Skip This
हिंसाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध शक्तिसँग जोडिएको हुन्छ, चाहे त्यो कानुनी होस् या आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक वा राजनीतिक शक्ति नै किन नहोस् । जहाँ शक्ति सम्बन्धहरू असन्तुलित हुन्छन् त्यहाँ हिंसाको सम्भावना बढ्छ । त्यसमा पनि लैंगिक हिंसाको कुरा गर्दा पितृसत्तात्मक संरचनाबाट निर्देशित र नियन्त्रित स्रोत–साधनका साथै अवसरमाथिको लामो समयसम्मको असमान पहुँचले गर्दा विकासशील मुलुकहरूमा असन्तुलित शक्ति सम्बन्ध घरदेखि सडक र सदनसम्मै रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा समाजमा व्यापक रूपमा लैंगिक हिंसाका विभिन्न स्वरूप र तहले जरो गाडेको भेटिन्छ । यसको न्यूनीकरणमा राज्य अत्यधिक संवेदनशील भई सक्रिय हुँदा मात्र समाजमा लैंगिक समानताको सम्भावना बढ्न सक्छ । लैंगिक हिंसाको सम्बोधन गर्न पहिला त्यसका स्वरूप र तहहरूलाई सामाजिक पृष्ठभूमिको लेन्सले चिन्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै न्यूनीकरणका उपचारका उचित औजार प्रयोग गर्दा प्रभावकारी रहन्छ ।
नेपालमा भौगोलिक विविधता मात्रै होइन, सामाजिक, संस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाबीचको विविधता पनि उत्तिकै छन् । जसले गर्दा लैंगिक हिंसाका स्वरूप र तह पनि विविध छन् । पृष्ठभूमिका यिनै विविधताका कारण सिर्जित अवसरमाथिको पहुँचले गर्दा आज कुनै नेपाली महिला विश्व मञ्चमा उभिएर जोडदार प्रस्तुति दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कोही आफ्नो नामसमेत आत्मविश्वाससाथ अरूसामु भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । विडम्बना, यी दुवैसँग कुनै न कुनै रूपको महिला हिंसाको अनुभूति भने अवश्यै भेटिन्छ ।
हामीकहाँ पुरुषको तुलनामा लैंगिक हिंसाका सिकार भएका महिलाको संख्या अत्यधिक देखिन्छ । त्यसमाथि पनि मधेस प्रदेशको अवस्था नियाल्दा अन्य प्रदेशको तुलनामा शिक्षाको कमी तथा कठोर पितृसत्तात्मक संरचनाबाट सिर्जित र संरक्षित कतिपय घातक सांस्कृतिक अभ्यास तथा सामाजिक परिवेशका कारण महिला हिंसाको अवस्था मधेसमा डरलाग्दो छ ।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गत पाँच वर्षमा ०७४/७५ देखि ०७९ असोजसम्ममा २३ हजार आठ सय ८२ महिला हिंसाका घटना मधेसमा मात्रै भएका छन् । प्रहरीसम्म पुग्न नदिइएका विभिन्न स्वरूपका महिला हिंसाका घटनाको अवस्था झनै कहालीलाग्दो छ । जहाँ पीडित, पीडक र कानुन कार्यान्वयन तहमा बसेका अधिकांश अधिकारीसमेत लैंगिक रूपमा संवेदनशील नभइदिँदा उब्जेको जटिलताले समाजमा विभेद र उत्पीडन दुवै झाँगिएको छ ।
पितृसत्तात्मक सोचबाट निर्मित विचार र व्यवहारको निरन्तरताका लागि पीडितलाई नै गल्ती महसुस गराउन खोज्ने र पीडकलाई संरक्षित गर्दै उत्साही बनाउने आधार निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेल्ने तŒवका समाजमा कमी छैन । न्याय खोज्नेका लागि अत्यधिक बाधा र अवरोध रहेका विभिन्न न्यायिक नियोगको कार्यशैली हेर्दा समाजका पिँधमा रहेका बहुसंख्यकको न्याय प्राप्तिको चाहनाप्रति निराशा बदलिँदै छ ।
भर्खरै संसारभर महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सम्पन्न भयो । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमसाथ यो अभियान मनाइयो । तर, घरदेखि विद्यालय, कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलसम्म विभिन्न स्वरूपका महिला हिंसाका घटनाका समाचार भने न्यून हुनुको सट्टा निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो पाँच वर्षको मात्रै तथ्यांक केलाउने हो भने देशभर ९६ हजार एक सय ४१ महिला हिंसाका घटना दर्ता भएको देखिन्छ ।
जसमध्ये ७४ हजार तीन सय ६ त घरेलु हिंसाका घटना नै छन् । संघीयताको अभ्यासपश्चात् पीडितको न्यायमा सहज र शीघ्र पहुँचको उद्देश्यले स्थानीय तहमा गरिएको व्यवस्थाले यसमा न्यूनीकरण हुनुपर्ने होइन र ? स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष या उपमेयर प्रायः महिला नै छन् । तिनलाई न्याय निरुपणका लागि संविधानतः नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दिइएको पनि छ ।
