- वि.सं २o७९ मङ्सिर २१ बुधबार
सर्वोच्च अदालतले संसद् सचिवालयसँग निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको संवैधानिक वा कानुनी आधार खोजेको छ ।
आज बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले यस्तो आधार खोजेको हो । सर्वोच्चले संसद् सचिवालयसँग आधा दर्जन प्रश्नकाे उत्तर खोजेको छ ।
बैठकपछि सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेखी ती विषयमा तत्काल जानकारी पठाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले राणालाई आज महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए । राणा सोही पत्र लिएर आज सर्वोच्च जाने तयारीमा थिए ।
