सात सय ५३ मध्ये दुई सय ३२ पालिका निमित्तको भरमा, जनप्रतिनिधिमा पनि ‘रोजेको मान्छे’ खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो

पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएर दोस्रोपटक जनप्रतिनिधि आएको पाँच महिना बित्दा पनि अधिकांश स्थानीय तहका प्रशासन दरबन्दीभन्दा एक तहमुनिका कर्मचारीको जिम्मामा छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय खटाउने अधिकार लिएको संघ सरकार र आफूले चाहेबाहेक कर्मचारी अस्वीकार गर्ने स्थानीय सरकार एक–अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । यसले स्थानीय तहको प्रशासकीय सुशासनमै असर गरेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी संख्या र दायर मुद्दाले पनि स्थानीय तहमा अनियमितता झाँगिएको प्रस्ट हुन्छ । पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई संघ सरकारले बाचा पूरा नगरी एक तहमुनिका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउँदा स्थानीय तहमा आर्थिक हिसाबकिताब प्रस्ट हुन नसकेको र अनियमतिता बढेको बताउँछन् ।

‘सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी संघमा राख्नु भनेको ‘सर्भिस पुर्‍याउँछु’ भनेको हो । संघमा सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको पनि कमी छैन,’ भट्टराईले भने, ‘तर, नियमभन्दा नियतमा समस्या देखियो । राजनीतिक चलखेल मुख्य समस्या हो । उता (स्थानीय तह)बाट आफ्नो मान्छे माग्ने, यता (संघ)बाट पनि आफ्नो मान्छे पठाउने प्रवृत्ति छ । व्यावसायिक कर्मचारी टिक्न, बस्न गाह्रो भएको छ । दरबन्दीअनुसार खटे पनि फर्केका छन्, हाजिर गर्न दिइएको छैन ।’

पूर्वसचिव भट्टराईले भनेझैँ कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाले आफूले रोजेको व्यक्ति नपाउँदा संघले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता पठाइदिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल राना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग्दै गत साउनमा सिंहदबार पुगेका थिए । उनको माग थियो– डोटीको जोरायलमा रहेका गणेश भट्टलाई पठाइदिनुपर्‍यो । तर, मन्त्रालयले धर्मराज उपाध्यायलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएपछि हाजिर गराइएन । बरु बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रसिंह रावललाई नै कायम राखिएको छ ।

‘संघीय मामिलाले समन्वय नै नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठायो, त्यही भएर हाजिर गर्न नदिने निर्णय नै गरेका छौँ,’ रानाले भने । त्यसपछि गाउँपालिकाले पहिलेदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय रहेका महेन्द्रसिंह रावललाई नै जिम्मेवारी दिइरहेको छ । 

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंह कामको जिम्मेवारी, अधिकारलाई ख्याल गरेर जुन स्तरको कर्मचारीले सक्छ सोहीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय सिफारिस गरिएको बताउँछन् । सोहीअनुसार सरकारले काठमाडौं महानगरमा सचिव, बाँकी पाँच महानगर र ११ उपमहानगरमा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर, संघ सरकारले कहिल्यै पनि दरबन्दीअनुसार प्रशासकीय अधिकृत खटाएन, बरु काठमाडौं महानगरमा सचिवको दरबन्दी कटौती गरेर सहसचिव राखिएको छ ।

दुई सय ७६ नगरपालिकामध्ये एक सय १६ र चार सय ६० गाउँपालिकामध्ये एक सय १० गाउँपालिका निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । यसरी कुल सात सय ५३ मध्ये दुई सय ३२ पालिका निमित्तको भरमा छन् । महानगर र उपमहानगरमा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय बनाएर संघीय मामिलाले खटाउने व्यवस्था छ, तर संघीय मामिलाले नै एक तहमुनिका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय बनाएर पठाउने गरेको छ भने कतिपय पालिकाले संघका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएर स्थानीय तहकै कर्मचारीलाई प्रशासकीयको जिम्मेवारी दिने गरेका छन् । दुई सय ३२ पालिका निमित्तको भरमा छन् । योभित्र दुई सय ७६ नगरपालिकामध्ये एक सय १६ र चार सय ६० गाउँपालिकामध्ये एक सय १० गाउँपालिका छन् । जहाँ एक तहमुनिका कर्मचारी वा समायोजन भएर स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीलाई प्रशासकीयको जिम्मेवारी दिइएको छ । जब कि संघ सरकारले खटाएका बाहेकालाई प्रशासकीयको जिम्मेवारी दिएमा कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयमार्फत खाता रोक्का र अनुदान रोक्न सक्ने अधिकार संघलाई छ । 