तर, अध्यक्ष या मेयर जो प्रायः पुरुष छन्, तिनले बोकेको पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिला नेतृत्व सहजै स्विकारिने अवस्था छैन । त्यसले गर्दा तिनको हस्तक्षेप बढी हुने, उपमेयरलाई कार्यालयमै असहयोगको वातावरण सिर्जना गराइदिने, उपमेयर आफूअनुकुल निर्देशन पालना गर्नका लागि मात्र हो भन्ने गलत बोक्ने र पीडितलाई थप पीडा दिने कार्य मात्रै भएको बहुसंख्यक सर्वसाधारणको गुनासो छ । अधिकांश घटना स्थानीय तहमै पीडितको मञ्जुरीविनै मिलापत्रका नाममा ‘रफादफा’ गरिन्छन्, थोरै घटना मात्रै प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुग्ने गर्छन् ।
त्यसमा पनि पीडितले सम्मानसाथ शीघ्र न्याय पाएका उदाहरण समाजमा विरलै भेटिन्छन् । निहारिका, बिनु, नेहा तथा नीलम आदि पीडितका लामो संघर्ष र अपमानपूर्ण भोगाइसहित सतहमा देखिएका महिला हिंसाका घटनाले मधेसी समाजमा महिला हिंसाका घटनामा प्रारम्भदेखि नै सिर्जित सकसका कारण घटना सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि हिंसा लुकाउनुपर्छ अनि मात्रै परिवार र समाजमा स्वीकृत भइन्छ भन्ने बुझाइ समाजमा स्थापित नहोला भन्न सकिन्न ।
मधेसमा महिला हिंसाको ग्राफ उकालिनुमा यहाँको समाजमा प्रचलित विभन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, कानुनी तथा राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेवार छन् । विगतमा सामाजिक सम्बन्धको संरचना र आवश्यकताअनुरूप स्थापित कतिपय मूल्य–मान्यता र जिम्मेवारी, जसले आजको परिवर्तित भूमिका र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । आजको दिनमा ती असान्दर्भिक भइसकेका त्यस्ता मूल्य, मान्यता र परम्परालाई परिमार्जन वा विस्थापन गर्न नसक्दा गलत अभ्यासले निरन्तरता पाइरहेको छ र यसले महिला हिंसालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
समाजमा स्थापित भाष्यहरूको प्रभाव समाजका हरेक संरचना र तिनका कार्यमा पर्ने गर्छ । त्यसैले विशेषगरी राज्यले समाजका स्थापित ती गलत भाष्यलाई परिमार्जन वा विस्थापन गर्न बुद्धिजीवी, समुदायका विभिन्न नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका अगुवाहरूसँगको सहकार्य गर्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक रूपले स्वयं निर्भरता बढाउन, समयानुकूल नीति–नियम र कानुन निर्माण गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक रूपले सजगता बढाउनेतर्फ सचेतनासाथ केन्द्रित नभई महिला हिंसाको अन्त्य सम्भव छैन ।
भौतिक, लैंगिक, आर्थिक तथा मानसिक गरी महिला हिंसाका विभिन्न स्वरूप हुन्छन् । त्यसमा पनि मधेसको सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि फरक छ । त्यसैले, यहाँको महिला हिंसाको प्रकृतिअनुरूपकै उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ ता कि त्यसको प्रभावकारिताको सुनिश्चितता बढोस् । राज्यले अपनाउँदै आएको एकै किसिमको ‘ब्ल्यांकेट अप्रोच’का कारण मधेसको महिला हिंसाको ग्राफ तल झर्न सकेको छैन ।
दाइजोको दलनमा पिल्सिएका जीवनप्रति राज्य संवेदनशील हुन नसक्दा हरेक वर्ष आउने प्राकृतिक विपत्झैँ सामाजिक विपत्तिहरूको निरन्तरता मधेसमा चल्दै छ । विभेद र उत्पीडनमा आधारित महिला हिंसा अन्त्यका लागि तीन तहमा कार्य गरिनुपर्ने हो । सिर्फ कानुन निर्माणले मात्रै पुग्दैन । पीडित, पीडक तथा समुदायमा रहेका सम्बन्धित सरकारी निकाय सबैमा लैंगिक संवेदनशीलता बढाउन आवश्यक छ । स्वस्थ खानाको महत्व बुझाउन खानामा प्रयोग गरिने सामग्री, पकाउने विधि र पस्किने तरिका मात्रै होइन, खाने व्यक्तिको स्वस्थ व्यवहारले पनि भूमिका खेल्छ ।
