- वि.सं २o७९ मङ्सिर २७ मंगलबार
जो ‘महँगो’ चुनाव लड्न सक्दैनन् र सधैँ राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर छन्, उनीहरूको सहजताका लागि ल्याइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यसपालि पनि पहुँचवालाकै सत्ता चढ्ने भर्याङ बनेको छ । नेताका श्रीमती, दिदी–बहिनीदेखि पटक–पटक मन्त्री भइसकेकासम्मलाई ठूला राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सांसद बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले श्रीमती आरजु राणा देउवालाई समानुपातिकतर्फ महिला कोटाबाट सांसद बनाएका छन् । जब कि उनी यसअघिको चुनावमा कैलाली ५ बाट प्रत्यक्ष लडेर पराजित भएकी थिइन् । त्यस्तै, यसअघि प्रत्यक्ष लडेर चुनाव हारेका कांग्रेस पूर्वउपसभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई पनि कांग्रेसले यसपटक समानुपातिकबाट सांसद बनाएको छ । आफू प्रत्यक्ष चुनाव लडेर हारेका गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण पनि पत्नी मञ्जु खाणलाई समानुपातिकतर्फ सांसद बनाउन सफल भएका छन् ।
त्यस्तै, अघिल्लोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर पराजित भएका कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि यसपटक समानुपातिक प्रणालीलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’को सिँढी बनाए । जब कि उनी पहिले पनि समानुपातिकबाटै सांसद तथा परराष्ट्र र ऊर्जामन्त्री भइसकेका नेता हुन् । कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार पनि प्रत्यक्ष चुनाव लडेनन्, दलित क्लस्टरको सहारामा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बने ।
कांग्रेसमा मात्रै होइन, एमालेको समानुपातिक सांसद छनोटमा पनि पहुँचवाला छुटेनन् । एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ यसपटक चुनाव लडेनन्, तर उनकी श्रीमती नैनकला थापा समानुपातिकमा सांसद बनेकी छिन् । जब कि उनी महिला आयोगकी अध्यक्ष भइसकेकी व्यक्ति हुन् ।
त्यस्तै, प्रत्यक्षमा हारेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलकी बहिनी मेनकाकुमारी पोखरेल समानुपातिकबाट सांसदको सूचीमा परिन् । ‘होली वाइन’ प्रकरणबाट विवादमा तानिएका परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल र व्यवसायी देवीप्रसाद भट्टचनलाई पनि एमालेले समानुपातिकबाट सांसद ‘उपहार’ दिएको छ ।
त्यस्तै, माओवादीबाट नेताका आफन्तहरू समानुपातिकमा परेका छन् । रुकुम पश्चिमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माकी बहिनी नारायणी शर्मा, नेता सूर्य सुवेदीकी पत्नी ज्ञानु बस्नेत र नेता शिवपुजन यादवकी आफन्त मीना यादव पनि समानुपातिककै भर्याङबाट सांसद बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवासँगै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईको पनि दम्पती नै संसद्मा देखिने भएका छन् । उनी सुनसरी १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा पत्नी सुशीला श्रेष्ठलाई समानुपातिकबाट सांसद बनाएका छन् । त्यस्तै, राप्रपाले पञ्चायतकालदेखि पटक–पटक मन्त्री भइसकेका पूर्वअध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबरादेखि पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङसम्मलाई समानुपातिकबाट सांसद बनाएको छ ।
यही चुनावबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि पहुँचवालालाई सांसद बनाएको आरोपमा विवादित छ । स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवार गणेश कार्कीले पार्टीका प्रवक्ताले आफ्नो गुरुमालाई गुरुदक्षिणा दिँदा आफू छनोटमा नपरेको भन्दै फेसबुकमै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