तर, प्रशासनमन्त्री, कर्मचारी र स्थानीय नेताले पनि चाहे, रोजेअनुसार प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउने तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि ‘रोजेको मान्छे’ खोज्ने गलत प्रवृत्ति झाँगिएको हो । महानगर र उपमहानगरमा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय बनाएर संघीय मामिलाले खटाउने व्यवस्था छ । तर, संघीय मामिलाले नै एक तहमुनिका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय बनाएर पठाउने गरेको छ भने कतिपय पालिकाले संघका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएर स्थानीय तहकै कर्मचारीलाई प्रशासकीयको जिम्मेवारी दिने गरेका छन् ।

धनुषाको गणेशमान–चारनाथ नगरपालिकामा उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय हुनुपथ्र्याे । तर, गणेशमान गत पुसदेखि निमित्तको भरमा छ । प्राविधिकतर्फ आठौँ तहका लखनदेव यादवले निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । संघीय मामिलाले गत भदौमा मात्र उपसचिव पठाएको थियो, तर नगरपालिकाले हाजिर नै गराएन ।

बाग्लुङको निसीखोला गाउँपालिकाको घटनाले संघ र स्थानीय तहबीचको द्वन्द्व झल्काउँछ । यहाँ दुईजना प्रशासकीय अधिकृतले हाजिर गर्न पाएनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरलाल शाक्यको २१ साउनमा सरुवा भएपछि ध्रुव रिजाललाई पठाइएको थियो । तर, गाउँपालिकाले अधिकृत छैटौँ तहका दिलीपकुमार चन्दलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय बनाइसकिएको भन्दै रिजाललाई हाजिर गर्न दिएन । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा अन्तरिम कालका लागि संघीय मामिलाले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने गरेको छ । गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय हुन्छन्, तर चन्द भने स्थानीय तहका कर्मचारी हुन्, जो हालको अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार प्रमुख प्रशासकीय बन्न नपाउने भएकाले निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । चन्द स्थानीय बासिन्दा पनि हुन् ।

पूर्वसचिव भट्टराई स्थानीय तहमा जान चाहने कर्मचारीको लिस्ट बनाएर अनुभव भएकालाई खटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा कामको चाप बढेको छ, जनताको नजिकको सरकार पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘पुरानो रेकर्ड हेरेर अनुभवी पठाउनुपर्ने हो । तर, यहाँ त म जान्छु भन्नेहरू जान पाउँदैनन् । भर्खर लोकसेवा पास गरेकालाई पनि खटाइन्छ ।’ 

तर, संघ सरकार भने अझै लोकसेवा आयोगको परीक्षाको पर्खाइमा छ । ‘लोकसेवा आयोगको परीक्षा रोकिँदा पनि प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकिएको छैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र तामाङ भन्छन्, ‘अहिले जे, जुन अवस्थामा छ, त्यस्तै रहन्छ । चुनाववरपर थप प्रशासकीय पठाइने गरी काम भइरहेको छ ।’ 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरी सबैभन्दा बढी परेको छ । आयोगको ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा परेका २४ हजार तीन सय ३१ उजुरीमध्ये आठ हजार ६४ स्थानीय तहका छन् ।