हामी सबैले बुझेको कुरा खाना घर, समुदायवरिपरि रहेका स–साना होटेल अनि पाँचतारे होटेल सबै ठाउँमा पाक्छ तर तिनका सामग्री, विधि र उपभोग गर्नेहरू फरक–फरक तहका हुन्छन् । अब राज्यले यदि पाँचतारे होटेललाई मात्रै केन्द्रमा राखी स्वास्थ्यप्रतिको सजगता देखाउँछ भने यसले समाजका पिँधमा रहेका जनसमुदायको स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर गर्ला त ? राज्यको कार्यशैली यस्तै छ । चाहे सम्बन्धित विषयमा जनचेतना बढाउने कुरा होस् वा सशक्तीकरणका विभिन्न कार्यक्रम, बुझेकालाई नै बुझाउने र सशक्तलाई नै सशक्तीकरण गर्ने अभ्यासको निरन्तरताले गर्दा मधेसमा महिला हिंसाको अवस्था फेरिन नसकेको हो । हिंसाका स्वरूप फेरिएका छन् र पीडितको संख्या बढ्दो छ ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा शिक्षाको कमी तथा कठोर पितृसत्तात्मक संरचनाबाट सिर्जित र संरक्षित कतिपय घातक सांस्कृतिक अभ्यास तथा सामाजिक परिवेशका कारण मधेसमा महिला हिंसाको अवस्था डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ
त्यसो भए अब के गर्दा महिला हिंसाका संख्या र स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ त ? यस प्रश्नप्रति गम्भीर भई सोच्ने हो भने राज्यका तीनै तहले सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, पीडितलाई आफ्नो पीडा सम्बन्धित निकायमा सहजतासाथ निर्भीकतापूर्वक राख्ने वातावरण निर्माण ।
जसअन्तर्गत पीडितदेखि लिएर सम्बन्धित सम्पूर्ण न्यायिक निकायमा लैंगिक संवेदनशीलताको विकास हुनुपर्छ । यसको उत्तम माध्यम विद्यालयमा बन्न सक्छ । जहाँ विद्यार्थी पनि उही समुदायका र सम्बन्धित निकाय पनि सोही समुदायका हुन्छन् । दोस्रो, महिला सशक्तीकरण । जसका लागि महिलालाई शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरणसँग जोड्नुपर्छ । तेस्रो भनेको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हो । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राज्यले विधिको शासनको अनुभूति समाजलाई दिलाउन नसक्दा मौलाउँदो बेथिति र अराजकता चरम बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ । जसले गर्दा समाज र राज्यबीच विश्वासको सम्बन्ध कमजोर बन्दै छ । परिणामतः समाजका कमजोर वर्ग झन्–झन् हिंसामा पर्ने जोखिम बढ्दो छ ।
मधेसमा शिक्षाको कुरा गर्दा विशेषगरी सरकारी विद्यालयमा छात्राको संख्या बढे पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउने स्थानमा तिनको संख्या अत्यधिक न्यून छ । एकै परिवारका छोरा र छोरी पढ्ने विद्यालय फरक छन् । यसको कारण सामाजिक र सांस्कृतिक मात्रै होइन, आर्थिक पनि हो । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर बढाउनेतर्फ राज्य संवेदनशील बन्नुको विकल्प देखिन्न । त्यसैगरी विद्यालय तहमै लैंगिक शिक्षा, यौनिक शिक्षा र आफ्ना अनुभूतिहरू निर्भीकतासाथ सम्बन्धित स्थानमा राख्न सक्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता बढाउन सकिएको खण्डमा महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ ।
नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागद्वारा प्रकाशित ०७८/७९ को साउनदेखि असारसम्मको लैंगिक हिंसाको वार्षिक तथ्यपत्रको घटना विवरण प्रदेशगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा अगाडि मधेस प्रदेश नै देखिन्छ । देशभर घरेलु हिंसाका घटनाका १७ हजार मुद्दा दर्ता रहेकामा सातवटै प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी ४ हजार ४ सय ७३ मधेस प्रदेशमै रहेका छन् । त्यसैगरी, बोक्सी आरोपको जम्मा मुद्दा दर्ता ४९ मध्ये २८ वटा मधेसकै छन् । अपहरण तथा जबर्जस्ती करणीको जम्मा मुद्दा दर्ता संख्या ७२ मध्ये ४७ वटा मधेसकै रहेको छ । अवैध गर्भपतनको ३७ मुद्दा दर्तामध्ये १६ वटा अर्थात् सबै प्रदेशभन्दा बढी मधेस प्रदेशकै देखिन्छन् ।
यी सबै तथ्य हेर्दा मधेसमा महिला हिंसाको अवस्था डरलाग्दो देखिन्छ । जसलाई न्यूनीकरण गर्न घातक लैंगिक मूल्य–मान्यतालाई विस्थापित गर्नु आवश्यक छ । जसले गर्दा महिलाप्रतिको सामाजिक मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सकियोस्, ता कि पीडित महिलालाई नै दोषी बनाउने गलत प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन सकियोस् । त्यसका साथै मधेसको महिला हिंसामा कमी ल्याउन मधेसी समाजको सशक्तीकरण गर्न आवश्यक छ । जहाँ हरेक व्यक्ति विशेषगरी रोग, भोक, सुरक्षाका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्यको चिन्ताबाट मुक्त होस् । अनि मात्र मधेसमा महिला हिंसाका घटनाको संख्या न्यूनीकरण हुन सक्छ ।
(झा समाजशास्त्री हुन्)
