के होला चोलेन्द्रशमशेर जबराको निवृत्तिभरण ? 

महाभियोगको टुंगो नलागी अनिवार्य अवकाशमा गएका चोलेन्द्रशमशेर जबराको निवृत्तिभरण सेवा–सुविधाबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनीउपरको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भनी संसद् सचिवालयबाट प्रेषित पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन आदेश दिएपछि उनले निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएका हुन् । 

सर्वोच्चबाहिरै रहेको अवस्थामा उनको बिदाइ भएको छ । प्रशासन र सर्वोच्चका तर्फबाट कुनै औपचारिक बिदाइ कार्यक्रम भएन । जबराले बुधबार बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवास छाडेका छन् । यसअघिका प्रधानन्यायाधीश बिदाइ हुने समयमा सर्वोच्च प्रशासनले औपचारिक कार्यक्रम नै राख्ने गर्थ्यो । 

उनको निवृत्तिभरणका लागि न्यायपरिषद्ले दुई महिना अगावै सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार सेवानिवृत्त हुनुभन्दा ६० दिनअघि नै परिषद् सचिवालयले पेन्सनपट्टालगायतका सुविधा दिन सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निजामती किताबखाना आदि निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । 

हाल जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव पारित नभएको र उनले सफाइ पनि पाइनसकेको तथा सर्वोच्च अदालतले उनीमाथिको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था देखिँदा निवृत्तिभरण सुविधाबारे अन्योल उत्पन्न भएको हो । नेपालको संविधानको धारा १०१ (६) मा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउनेछैन’ भनी उल्लेख छ । 

यस उपधारालाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्न मिल्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । न्यायाधीशहरूबारे न्यायपरिषद्ले नै लेखी पठाउने भएकाले निलम्बनमा रहँदा लेख्ने वा नलेख्ने भन्न नसकिने उनले बताए । ‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले के भनेको हो भने महाभियोग निष्प्रभावी भएको छैन । त्यसैले निष्प्रभावी भयो भन्ने पत्र कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनेको हो,’ उनले भने, ‘यसको अन्तिम निकासा संसद्ले नै दिने हो । अहिले उहाँको पेन्सनपट्टा कार्यान्वयनमा गयो भने त्यो संसद्को अधिकार कटौती हुन्छ ।’ अन्तरिम आदेशपछि न्यायपरिषद् र सम्बन्धित निकायले संविधानको स्पिरिट बुझेर निर्णय लिनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनी बताउँछन् । 

जबराउपरको महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको भए संविधानको धारा १०१ (९) अनुसार उनले उक्त पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन पाउँदैनथे । साथै भविष्यमा पनि कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्दैनथे । तर, हाल महाभियोग प्रस्ताव दर्ता र त्यसउपर जाँचबुझ तथा महाभियोग सिफारिससम्म भएको छ, पारित भएको छैन । महाभियोगसम्बन्धी संघीय कानुन पनि बनेको अवस्था छैन । 

संविधानको धारा १३० मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका सर्त तथा सुविधाबारे उल्लेख छ । यस धाराको उपधारा (१) मा राजीनामा दिएमा, अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा वा निजको मृत्यु भएमा संघीय कानुनबमोजिम निवृत्तिभरण पाउने उल्लेख छ । १३० (३) मा भनिएको छ, ‘...महाभियोगद्वारा पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउनेछैन ।’ 

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोग यथावत् रहेको र निष्प्रभावी भएको भनी भन्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको बताउँछन् । अब संसद्को निर्णय कुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘महाभियोग पारित भएमा उहाँले पाउनुहुन्नथ्यो । तर, संसद्ले नै निष्प्रभावी बनायो भने सबै निवृत्तिभरण सेवा–सुविधा पाउनुहुन्छ । उहाँले पारिश्रमिकजस्तै बाँकी रहेको उपचार खर्च, सञ्चय कोष आदि भने पाउनुहुन्छ । अवकाशमा गएको पेन्सन र थप सुविधाचाहिँ पाउनुहुन्न,’ उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा १५(५) मा छ, ‘माथिका उपदफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानको धारा १३१ को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिम पदमुक्त भएको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले यस ऐनबमोजिम निवृत्तिभरण वा उपदान पाउनेछैन ।’ खण्ड (ग) मा महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छ भने (ङ) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाउने अवस्था छ । यद्यपि जबरामाथि यी दुवै अवस्था लागू हुँदैनन् । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारी प्रधानन्यायाधीशका लागि संविधानमा र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा ‘निलम्बन’ शब्द प्रयोग नभएकाले उनले पदमा छँदाझैँ अवकाशपछिको सुविधा पनि सहजै पाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कार्यसम्पादन गर्न नपाउने मात्र भनेको छ । हामी कर्मचारीले त निलम्बन हुँदा आधा पाइरहेका हुन्छौँ । उहाँले त पूरै पाउनुभएको हो । अवकाशपछि पनि पाउनुहुन्छ ।’ यद्यपि, अन्तरिम आदेश कारण देखाएर किताबखानाले रोक्न सक्ने उनले बताए । 

सर्वोच्चका एक अधिकृत भने अन्तरिम आदेशपछि यसमा विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् । निलम्बित भन्ने शब्द प्रयोग नभए पनि निलम्बन नै रहेकाले निजामती किताबखानाले संसद्को निर्णय कुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।