प्रशासकीयलाई हाजिर गर्न नदिएर निमित्तको भरमा प्रशासन
संघले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहले हाजिर गर्न नदिएर फिर्ता पठाइदिएका छन् । पछिल्लो दुई महिनामा मात्र एक दर्जन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहले फिर्ता पठाइदिएका हुन् । भदौ अन्तिम साता सरुवा गरिएकामध्येका पनि ६ स्थानीय तह र खोटाङ जिल्ला समन्वय समितिले प्रमुख प्रशासकीय/जिल्ला समन्वय अधिकारी फिर्ता पठाइदिएका छन् । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका, दैलेखको भैरवी गाउँपालिका, बाग्लुङको निसीखोला गाउँपालिका, धनुषाको गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका तथा काभ्रेका तेमाल र रोसी गाउँपालिकाको प्रशासन निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । 

स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीयलाई हाजिर नै नगराई फिर्ता पठाउन थालेपछि संघीय मामिलाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर असर परेको भन्दै परिपत्र गरेको छ । ‘प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै नगराई फिर्ता पठाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुनुका साथै स्थानीय तहको सेवा प्रवाह एवं प्रशासकीय सुशासनमा समेत असर पर्ने देखिन्छ,’ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।

निमित्तको भरमा चलेका स्थानीय तह

लालझाडी गाउँपालिका, कञ्चनपुर : गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल राना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग्दै गत साउनमा सिंहदबार पुगेका थिए । उनको माग थियो– डोटीको जोरायलमा रहेका गणेश भट्टलाई पठाइदिनुपर्‍यो । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धर्मराज उपाध्यायलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइदियो । ‘भनेको मान्छे नपठाएपछि’ गाउँपालिकाले हाजिर नै गर्न दिएन । 

भैरवी गाउँपालिका, दैलेख : भैरवी गाउँपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिएपछि फेरि नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको छ । भलाराम बंगालीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको थियो । तर, उनलाई हाजिर गर्न नदिइएपछि मन्त्रालयले ९ भदौमा मात्र बखतबहादुर खड्कालाई पठाएको छ । भलारामलाई पठाउनुअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णबहादुर विक थिए । 

निसीखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ : संघीय मामिलाले निसीखोलामा दुईजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा पनि हाजिर गर्न दिइएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरलाल शाक्यको २१ साउनमा सरुवा भएपछि ध्रुव रिजाललाई पठाइएको थियो । तर, गाउँपालिकाले अधिकृत छैटौँ तहका दिलीपकुमार चन्दलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय बनाइसकिएको भन्दै रिजाललाई हाजिर गर्न दिएन । 

जिसस, खोटाङ : जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले उपसचिवलाई हाजिर गर्न नदिएर नायब सुब्बाका भरमा कार्यालय चलाइरहेको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी उपसचिव रहने व्यवस्था रहे पनि जिसस प्रमुख सनबहादुर राईले ढुण्डीराज पाण्डेलाई निमित्तको जिम्मा दिएका छन् । जब कि संघीय मामिलाले एक महिनाअघि मात्र उपसचिव निलमकुमार न्यौपानेलाई पठाएको थियो । जिसस त्यसअघि पनि नासुकै भरमा चलिरहेको थियो ।

तेमाल गाउँपालिका, काभ्रे : केदारबहादुर ढकाल १३ महिनादेखि तेमाल गाउँपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । तर, संघीय मामिलाले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई गाउँपालिकाले हाजिर गराउँदैन । २० भदौमा लालबहादुर योगीलाई प्रमुख प्रशासकीय बनाएर पठाइएको थियो, तर हाजिर नै नगराएपछि उनी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा मिलाएर पुगेका छन् । 

गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका, धनुषा : नगरपालिकामा उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ । तर, गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका गत पुसदेखि निमित्तको भरमा छ । प्राविधिकतर्फ आठौँ तहका लखनदेव यादवले निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । संघीय मामिलाले गत भदौमा मात्र उपसचिव पठाएको थियो, तर नगरपालिकाले हाजिर नै गराएन ।

रोसी गाउँपालिका, काभ्रे : रोसी गाउँपालिकामा संघ र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच द्वन्द्व छ । संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा पनि हाजिर गर्न नदिइएपछि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । समायोजन भएर गएका रामबहादुर तामाङ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय छन् ।