‘म नि झन्डै सांसद भएको थिएँ । हुन्थेँ पनि, यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालजीले आफ्नो गुरुमालाई गुरुदक्षिणा र आफ्नो कर्मचारीलाई अवसर दिन नपरेको भए,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘किनभने १२ वटा क्लस्टरमा पार्टीभित्र प्रारम्भिक निर्वाचन भएको थियो । म खस–आर्य खुलातर्फको दोस्रो नम्बरमा र दीपक बोहरा तेस्रो नम्बरमा थियौँ ।
समावेशी र आरक्षणको विषय के हो भने खुलातर्फबाट महिलाको ३३ प्रतिशत पुगेन भने मात्रै ३३ प्रतिशत पुर्याउने गरी महिलालाई राख्नैपर्ने हुन्छ । नियम त्यही हो । विधि त्यही हो । त्यहीअनुसार पहिलो प्राथमिकता हाम्रो पार्टीबाट पाँचजना महिला पर्ने र बाँकी खुलाबाट हुनुपर्ने हो । यसैले मेरो र दीपकजीको सांसद हुने पक्कापक्की नै हो । तर, आफ्नालाई काखी च्यापियो । जति प्रयास गरे पनि थिति बसाउन सकिएन । म अन्तिमसम्म थिति, विधि भन्दै आवाज उठाइरहेँ । यत्रा मानिसहरूले आशा गरेको पार्टीलाई दुरूपयोग गर्नबाट रोक्न सकिनँ ।’
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल ०६४ को संविधानसभादेखि अभ्यासमा आएको यो प्रणालीलाई दलहरूले आफ्नालाई सांसद बनाउने र कमाइखाने भाँडोका रूपमा प्रयोग गर्दा समानुपातिकको मर्ममाथि नै प्रहार भइरहेको बताउँछन् । ‘जब द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हामीले निर्वाचन प्रणाली रोज्नुपर्ने भयो, त्यतिखेर दुईथरी आवाज थिए,’ उनी सम्झन्छन्, ‘कोही पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको पक्षमा थिए भने कोही मिश्रित प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) नै हुनुपर्छ भन्ने थिए । लामो बहसपछि हामीले मिश्रित प्रणाली लिएर आयौँ ।
समानुपातिक प्रणालीको मूल मर्म जनसंख्याको सानो हिस्साले राज्य गर्ने, अनि ठूलो हिस्साचाहिँ नीति निर्माणको प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहने अवस्थाको अन्त्यका लागि थियो । अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदाय र जो प्रत्यक्ष लड्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई विशेष व्यवस्था गरेर संविधानको निर्माणको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ भनेर यो व्यवस्था ल्याइएको थियो । संविधानमा उनीहरूको आवाज मुखरित होस् भन्नका लागि यो कानुनको निर्माण भएको थियो ।’
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर पनि संविधानको भावना र अहिले दलहरूले गरिरहेको समावेशिताको अभ्यासबीच आकाश–पातालको फरक देख्छन् । ‘दलहरूले संविधानमै लिपिबद्ध संघीयतालाई एम्बुसमा पारेर समावेशिताको अपहरण गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले समावेशिताको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरिरहेका छन् । इन्द्रधनुषी प्रतिनिधित्व भएको मानिएको पहिलो संविधानसभामा हलो जोत्दाजोत्दै, भाँडा माझ्दामाझ्दै प्रतिनिधि बनेर आएको भनेर मिडियाले एक किसिमको ‘पोस्चरिङ’ गरिदियो । यसैको प्रभावमा नागरिक समाजले पनि हो त, समावेशिताले गलत व्यक्तिलाई अगाडि ल्यायो भन्ने मानसिकता बनायो । यसले गर्दा कमजोर वर्गका लागि ल्याइएको समावेशितामा वर्चस्वशाली वर्गकै हालीमुहाली हुन पुग्यो ।’
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल यो चुनावमा ठूला दलहरूको समानुपातिक मत घट्नुमा यसलाई पनि एउटा प्रमुख कारण ठान्छन् । ‘जो पहुँचमा छन्, जसले प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामै सहभागी भएर चुनाव जितेका छन्, उनीहरू नै समानुपातिकमा आएका कारण पनि अहिले ठूला दलप्रति जनताको वितृष्णा बढेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही कारण पनि ठूला दलको समानुपातिक मत यसपटक घटेको हो । पुरानै र पहुँचवाला अनुहार समानुपातिकको सूचीमा नपरेको भए परिणाम यस्तो नहुन सक्थ्यो ।’
