलमा गरिने प्रश्न पनि यस्तै किसिकमा छन् । जलवायु परिवर्तनको जोखिम क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर गरिने छलफलमा स्थानीयवासी, विज्ञव्यक्ति, सरोकारवाला निकायलगायतसँग छलफल गरेर प्रश्नावली भरिनेछ । सर्वेक्षण प्रश्नावली भर्दा हिमाल, पहाड र तराईका क्षेत्रलाई बराबर स्थान दिइनेछ । गणकको संख्या कम भएकाले जलवायु प्रभावित क्षेत्र र केहीलाई नमुनाका रूपमा गणकले घरघर पुगेर प्रश्न गर्नेछन् । तर, कम्तीमा पनि गाउँ–टोल नछुट्ने गरी गणकले तथ्यांक संकलन गर्नुपर्नेछ । 

वैदेशिक रोजगारमा जाँदा खर्च गरेको तथ्यांक संकलन गरिँदै
वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले गरेको खर्चका विषयमा पनि विभागले तथ्यांक संकलनका लागि सर्वेक्षण गर्ने भएको छ । धेरैजसो वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले तोकिएभन्दा धेरै रकम तिरेर विदेश जाने गरेको विषयलाई उजागर गर्न यो सर्वेक्षणले मद्दत पुर्‍याउनेछ । सरकारले फ्री टिकट, फ्री भिसामा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने बताउँदै आए पनि बिचौलियाबाट श्रमिकहरू ठगिने गरेका छन् । जसकारण, उनीहरू लागतभन्दा बढी मूल्य बिचौलियालाई बुझाएर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । 

विभागले कुन घरबाट कतिजना वैदेशिक रोजगारमा छन्, उनीहरूले मासिक कति कमाउँछन्, रोजगारमा जाँदा कति रकम खर्च भयो भन्ने प्रश्न गणकले घरघरमा पुगेर सोध्नेछन् । यो सर्वेक्षणमा पनि नमुनाका रूपमा तथ्यांक संकलन गरिनेछ । सबैभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारमा गएको जिल्लालाई केन्द्रित गरेर यस्तो प्रकारको तथ्यांक संकलन कार्य गरिनेछ । 

जनगणनाको अन्तिम तथ्यांक यसै साताभित्र
विभागले जनगणनाकोे अन्तिम नतिजा पुसको पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । हाल विज्ञहरू राखेर तथ्यांक विश्लेषणको काम भइरहेको छ । अबको एक सातामा सो काम सकिएपछि जनगणनाको अन्तिम तथ्यांक सार्वजनिक हुनेछ ।

यसअघि विभागले जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, अन्तिम तथ्यांक प्रारम्भिक तथ्यांकभन्दा केही फरक हुनेछ । त्यस्तै, विभागले असोज–कात्तिकमा गरेको कृषि गणनाको तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने काम जारी छ । सो तथ्यांक सार्वजनिक हुन भने चार महिना लाग्ने विभागका निर्देशक घिमिरेले बताए ।